संविधान कार्यान्वयनको उपलब्धि, तीन वर्षमा चारवटा सरकार !

असोज ४, २०७५

तीन वर्षअघि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भएको थियो । त्यस दिनलाई एक वर्षपछि कसैले सेतो दिवसको रूपमा त कसैले कालो दिवस भनेर बेग्लाबेग्लै  मनाएका थिए  । त्यतिबेला उल्लासको वातावरण  भने कुनै पक्षतिर पनि खासै देखिएन । मनाउनेले पनि, विरोध गर्नेले पनि औपचारिकता पूरा गर्दै थिए । जसले कालो दिवस भने उनीहरूले पनि सेतो दिवस मनाउने सरकार ल्याउन मद्दत गरेकै हुन् । त्यससँग आम जनताको कुनै खास सरोकार पनि रहेको पाइएन । 

लाग्छ, यहाँ कुनै पनि कुरा नेपाली जनता र देशको आवश्यकता, मर्म र भावनाहरूसँग गाँसिएका या जोडिएका  छैनन् । ती प्रायोजित र कृत्रिम जस्ता देखिने गर्दै आएका छन् । यो वास्तवमा जनता र राष्ट्रलाई कमजोर तुल्याउने बडो विडम्बनापूर्ण स्थितिको संकेत र  द्योतक पनि हो ।


ADVERTISEMENT

हुन त संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र त्यसको घोषणा हुनु नेपाली जनताको चीर आकांक्षा रहेको हो । यो वास्तवमा २००७ सालदेखिकै मुद्दा हो । यो सामन्ती शासन व्यवस्थाविरुद्धको नेपाली समाजको एउटा समयसापेक्ष विकल्पको माग थियो र हो । राज्यको दैवी सिद्धान्तका आधारमा वंशानुगत किसिमले शासन गर्ने र राजा महाराजालाई ईश्वरकै अवतार ठान्ने र मान्ने धर्मभीरु आम जनतालाई त्यही डर देखाएर असान्दर्भिक र असामयिक भइसकेको एकतन्त्रीय सामन्ती शासनलाई  बचाउने, जोगाउने प्रयत्न विश्वका अरू देशमा पनि भएको हो । 

वास्तवमा आज संविधान घोषणाको चार वर्ष बितिसक्दासम्म पनि संविधानलाई लिएर दलहरूबीच रहेको र बनाइएको विभाजनको रेखा अझै मेटिन सकेको छैन । त्यसैले यसको घोषणा गर्दैदेखि संशोधनको कुरा पनि सँगसँगै आएको कुरा सर्वविदित छ

नेपाल पनि त्यसको अपवाद रहेन र त्यसै हुँदै आएको हो । त्यसैले नेपालमा सर्वसाधारणलाई ‘नर’ राजालाई ‘नरनारायण’ भन्दै ईश्वरीय दूतको उपाधिले सिंगारपटार गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको र अभ्यस्त तुल्याइँदै आएको हो । यसरी राजा र राजतन्त्रलाई अनादि, अनन्त तुल्याउन खोजिएको र विरोधका सम्भावनालाई रोक्न खोजिएको इतिहासले प्रस्ट देखाएको हो । यसै कारणले नेपालको इतिहासलाई गोपालवंशी, महिषपालवंशी, मेषपालवंशी आदि आदि राजतन्त्र र राजाको इतिहासबाट शुरू गरिन्छ र समाज विकासको हजारौं वर्षको लामो काललाई मौन बसेर बेवास्ता गर्ने गरिन्छ । 

तर सामन्ती शोषण र त्यसलाई आडभरोसा दिने साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्त हुन चाहने जनताले शुरूशुरूमा धार्मिक र पछि गएर राजनीतिक सिद्धान्तकै आधारमा संघर्ष गर्न थाले  । ईश्वरले होइन, मानिसले आफूलाई आवश्यक पर्ने शासन व्यवस्थाको तर्जुमा आफैंले गर्नुपर्दछ र गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने माग र संघर्ष बढ्न थाल्यो । नेपालमा भने यो संघर्ष पटक–पटक सामन्त वर्गसँग सम्झौतामा टुंगिने गर्नाले गणतन्त्र स्थापित हुन सकेन । 
पछिल्लो २०६२÷६३ सालको आन्दोलनले राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र नै स्थापित ग¥यो । तर यो पनि क्रान्तिकारी हिसाबले सत्ता पल्टाएर होइन, सम्झौताका आधारमा स्थापित भएको हो । त्यसले गर्दा पनि आज गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जस्तो किसिमले आउनुपर्दथ्यो, जनतामा खुशियाली छाउनुपर्दथ्यो त्यसो हुन  नसकेको हो । यसमा वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय  जस्ता  विभिन्न राष्ट्रिय र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू नमिलेका हुन् र ती मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थी अतिवादतर्पm भड्काएर गणतन्त्रलाई गलत दिशा दिन खोजिएको हो र अहिले पनि खोजिँदैछ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र प्रकारान्तरले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको समेत विरोधको पछाडिको अन्तर्यमा यही वस्तुगत तथ्य लुकेको कुरा राजनीतिमा सचेततापूर्वक  चाख राख्ने जो कसैले पनि बुझ्न र आत्मसात गर्न सक्छ ।

हुन त यो संविधान घोषणाको लगत्तैपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई मनाउने प्रयत्नस्वरूप संविधानमा पहिलो संशोधन पनि गरियो, तर उनीहरूको फाटेको चित्त अझैसम्म टालिएको देखिएको छैन

वास्तवमा आज संविधान घोषणाको चार वर्ष बितिसक्दासम्म पनि संविधानलाई लिएर दलहरूबीच रहेको र बनाइएको विभाजनको रेखा अझै मेटिन सकेको छैन । त्यसैले यसको घोषणा गर्दैदेखि संशोधनको कुरा पनि सँगसँगै आएको कुरा सर्वविदित छ । प्रस्ट छ, यसरी यो संविधानको भविष्य अझै पनि  सुनिश्चित र सुचारु बनिसकेको  दाबी गर्न सकिने स्थिति छैन  । यस सम्बन्धमा ठोस कुरा गर्ने हो भने तीन वर्षअघि संविधान घोषणा गर्दैगर्दाको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने  तराईकेन्द्रित भनिने गरेका दलहरूको चर्को असहमति र विरोधका माझ प्रमुख तीन पार्टीसहितको अडानका कारणले एक किसिमले ‘शल्यक्रिया’ गरेर नै निकालेको जस्तो स्थितिबाट नै नेपालको यो संविधानको जन्म भएको थियो । संविधान जारी गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादबले पनि यस्तो आशयको अभिव्यक्ति आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालको अन्त्य भएपछि दिएका पनि हुन् ।

अहिले पनि केलाएर हेर्ने हो भने उतिबेला वास्तवमा  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितका असन्तुष्ट पक्ष जुन विन्दुमा थिए  अहिले  त्यो विन्दुमा रहेको नभएपनि  उनीहरूका माग र मुद्दा लगभग उस्तै छन् । तर उनीहरूको आन्दोलन शिथिल हुँदै गएर तुहिएको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले त कतिपय  मतभेदका बीच पनि मधेशी पहाडी समेत मिलेर स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचन गरिसकेका छन् । ठूलो बहुमतको सरकार बनिसकेको ६ महिना पुगिसकेको छ । तर चुनावमा जसले जितेपनि नेपाली जनता र राष्ट्रले पराजय भोग्न नपरोस् भन्ने जुन कामना आम शोषित पीडित जनताले गरेका हुन्, त्यो भने अधुरै छ । त्यति मात्र होइन,  स्थिति सही  दिशातर्फ मोडिएला र नेपालले बाटो पक्रिएला भन्ने कुरामै अहिले पनि ठूलो प्रश्न छ ।

हुन त यो संविधान घोषणाको लगत्तैपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई मनाउने प्रयत्नस्वरूप संविधानमा पहिलो संशोधन पनि गरियो, तर उनीहरूको फाटेको चित्त अझैसम्म टालिएको देखिएको छैन  । त्यतिबेला उनीहरू तराई छोडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश पनि गरे । त्यस आन्दोलनका माझ संविधान जारी गर्दाताकाको एकताबद्ध कित्तामा भने अहिले उनीहरू रहेका देखिन्नन्  । संविधान घोषणापछिको राप्रपासहितको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पहिलो संशोधन गर्न दबाब दिएको नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अघि सार्दै त्यसपछि  सरकारमा पुग्यो । सत्ताको भागबण्डा ९/९ महिनाको अवधिमा गर्ने गरेर वास्वतमा संविधानले नचिन्ने एकपछि अर्को सरकार बनाउने काम गरियो । अहिले निर्वाचनपछि एमाले—माओवादी ‘डबल नेकपा’को नेतृत्वको सरकार छ ।

संविधान थप स्वीकार्य गराउन सरकार फेरि संविधान संशोधनको तयारीमा रहेको कुरा यसले पनि बारम्बार व्यक्त गरिरहेको छ र यो धर्मग्रन्थ होइन भन्ने कुरा साँझ बिहान दोहोर्‍याइरहेको छ । अनि आन्दोलन तुहिएपनि मधेशकेन्द्रित दलको माग अब सरकार र संसद्को बहुमत सदस्यकै माग बनेको भनेर उनीहरूले नाक फुलाएका छन् । तर देशको  राजनीति अझै पनि जालझेको गलत बाटोबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अपूरो र अधूरो संविधानको घोषणा गर्न  उतिबेला किन बल गरिएको थियो ? यो प्रश्नले अहिले पनि ठोस उत्तर पाइएको छैन । त्यसैले देशले स्थिरताको बाटो लेला भनेर अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन ।  वास्तवमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको कारण अहिले पनि यही जारी संविधानलाई नै बनाइएको छ । यसले नै सत्तामा खाइखेली गरेका र गरिरहेका दलहरूले भन्ने गरेको ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ संविधानको हैसियत के रहेछ प्रस्ट पारेको छ । 

यो ‘उत्कृष्ट’ संविधान लागू गर्ने बेलामा तल्लो तहको निर्वाचनलाई नै यसको कार्यान्वयनको मूल बाटो भनिएको थियो जबकि संविधानको घोषणा हुनेबित्तिकै संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनु सही बाटो हुन्थ्यो । त्यसले नयाँ दिशामा देशलाई लैजान आवश्यक कानून बनाउन पनि सक्थ्यो । अहिले जस्तो हतारहतारमा कानून ल्याउनुपर्ने स्थिति नै रहने थिएन । त्यति मात्र होइन, त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा संसदमा रहेका दलहरूबाहेक अरू दलहरूलाई चुनाव चिह्न नै नदिएर संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धकिो खिल्ली उडाउँदा पनि त्यसलाई लोकतान्त्रिक  संविधानको कार्यान्वयन नै भनेर कृत्रिम हल्ला चलाउन सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी कोही थाकेका थिएनन् । 

वास्तवमा जनतालाई सबै किसिमले उठाउने, जगाउने र अघि बढाउने उन्नत राजनीतिक चिन्तनविना देश र देशवासीले सही दिशा र गति लिन सक्ने स्थिति फेरि पनि बन्दैन । संविधान जारी भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दापनि देशको तस्वीरलाई हेर्दा  यो यथार्थ सर्वत्र छर्लङ्ग बन्दै गएको छ

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै अद्वितीय २०६२/६३ को  संयुक्त जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनको झण्डै एक दशकपछि कसैगरी बल्ल बल्ल संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा त भयो तर यसको उल्टोपुल्टो कार्यान्वयन गर्ने र स्वयं बाधक बन्ने काम भइरहेका छन् । तर उनीहरू संविधानको कार्यान्वयन नै आजको प्रमुख मुद्दा भन्ने रट लगाउन भने छोडेका छैनन् । तर यो बितेको एक दशकयताको स्थितिलाई हेर्ने र केलाउने हो भने राजनीतिक दलहरू सत्ता–कुर्सीको संकीर्ण खेलमा लिप्त भएर लागेको र यसका लागि  जस्तोसुकै सिद्धान्तहीन र अवसरवादी जालझेल र षड्यन्त्रको रचना गर्न पनि पछि नपर्ने चरित्र, चिन्तन र आचरणको पृष्ठभूमिमा सही दिशातर्फ गतिमान हुने राष्ट्रिय सहमतिको खोजी होला अनि देश र जनताले विगत लामो समयदेखिको अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरताको निरन्तरताबाट छुट्टी र त्राण पाउलान् भनेर विश्वस्त हुने कुनै आधार भने बनाइएको छैन । बाहिर र आन्तरिक सत्ता निःसृत अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, हत्या हिंसा खासगरी महिलामाथिका बलात्कार र हत्याका घटनाहरू यति व्याप्त हुँदै आएका छन् छ कि त्यसलाई पर्गेलेर देश अघि बढ्नसक्ने झिनो आशा पनि निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । 

त्यसमाथि संविधान निर्माणको ज्वलन्त प्रश्नको रूपमा खडा भएको या बनाइएको  संघीयताको समस्या हल नगरी यसलाई विरूप र कुरूप बनाएर जसरी उछालियो र पछारियो अहिले पनि त्यसको तुष बाँकी नै छ । एकथरीले यो संघीयतासहितको संविधानको गर्भाधान नै अवैध रूपमा भएको भनेर यसको पतन अवश्यंभावी छ भनेर धूप हालिरहेका छन् भने अर्कोथरीले यसलाई भौगोलिक र विकेन्द्रीकरणको मुद्दामा मात्र सीमित तुल्याउन चाहेको देखिएको छ । त्यसले गर्दा सामन्ती, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा विकेन्द्रित, विकास निर्माणमा जनतालाई निर्णायक र सक्रिय तुल्याउने किसिमले यसको तर्जुमा र कार्यान्वयनको पक्ष नै अहिले पनि समस्याको केन्द्रविन्दु बनेर रहिरहेको छ । नाम पनि दिन नसकेर अंक मात्र दिएको यो संघीयताको विवादले अझै कुन रूप लिने हो, ठेगान छैन ।

अनि अत्यन्तै खर्चिलो र विभेदपूर्ण तुल्याइएको निर्वाचनलाई सबै तहको निर्वाचन भएको कुरा निरन्तर नारेर  जनतालाई मतदान गर्न झारा तिर्ने खेताला जस्तो मात्र बनाएको आजको दुर्दान्त अवस्था राष्ट्रका समस्या हल हुने र देशमा समृद्धि आउने कुरा फेरि पनि मृगमरीचिका मात्र ठहरिन पुग्ने कुरा प्रायः निश्चित छ । पुरानो सन्दर्भहीन भएको उत्पादन पद्धतिको अन्त्यविना रोग पालेर त्यसको औषधि नगरी रोग निको हुने शुभकामना गर्नु जस्तो कुरा मात्र हुन्छ । वास्तवमा जनतालाई सबै किसिमले उठाउने, जगाउने र अघि बढाउने उन्नत राजनीतिक चिन्तनविना देश र देशवासीले सही दिशा र गति लिन सक्ने स्थिति फेरि पनि बन्दैन । संविधान जारी भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दापनि देशको तस्वीरलाई हेर्दा  यो यथार्थ सर्वत्र छर्लङ्ग बन्दै गएको छ ।

असोज ४, २०७५ मा प्रकाशित

लोकनारायण सुवेदी

सुवेदी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस