काठमाडौं – नेपाली जनताको लगानीमा करीब १ हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । 

आयोजनाको संरचनाअनुसार कूल लगानीको ४९ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीको समेत शेयर लगानी हुनेछ । 

शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 

सहमतिपछि प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी नामक संस्था स्थापना गर्ने र सोही कम्पनीमार्फत नै आयोजना अगाडि बढाउने छ । सो आयोजनामा आर्थिक स्रोत नभएका तर श्रम गर्नसक्ने नेपालीलाई समेत २ प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाली जनताको खास लगानीको परियोजना बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाको स्वपूँजी प्राधिकरण र नेपाली नै रहने भएपनि लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका संस्थाले समेत चासो राखेका छन् । 

हाल प्राधिकरणले पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवास गृह निर्माण लगायतको काम गरिरहेको छ । केही समयभित्रै आयोजनाको कम्पनी स्थापना हुने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण छ ।

जानकारहरुका अनुसार सो आयोजना क्यू ३५ मा डिजाइन गर्ने हो भने १ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको समेत बनाउन सकिन्छ । 

विगतमा कम्पनी ढाँचामा लैजान नै नमिल्ने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको छ । पछिल्लो निर्णयपछि प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । जनताको लगानीमा नै निर्माण हुने आयोजनाका रुपमा माथिल्लो अरुणलाई अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार र प्राधिकरण छ । 

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७४ माघ ८ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्याञ्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्भे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च (सीआइएसपीआर) ले डिपिआर तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिम आगामी १ वर्षभित्र डीपीआर तयार हुनेछ । 

प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ७४ पैसामा सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । प्राधिकरणले विक्रम सम्वत् २०४६ सालमा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो । 

सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ । संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३ सय ३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो । 

प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करीब १ हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सो आयोजनालाई प्राधिकरणसमेत महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा राखेको छ । 

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किलोमिटरमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने तयारी प्राधिकरण छ । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत पत्ता लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने सक्ने देखिन्छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई नै सो आयोजना अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको छ । 

विक्रम सम्वत् २०६९ सालमा सरकारले अध्ययनका लागि मात्रै सो आयोजना प्राधिकरणलाई दिएको थियो । अध्ययन गर्ने तथा निर्माण गर्न नपाउने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको बैठकले संशोधन गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै स्थानीयवासीले समेत अनुरोध गर्दै आएका छन् । 

आयोजनालाई जलाशय बनाउँदासमेत कम स्थान मात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रुपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । 

माथिल्लो तामाकोशीजस्तै सहजरुपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । डीपीआरको तयारीपछि सो विषयमा टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए । 

प्राधिकरणसँग निर्माणमा जानलायकका आयोजना नभएका सन्दर्भमा माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई उकास्ने र नाफामा लैजाने सबैभन्दा सहज र सरल आयोजना रहेको बताइँदै आएको छ । 

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश सरकारले समेत चासो राखेको छ । केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेश सरकारका उच्च अधिकारीले माथिल्लो अरुणको विद्युत् खरीद गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएका थिए ।