काठमाडौं – सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । 
शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गेजुवाले केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाउन ऊर्जालाई जिम्मा दिएको हो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दाहालपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै आफ्नो सरकार बनेपछि निर्णय उल्ट्याउने सार्वजनिक चेतावनी दिएका थिए । नेपालमा वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पुनः गेजुवालाई दिइने अनुमान गरिएको थियो ।गत कात्तिकमा गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको सरकारले मंसिर पहिलो साता स्वदेशी लगानीमा बनाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मा दियो । सरकारले प्राधिकरणलाई ८ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी यसको जिम्मा दिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।