– प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सातै प्रदेशका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएपछि आधारभूत तहसम्मको एकता प्रक्रिया सहज हुने देखिएको छ । 

शीर्ष नेताहरुको व्यस्तता, विदेश भ्रमण र तलबाट आएका नामावलीमा सहमति जुटाउन समय लाग्दा मातहतको एकतामा ढिलाइ भएकामा पार्टीको आजको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नेतृत्व चयन गरेपछि बाटो खुलेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावबमोजिम ती जिम्मेवारी तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीको १२ दिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । अध्यक्ष प्रचण्ड केही दिनअघि चीन भ्रमणबाट फर्कनुभएको थियो । 

पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रदेश इञ्चार्ज तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षले मातहतका जिल्ला कमिटीको एकता कार्यलाई चाडो टुङ्गोमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । 

नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने नीति गत साउन २३ गतेको सचिवालय बैठकमा गरिसकेको छ । 

नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो । 

पार्टीले प्रदेश नं १ का इञ्चार्जमा भीम आचार्य, सहइञ्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा सुरेशकुमार राई तोकेको छ । 

प्रदेश नं २ का इञ्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइञ्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेल चयन हुनुभएको छ । प्रदेश नं ३ का इञ्चार्जको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइञ्चार्जको नारायण दाहालले पाउनुभएको छ भने प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितबहादुर तामाङ र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेल चयन हुनुभएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको इञ्चार्जमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सहइञ्चार्जमा खगराज अधिकारी तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिवमा गोविन्द नेपाली चयन हुनुभएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं ५ का इञ्चार्जको जिम्मा शङ्कर पोखरेलले र सहइञ्चार्जमा दलबहादुर रानाले पाउनुभएको छ भने पार्टी कमिटी अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ । 

कर्णाली प्रदेश इञ्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सहइञ्चार्जमा यामलाल कँडेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा चयन हुनुभएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं ७ का इञ्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सहइञ्चार्जमा लक्ष्मणदत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा कर्णहादुर थापाले र सचिवको जिम्मा नेपबहादुर चौधरीले पाउनुभएको छ । 

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकतापछिको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ । देशका ७७ जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनको एकतासम्बन्धी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । 

पार्र्टीले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी दिन चाहनेलाई स्थान दिने एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति लिएको छ । पार्टी एकतापछि नेता तथा कार्यकर्ताको आकाङ्क्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सङ्घीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुनेछैन । 

एकता घोषणाको मितिले तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । नेकपाले विधान र नियमावलीको प्रकाशन गरी मातहतका कमिटी एकताका लागि सम्बन्धित कार्यदलमार्फत सुझाव प्रतिवेदन लिएको थियो । रासस