बुटवल – प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सकिएको र तेस्रो अधिवेशन शुरू भएपछि त्यसमा पेश गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा निर्माणलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

६ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश ५ मा ५० भन्दा बढी कानूनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मान्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले सामाजिक विकास मन्त्रालयले संस्थाको दर्ता, स्वीकृति, नियमन, प्रादेशिक खेलकुद परिषद् गठन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए ।

संघीय सकारले बनाएर पठाउनुपर्ने मस्यौदा अहिलेसम्म नआएको र कर्मचारीको दरबन्दी पनि अहिलेसम्म पूर्ति नभएका कारण मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे ।

शून्य अवस्थाबाट काम शुरू गरेको प्रदेश सरकारले सबै कानून निर्माण गरिसक्न करीब १ वर्ष लाग्ने जनाएको छ । आवश्यकता हेरी कानून निमार्णलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयहरूको तयारी छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ वटा कानूनको फाइलिङ गरेको छ । जसमध्ये पहिलो चरणमा ८ वटा कानूनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले वन ऐन, औधोगिक व्यवसाय ऐन, खानी अन्वेषण र व्यवसाय ऐन, पर्यटन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत १० वटा ऐनको मस्यौदा प्रदेश कानून तथा मस्यौदा सुझाव आयोगमा पठाएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक मापदण्ड ऐन, ऊर्जा तथा जलस्रोत ऐन, शहरी भवन तथा आवास ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले पनि १० वटा कानूनको मस्यौदा तयार गरी कानून आयोगमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डे बताउँछन् । संघीय सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म १० वटा मस्यौदा कानून आयोगमा छलफल गरेर आइसकेको उनले बताए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले जलस्रोत नीति र सवारी तथा यातायात नीति तयार भइसकेको बताए । 

पहिलो चरणमा सवै महाशाखाले आगामी वर्ष काम गर्नका लागि चाहिने ऐनहरू तयार गरिरहेको उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रलायले प्रदेश प्रसारण ऐन, विभुषण प्रदान गर्ने सम्बन्धी ऐन, संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन, विपद्कोष सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश सञ्चार नीतिको मस्यौदा बनाइ सुझाव संकलनका लागि छलफल शुरू गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रादेशिक दाना पदार्थ ऐन, पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, सहकारी ऐन र पशु स्वास्थ्य जाँच ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदा संसद्को कृषि वन तथा वातावरण समितिमा थप छलफलका लागि पठाइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धित नीति निर्माणमा लागेको छ ।

एक सयभन्दा बढी कानून बनाउनुपर्ने प्रदेश सरकार कामको प्राथमिकताको आधारमा कानूनको मस्यौदा बनाउन व्यस्त छ ।

सरकारकारले संसदमा पेश गरेका १५ वटा विधेयक पास भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । 

संघले कानून बनाउन ढिला गर्दा प्रदेशले कानून बनाउन अप्ठ्यारो भएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ । यति मात्र हैन सरकार बनेको ७ महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रालयहरूमा कानून अधिकृतको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । जसका कारण कानूनको मस्यौदा बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।