काठमाडौँ– प्रदेशमा नेपाली बाहेकका अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन भाषा आयोगले विभिन्न छ वटा आधार प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेशमा भाषा बोल्ने बक्ताको सङ्ख्या, भाषिक पहिचान, लेखन प्रणाली, भाषाको स्तरीकरण, भाषाको स्वीकार्यता र भाषाको इतिहासका आधारमा प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन आधार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने र सोही आधार पूरा गरेकालाई मात्र त्यसरी मान्यता दिनसकिने व्यवस्था उपयुक्त हुने भएपछि आधार प्रस्ताव गरिएको बताए ।