सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै विभिन्न ४ मन्त्रालय मातहत ८६ वटा कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले राजधानी र जिल्लामा रहने कार्यालयको टुंगो लगाई सिफारिस गरेको हो । उनका अनुसार कार्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी समेत माग गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहने गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरेका हुन् । मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार सुर्खेतमा मन्त्रालयसहित केही कार्यालय रहने छन् भने प्रदेशका अन्य क्षेत्रमा मातहतका कार्यालय रहने छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो मातहत रहने गरी मन्त्रालयबाहेक १६ कार्यालय प्रस्ताव गरेको छ । जसमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालय, प्रदेश वन तथा जलाधार व्यवस्थापन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहने छन् ।

प्रदेशका १० वटै जिल्लामा वन सवडिभिजन कार्यालय रहने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार हुम्लाको दार्मा गाउँपालिकामा घरेलु तथा साना उद्योग समितिको कार्यालय रहने छ ।

विभागीय मन्त्री नन्दसिंह बुढाले संघीय सरकारले कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको खण्डमा बजेट कार्यान्वयनमा केही पनि समस्या नआउने बताए । ‘हामीसँग अहिले केही कार्यालय आइसकेका छन्,’ मन्त्री बुढाले भने, ‘अब संघीय सरकारले हाम्रो माग बमोजिम कार्यालय खोल्न दिएको खण्डमा हामीलाई काम गर्न असाध्यै सहज हुनेछ ।’

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा ३३ कार्यालय रहने गरी प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालय मातहतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संग्रहालय, सामाजिक विकास, आयुर्वेदसँग सम्बन्धित कार्यालय गरी ३३ कार्यालय रहने गरी संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश अस्पताल, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था मातहतमा रहने छन् । प्रदेशका सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास निर्देशनालय, आयुर्वेद औषधालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका कार्यालय पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने छन् ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमध्ये शिक्षा विकास निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, प्रदेश संग्रहालय, सामजिक विकास कार्यालय, प्रदेश अस्पताल, मेहलकुना अस्पताल र सुर्खेत आयुर्वेद औषधालय रहेका छन् । 

प्रदेशका अन्य जिल्ला सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा प्रत्येकमा सामाजिक विकास कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा २९ कार्यालय रहने गरी प्रस्ताव गरेको छ । सुर्खेतमा मन्त्रालयसहित अन्य जिल्लामा सम्बन्धित २८ कार्यालय मातहतमा रहने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्ताव अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय  रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेतसहित ३ जिल्लामा रहने छन् । सवडिभिजन कार्यालय हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र सल्यानमा गरी ४ जिल्लामा रहने छन् भने रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेत गरी ३ जिल्लामा सडक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय रहने छन् । सडक सवडिभिजन कार्यालय हुम्लामा रहने छ ।

रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेतमा रहने गरी शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जुम्ला र सुर्खेतमा रहने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, जुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोटमा रहने गरी यातायात सेवा कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ । जुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोटमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, तथा डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिममा रहने गरी जलस्रोत सिँचाइ विकास सवडिभिजन कार्यालय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुर्खेतमा मन्त्रालयसहित प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सुर्खेतबाहेक प्रदेशका अन्य ९ वटा जिल्लामा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय मातहतमा रहने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने हालसम्म आफू मातहत रहने कार्यालयको संरचनाबारे प्रस्ताव पेश नगरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।