काठमाडौं – कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले देशव्यापी रुप लियो । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीदेखि सरकारको शंकास्पद भूमिका देखिएपछि नागरिकहरू देशभर सडकमा आए ।

यसबीच न्याय माग्दै काठमाडौं आएका आमाबुवा दुर्गा र यज्ञराजले प्रधानमन्त्रीसम्म भेटे । प्रधानमन्त्रीले ‘घर फर्किन’ भनेपछि आमाबुवा महेन्द्रनगर फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन आमाबुवा घर फर्किएपछि केही सेलाएजस्तो देखिन्छ ।

आक्रोशित हुँदै न्यायका लागि सडकमा पोखिएको जनदबाब अहिले किन सेलायो ? आन्दोलन सेलाउनुको अर्थ – अपराधी पत्ता लाग्ने सरकारप्रतिको विश्वास हो कि जतिसुकै दबाब दिएपनि अपराधी पत्ता नलाग्ने अवस्था मिश्रित निराशा ? केही व्यक्तिले ठूला हत्याकाण्डमा अपराधी पत्ता नलागेको प्रसंग जोडेर निर्मला हत्याकाण्डलाई पनि अपराधी पत्ता नलाग्ने कोणमा अथ्र्याउने गरेका छन् । तर, आमबुझाइ त्यस्तो छैन ।

आन्दोलन देशव्यापी विस्तार

सामान्य रुपमा दबाबमूलक कार्यक्रम देशभर विभिन्न जिल्लामा भई नै रहेका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा भइरहेका आन्दोलनमा प्रहरीले दमन नगरेका कारण हिंसात्मक नहुनु र हिंसात्मक नहुँदासम्म चर्चामा नआउने गरेका कारण निर्मलालाई न्याय आन्दोलन सेलाएजस्तो देखिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा पनि पहिलाजति बहस भइरहेको छैन । किनकि बहस गर्ने नयाँ विषयवस्तु छैन ।

महेन्द्रनगरबाट उठान भएर देशव्यापी बनेको निर्मला हत्या प्रकरणले समाजमा केही तथ्य स्थापित गरेको छ । यसबीच आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा शनि खुनाको मृत्यु भएको छ भने केही युवा गम्भीर घाइते भएर अहिले पनि उपचाररत छन् । शनि खुनाको शहादत र अन्य युवाको त्यागले नै निर्मला हत्याकाण्डलाई एउटा रुप मिलेको छ ।

मुद्दा देशभर स्थापित

लगातारको खबरदारी र आन्दोलनको अवधि २ महिना पुग्नैलाग्दा घटनालाई देशले बुझेको छ । घटना छानबिनको प्रारम्भमै प्रहरीले गम्भीर लापरवाही गरेको, प्रमाण नष्ट गरेको, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्य बोल्दै अभियुक्तलाई प्रोत्साहन मिल्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएको कुरा स्थापित भइसकेको छ । निर्मला पन्तका बलात्कारी–हत्यारा खोज्ने विषयलाई यसै सेरोफेरामा केन्द्रीत गरेपनि अपराधी भेटिने आमबुझाइ बनेको छ ।

महेन्द्रनगरमा शुरूवाती आन्दोलन हुँदा केही मान्छेले ‘अपराधी छुटाउन आन्दोलन भइरहेको’ भनेर प्रचार गर्दै न्याय माग्ने आन्दोलनलाई बदनाम गर्न खोजेका थिए । प्रधानमन्त्रीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेका विचारमा पनि त्यसको झल्को थियो । तर, अहिले त्यो मिथ्या आरोपलाई प्रतिवाद गर्ने तर्क र क्षमता भएका न्यायमूर्ति धेरै तयार भइसकेका छन् । यो निरन्तर आन्दोलनको ठूलो उपलब्धी हो ।

आन्दोलनको उठान नभएको भए सायद निर्दाेष दिलिपसिंह विष्ट अपराधी करार भइसकेका हुन्थे । स्थानीय प्रहरीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका सूचनाले दिलिपसिंह विष्टले नफस्ने कुनै सम्भावना देखिँदैनथ्यो । ‘डीएनए’ त एउटा देखाउने बहाना मात्रै हो । आन्दोलनको बलले एउटा निर्दाेषलाई फस्नबाट बचाएको छ र निर्मलाका वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्ने आशा जगाएको छ । 

निर्मलाका हत्यारा ‘शक्तिशाली’ भएको र प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा राख्न सक्ने सम्भावना रहेको कुरा समेत आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको बहसले स्थापित गरिदिएको छ । तसर्थ, शक्तिशाली बलात्कारी–हत्यारा सार्वजनिक नगरेर सरकारले छुट पाउने स्थिति छैन ।

न्याय मिल्ने आशा

‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ माग्दै देशभर विशाल आन्दोलन भएपछि सरकारले अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । उनीहरूमाथि छानबिन गर्न र वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउन विभिन्न समिति गठन गरेको छ । संघीय संसदमा व्यापक आवाज उठेपछि गृहमन्त्रीले नै जवाफ दिएका छन् । यी विभिन्न प्रक्रियाले सरकार वास्ताविक बलात्कारी–हत्यारा खोज्न बाध्य हुने अवस्था उत्पन्न भएको विश्वास गरिएको छ ।

महेन्द्रनगरमा हिंसात्मक आन्दोलन हुँदा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वलाई विभागमा झिकाउनु र देशभर व्यापक आन्दोलन हुँदा मात्रै अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुले सरकार स्वस्फूर्त रुपमा काम गर्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन । तर, आन्दोलन जसरी फैलियो र स्थापित भयो, त्यसले सरकारमाथि चर्काे दबाब चाहिँ बढेकै हो ।

सरकारले किन्तु–परन्तु गरेर हत्यारा खोज्नबाट भाग्न मिल्ने छैन । विभिन्न निकाय र समितिले अपराधमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अपराधी कानूनको कठघरासम्म पुग्दैनन् भनिहाल्नु पनि जायज हुँदैन । एउटा समितिले बेइमानी गरे, अर्काेले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउँला भन्ने आमविश्वास देखिन्छ । यो विश्वासमाथि घात भएको देखिने दिन फेरि सरकारी कामकारवाहीमाथि नै प्रश्न खडा हुनेछ । निर्मलाका अपराधीले सजाय पाउने विषय अब निर्मलाका आमाबुवाको मात्रै मामिला रहेन, यो हरेक नेपाली र सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ ।