काठमाडौं–लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको न्याय सेवामा एकैपटक एक एकहजार ३३९ जनशक्ति थप हुने भएका छन् । अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको अनुमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा सर्वोच्चमा अब दुई रजिस्ट्रार रहनेछन् । 

दरबन्दी संरचना अनुसारको पदपूर्ति तीन आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । पदपूर्ति चालु आर्थिक वर्षदेखि २०७७/७८ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विशिष्ठ श्रेणी (सचिव सरह), राजपत्राङ्कित द्धितीय र तृतीय श्रेणी अन्य राजपत्रअनङ्कित दरबन्दी तथा प्राविधिक दरबन्दी पनि प्रस्तावित छन् ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अदालतका तर्फबाट पेस भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम)लाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको बताए । उपाध्यायले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको र स्वीकृत हुनसाथ कार्यान्वयनमा आउने बताए ।