–मोहिनी मिश्र रिसाल 

काठमाडौँ- प्रजातन्त्रवादीको पर्याय बनेकी नोबेल पुरस्कार विजयी नेत्री आङ सान सुकीमाथि सैनिक तानाशाहीबाट भएका ज्यादतिका कारण अघिल्ला दशकमा सधैंजसो चर्चामै रहने गर्दथ्यो म्यानमार । त्यस समयमा विश्व समुदायबाट म्यानमार लगभग अलग्गिएजस्तो अवस्थामा पनि थियो । सुकीका कारण विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुक र पश्चिमा देशले जुन्ता सरकारको सधैँ विरोध गर्ने गर्दथे । 

तर केही वर्षअघि तिनै नेत्री सुकीको दलले निर्वाचनमा सफलता पाएसँगै सरकार बनायो । आफ्नो दलको सरकारमात्र होइन नेत्री सुकी संवैधानिक जटिलताका कारण राज्य प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) नभई सल्लाहकार चुनिनुभयो । उहाँ म्यानमारको विदेशमन्त्री हुनुहुन्छ । तर पनि यतिखेर म्यानमार विवादरहित भने बन्न सकेको छैन । म्यानमार यतिखेर अर्कै विषयले चर्चामा छ । यस चर्चाको केन्द्रविन्दुमा अहिले पनि नेत्री सुकी नै रहनुभएको छ, छुट्नुभएको छैन । 

पहिले पहिले सुकीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकले म्यानमारको जुन्ता सरकारलाई दबाब दिन्थे । तर अहिले सबैको तारो हुनुभएको छ सुकी । सुकीको पक्ष लिनेहरु नै अहिले उहाँकै कारण यहाँका लाखौँ नागरिकले दुःख पाइरहेको गुनासो गर्न थालेका छन् । देशभित्र विकराल बनेको जातीय हिंसा सुल्झाउन सुकीले आफ्नो प्रभाव र क्षमता प्रयोग नगरेको आरोप छ । नागरिक सरकार बनेको भन्दै खुशी भएका विश्वका नेता र नागरिक अधिकारकर्मी यतिबेला केही जातीय मुद्दामा सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट अवाक बनेका छन् । बहुसंख्यक बौद्धमार्गी रहेको म्यानमारमा अल्पसंख्यक जातिमाथि भइरहेका विभेद र आक्रमण सुल्झाउन सुकीले खासै पहल नगरेको मात्र होइन आफ्ना लाखौं नागरिक रातारात शरणार्थी बन्दा समेत केही बोल्न नसकेकामा विश्व समुदाय अहिले स्तब्ध छ । 

सैनिक शासनका कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्रबाट अलग रहेको यो देशमा दशकौँपछि लगभग चार वर्षअघि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो । म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउन सुकीको योगदान संसारलाई थाहै छ । तर यतिछोटै समयमा सुकीमाथि त्यही संसारले प्रश्न गर्दैछ कि म्यानमारमा के भएको छ भनेर । किनभने यतिखेर सुकी नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । वर्ष दिनअघि अर्थात सन् २०१७ को अगस्ट २५ बाट म्यानमारको रखाइन राज्यमा अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या मुुसलमान समुदायमाथि सैनिक दमन सुरु भयो । सो राज्य सरकारी सैनिकबाट भएको हत्या हिंसा र बलात्कारको जघन्य यातनाबाट असह्य भएपछि ७ लाख भन्दा बढी रोहिङ्ग्या मुसलमान छिमेकी देश बङ्गलादेशको कोक्स बजार आसपासमा शरणार्थी बन्न पुगे । आफ्नै देशको यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई देश बाहिर लखेटिएको वर्षदिनसम्म पनि नागरिकले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसको अपजस पनि सुकीमाथि नै गएको छ । 

गत अगष्त २५ मा रोहिङ्ग्या शरणार्थीले जुलुश निकालेर आफूहरु स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कोक्स बजारमा भएको प्रदर्शनमा उनीहरुले निकै नै दयनीय अवस्थामा आफूहरुले विदेशी भूमिमा वर्षदिन काट्दा पनि आफूहरुमाथि म्यानमार सरकारले दया नराखेको र स्वदेश फर्किन नपाएको भन्दै म्यानमार सरकारको कडा विरोध पनि गरेका थिए । तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । दुवै देशले शरणार्थी फिर्तीका लागि भन्दै विभिन्न बैठक गरेका छन् तर उनीहरु घर फर्किने तिथि भने अझै जुरेको छैन । 

रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको सैनिक ज्यादतीलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सबैलाई झस्काएको छ । सेनाले हत्या, हिंसा, बलात्कार र आगजनी लगायतका अक्षम्य अपराध गरेको भन्दै सेनामाथि “जातीय सफाया” को मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यतिमात्र होइन आयोगले म्यानमारका सैनिक प्रमुखलाई कारबाही गर्न पनि भनेको छ । तर सैनिकको बचाउ विदेशमन्त्री सुकीले नै गर्नुभएको छ । उहाँले नै ती रोहिङ्ग्यालाई सेनाले लखेटेको नभएर आफैं भागेर विदेश गएको सरकारको दाबी छ । तर विश्व समुदाय र राष्ट्रसङ्घ यो मान्न तयार छैनन् । राष्ट्रसङ्घले यस विषयमा स्थलगत रुपमा अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेको छ तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । शरणार्थीसम्बन्धी यो विषय अहिले विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । यसका कारण म्यानमारको सरकार निकै आलोचित भएको छ । 

हालैमात्र, रोहिङ्ग्या मुसलमानविरुद्ध भएको सैनिक दमनको समाचार सङ्कलन गरेको आरोपमा रोयटर्स समाचार समितिका दुईजना पत्रकारलाई पक्राउ गरी जेलसजाय गरिएको छ । एकजना ३२ वर्षीय पत्रकार वा लोन र २८ वर्षीय क्यसोए ओईलाई दुई हप्ता अघि मात्र म्यानमार अदालतले सात वर्षको जेलसजाय सुनाएको छ । ती पत्रकार पक्राउ परेको विषयमा विश्व समुदाय र राष्ट्रसङ्घले नै आलोचना गरेका छन् । 

उनीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गरिएका छन् । सरकारी गोपनीयता कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा ती पत्रकारलाई जेल हालिएको छ । तर सुकीको यहाँ पनि अडान फितलो र आश्चर्यजनक पाइएको छ । विगतमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाइरहने सुकीले उल्टै आज कानुन उल्लङ्घन किन गरेको भनी प्रश्न गर्नु लाजमर्दो भएको छ । भियतनाममा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो– म्यानमार सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । सुकीले जेलसजाय पाएका पत्रकारहरुलाई पत्रकार भएकै कारण पक्राउ नगरिएको बताएर उपहासको पात्र बन्नुभएको छ । 

उता बङ्गलादेशमा शरणार्थीको सङ्ख्या दिनहुँ थपिदै गएको छ । रखाइन राज्यमा बाँकी रहेका मुस्लिमहरु पनि बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइन्छ । यससँगै कुपोषणका बिरामी बढेका, खासगरी आमाहरु र साना बालबच्चाको संख्या बढ्दो रहेको पोषणसम्बन्धी पछिल्लो मूल्याँकन प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

ती विस्थापितको स्वास्थ्य अझ बढी खराब हुनु दुःखदायी हो भन्दै यति कठिनपूर्वकको यात्रा र अहिले उनीहरु रहेबसेको ठाउँको दुरुह अवस्थाले पीडामाथि पीडा थपेको छ । म्यानमारको निकै नै दयनीय अवस्था रहेको भन्दै दिनहुँ समाचार आइरहेका छन् । 

ती शरणार्थीको कष्टपूर्ण अवस्थाका समाचार र दृश्य विश्वका टिभीले देखाउँदा सबैको मनछुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा चर्चामा रहेको म्यानमार र विशेषगरी नेतृ सुकीले प्राप्त गरेको नोबेल शान्ति पुरस्कारसँग जोडेर पनि विश्व समुदायले प्रश्न उठाइरहेको छ ।