कर्मचारी अवकाशको उमेर हद : ५८ बाट बढाउने तर लागू तीन वर्षपछि मात्र

असोज ९, २०७५

नेपालको निजामती सेवा ऐन संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भई छलफलको क्रममा रहेको छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर अन्ठाउन्न वर्ष नै उपयुक्त हो वा यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । नेपालको निजामती सेवामा लामो समयदेखि ६० वर्षको उमेरलाई नै अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरको रूपमा निजामती सेवा ऐनमा तोकिएको थियो । अथवा, पञ्चायती शासनको समयमा सबै निजामती कर्मचारीहरूले ६० वर्षको उमेरमा मात्र अवकाश पाउँथे ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भई देशमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भयो र यो अवकाश सम्बन्धी प्रावधानलाई २ वर्ष घटाई अन्ठाउन्न वर्ष कायम गरिएको हो । यो उमेरको हद घटाउनुपर्ने कुनै आधार थिएन, यसको औचित्य पनि सरकारले केही दिन सकेको अवस्था थिएन । तसर्थ, तत्कालीन सरकार र सांसदले गरेको यो निर्णय आलोचित बनेको थियो र हालका दिनमा पनि यस प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दा उक्त समयको यो निर्णयलाई आलोचनात्मक स्मरण गरिँदैछ । यो उमेरको हदलाई ६० वर्ष बनाउने सन्दर्भमा धेरैपटक प्रयासहरू हुँदैआएका छन् । सरकारले धेरैपटक अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दै लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गरेकोमा आयोगले हरेकपटक सरकारलाई ६० वर्ष नै बनाउन उपयुक्त हुने भनी परामर्श दिँदै आएको छ । यस विषयले औपचारिक स्वरूप ग्रहण गर्न थाल्दा यसको पक्ष र विपक्षमा विशेष गरी कर्मचारीहरूबाटै लबिइङ प्रारम्भ हुन्छ ।


ADVERTISEMENT

कानून निर्माताहरू धेरैपटक दुविधामा पर्दैगएका छन् । यस अवस्थामा कुनै निर्णय नै नलिई छाडिदिँदा अवकाश उमेर यथावत् अथवा ५८ वर्ष नै कायम भइराखेको छ । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालय पनि ६० वर्ष बनाउने पक्षमा उभिएको छ । सरकार ६० वर्षको पक्षमा प्रस्ताव गर्ने आयोग र अर्थ मन्त्रालय यसैलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक पेस गर्दा यस प्रावधानमा परिवर्तन गर्न जरूरी देखेको छैन । अथवा, नयाँ विधेयक पुनः ५८ वर्षकै पक्षमा देखिएको छ । यसबाट सरकारमा रहनेहरूका बीच महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरी मतैक्य कायम गर्ने संस्कृतिको अभाव रहेको सन्देह प्रवाह हुनपुगेको छ । यसबाट हाम्रा सरकारी निकायहरू कसरी परिचालित छन् भन्ने विषय प्रस्ट हुनआएको छ । 

अवकाश अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने उमेर कति उपयुक्त हुने हो ? यो कानूनमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु जरूरी छ । राज्य र सरकारको अवधारणाको विकास हुने क्रममा अनिवार्य अवकाश हुने उमेर कुनै पनि देशले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिएनन् । शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त देखिएका व्यक्तिहरूबाट सेवा लिइरहने प्रचलन थियो । अठारौं शताब्दीको अन्त्य र उन्नाईसौं शताब्दीको प्रारम्भमा यो अवधारणाको विकास हुन थालेको हो । सबैभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८९ मा सरकारी सेवामा अवकाश पाउने उमेरको हद तोकेको थियो । तत्पश्चात् यो प्रावधान विभिन्न देशमा राख्न थालिएको हो । सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने मुख्य आधारको रूपमा यसलाई लिइँदै गएको हो । यसै क्रममा यसलाई निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने आधार समेत बनाउँदै गएको अवस्था पाइएको छ । अवकाश उमेरलाई अनिवार्य भने गरिएन । पछि निवृत्तिभरण लगायतका प्रयोजनका लागि आधार बनाउँदै सम्बन्धित देशहरूले आफ्ना आफ्ना संविधानमा समेत स्थान दिनथालेको देखिन्छ । यसबाट यसले कानूनी रूप लिँदै गयो । 

विश्वभरका एक सय देशमा अवलम्बन भइराखेको अवकाश पाउने उमेरको गणना गर्दा यो उमेर सरदर ६५ देखिएको छ ।

धेरेजसो देशहरूले अवकाश प्राप्त गर्ने उमेरलाई आधार मान्दै निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसको विकास हुँदै गर्दा वर्तमान अवस्थामा सेवामा रहेका विभिन्न समूहहरूको स्वार्थको कारण यसमा लामो बहस र लबिइङ गर्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ । 

अवकाश उमेर कति वर्ष उपयुक्त हुने हो भन्ने सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशहरूले विभिन्न आधारहरू अवलम्बन गर्दैआएका छन् । जनशक्ति, श्रमिक वा कर्मचारी कुन हदसम्म मानसिक र शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त रहेका छन्, यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ । त्यसैले विभिन्न देशहरूमा पुरुष र महिलाका बीचमा विभेदजन्य हिसाबले उमेरको हद र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक उमेर निर्धारण गर्ने गरिएको पाइएको छ । शारीरिक र मानसिक क्षमताका हिसाबले कति उत्पादक हुने हुन् भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले सम्पादन गरिआएको कार्यको गुणस्तर, अमुक देशमा कायम हुँदैआएको सरदर आयुको अवस्था समेतलाई प्राथमिकतामा राख्दैआएको अभ्यास प्रायः विकसित देशहरूमा ज्यादा देख्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय देशहरूले अनिवार्य अवकाशको उमेरको प्रावधानलाई नै आधार र औचित्यको हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिराखेका छैनन् । 

प्रायः सबै देशहरूमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका बीच अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद र निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको उमेर एवम् अवधिमा खासै भिन्नता गरिएको छैन । उदाहरणका लागि, विभिन्न देशहरूमा भएका प्रावधानहरूलाई अध्ययन गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूका लागि दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको उमेर कम रहेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियामा अवकाश हुने उमेर सन् २०२३ सम्म ६७ वर्ष गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । 
अस्ट्रियाले पुरुष र महिलाहरूको बिचको यस्तो विभेद अन्त गर्दै महिलाहरूका लागि पनि पुरुषसरह अवकाश हुने उमेर सन् २०३३ सम्म ६५ वर्ष गर्दैछ । बेल्जियमले सन् २०३० सम्म यो हदलाई ६५ गराउँदैछ । ब्राजिलको अवस्था केही पृथक् छ, त्यहाँ अन्य सेवामा भन्दा शिक्षकहरूलाई कम उमेरमा अवकाश गराइन्छ । डेनमार्कले सन् २०२२ सम्म यो हदलाई ६७ कायम गर्दैछ र यसलाई देशभित्रका जनताको सरदर आयुमा आउने परिवर्तनसँग मेल खाने गरी समायोजन गर्ने दिशामा अघि बढिराखेको देखिन्छ । हिन्दुस्तानमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा ६५ वर्षसम्म सेवारत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । जापान विश्वमा नै बढी सरदर आयु भएको देश हो र यहाँ यो उमेर ६५ कायम गराउने सोच रहेको छ । संयुक्त अधिराज्यमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि उमेरको हद ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । तर उमेरका कारणले मात्र कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिनुहुँदैन भन्ने सोचका साथ काम भइराखेको छ । मलेसियामा यो प्रावधान ६० कायम भएको छ । 

फ्रान्समा ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउन सक्ने तर यो निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ । अवकाश लिनुपर्ने अनिवार्यता ६५ वर्ष पुगेपछि पनि गरिँदैन । सत्तरी वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर लामो अवधि सेवा गरेका, कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएका, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्तहरू अनि कठिन र खतरा मोलेर काम गर्नेहरूलाई शीघ्र अवकाश दिने गरिएको छ । यूएन सिस्टममा यो हद ६० वर्ष भएकोमा सन् १९९२ देखि ६२ बनाइएको छ । 

आर्थिक सहयोग र विकाससम्बन्धी समूहमा रहेका चौंतीसवटा राष्ट्रहरूको सङ्गठनको सरदर अवकाश उमेर पुरुष र महिलाहरूका लागि क्रमशः ६५ र ६३.५ रहेको छ । यस समूहका २७ वटा देशहरू यो उमेरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रही यसका लागि गृहकार्य गरिराखेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रहरी सेवामा बीस वर्ष काम गरेपश्चात् खाइपाइ आएको तलबको पचास प्रतिशत पेन्सन पाउने र यो अवधि तीस वर्ष पुगेमा पचहत्तर प्रतिशत पेन्सन दिने गरिन्छ । यसैगरी सेनातर्फ बीस वर्ष सेवा अवधि पुगेपश्चात् सेवानिवृत्त हुने तर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समय पनि काम गर्नुपर्ने गरिएको छ । यस्तो कार्य कति समय गरेको हो, त्यसैको आधारमा निवृत्तिभरण प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ । 

क्यानडामा ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ तर यसलाई अनिवार्य नगरिएबाट यस उमेरको कामलाई वृद्ध अवस्थाको सुरक्षाका रूपमा लिने गरिन्छ । श्रीलङ्कामा ५५, बङ्गलादेशमा ५९, इन्डोनेसियामा ५८, लिबियामा ७० छ भने विश्वभरका एक सय देशमा अवलम्बन भइराखेको अवकाश पाउने उमेरको गणना गर्दा यो उमेर सरदर ६५ देखिएको छ । सबै देशहरूले अवलम्बन गर्दैआएका आधारहरूलाई दृष्टिगत गर्दा कार्यसम्पादनको गुणस्तर र नतिजामा विश्वास गर्दै आधारहरू तय भएको देखिन्छ । तर आर्थिक मन्दीको अवधिमा पदहरूमा कटौती भएको अवस्थाले कामको आयतन, परिमाण र गुणस्तर नै सबै प्रकारका सङ्गठनका लागि मुख्य आधार मानिएको छ । नेपालमा जस्तो विभिन्न प्रकारका सेवाहरूमा पृथक् ढाँचाको अवकाश हुने उमेरको निर्धारण अन्यत्र मुलुकहरूमा भएको पाइँदैन । महिला र पुरुषहरूका बीचको अवकाश उमेरमा विभेद अन्य विकसित देशहरूमा जस्तो नेपालमा अवलम्बन गरिएको छैन । यसले यी प्रावधानहरू अमुक देशको विद्यमान परिस्थितिले गर्दा पनि पृथक् हुन सक्दछ । 

अब नेपालका निजामती कर्मचारीहरूका लागि कति वर्षमा अवकाश दिनु उपयुक्त हुने हो भन्ने विश्लेषणको विषय बनेको छ । यो उमेरको निर्धारण हचुवाको भरमा गरिनुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसका लागि जनसङ्ख्याको बनावट, राष्ट्रलाई पर्नपुगेको वित्तीय भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, सरदर आयु, सेवाको प्रकृति, श्रमिकहरूको उपलब्धता आदिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने गरिन्छ । नेपालमा पञ्चायती समय, प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक काल सबैमा अवकाश उमेरको निर्धारण गरिएको थिएन, अबका दिनहरूमा यसअनुरूप गर्ने सङ्केतसम्म पनि देखिएको छैन । २०४९ सालमा आजको भन्दा जनसङ्ख्याको आकार सानो थियो, सरदार आयु ५१ वर्ष मात्र थियो, श्रमिकहरूको उपलब्धता वा बेरोजगारीको समस्या पनि आजको जस्तो चर्को थिएन, स्वास्थ्य सुविधाको स्तर पनि कमजोर थियो, राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार पनि सानो थियो । तर हचुवाको भरमा अवकाश हुने उमेर दुई वर्ष घटाई ५८ बनाइयो । यसमा बृहत् गृहकार्य गरी देशभित्रको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासहरूको विश्लेषण जरूरी हुन्छ । 

अवकाश हुने उमेर यथावत् राख्दा र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथि बनाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाहरूको अध्ययन तथ्य र निश्चित मापदण्डको आधारमा हुनुपर्दछ । यो प्रावधानलाई यथावत् राख्दा उल्लिखित सबै आधारहरू प्रतिकूल देखिन्छ तर युवा र नयाँ जनशक्ति सेवाभित्र प्रवेश गर्दछन् अनि यसले निजामती सेवा नयाँ ढङ्गले परिचालित भई जीवन्तता प्राप्त गर्दछ । केही हदसम्म नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । नयाँ व्यवस्था गर्दै ६० वर्ष कायम गर्दा प्रतिवर्ष पाँच हजार कर्मचारीहरूले अवकाश पाइराखेको आजको अवस्थामा कमी आई सेवाभित्र लामो अनुभव हासिल गरेका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गरी सेवालाई चुस्त बनाउन केही सहयोग पुग्दछ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा व्ययभार कम हुन्छ, विश्वभर सरदर आयुका आधारमा अवकाश हुने उमेर तोक्ने प्रचलन भइराखेकोमा २०४९ सालमा ५१ वर्ष सरदर आयु भएकोमा सोमा सुधार आई वर्तमान समयमा आधिकारिक सरदार आयु नै ६८ वर्ष भएको छ भने यो अझै बढेर ७० पुगेको अनुमान गरिँदैछ । सर्वसञ्चित कोषको अवस्था कमजोर मात्र भइराखेको छैन, विकास बजेटलाई साधारण बजेटले धेरै पछाडि धकेलिदिएको छ ।

अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाउनुपर्दछ, तर निहत स्वार्थी समूहले यसबाट शीघ्र फाइदा लिने परिस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्षपछि मात्र लागू हुनेगरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

अवकाश हुने उमेर वृद्धि गर्दा यस अवस्थामा सुधार आउनेछ । प्रशासकीय प्रतिवेदनहरूले पनि अवकाश हुने उमेर थप गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको विश्वको जनसङ्ख्या प्रत्येक आठजनामा एकजना ६५ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ भने अब पन्ध्र वर्षमा यो अनुपात कुल जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत यो उमेर समूहका मानिस हुनेछन् । यस समूहमा पुगेका मानिसहरू शारीरिक र मानसिक हिसाबले तन्दुरुस्त देखिएका छन् । सबै परिस्थिति र आवश्यकता हेर्दा अवकाश हुने उमेर नेपालको सन्दर्भमा पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था प्रस्ट नै छ । सरकार पटक–पटक यसको पक्षमा हुँदा पनि यो सम्भव भएको छैन । यसको प्रमुख कारण हो व्यक्ति, समूह, वर्गहरूका आफ्ना आफ्नै निहित स्वार्थसँग यो विषय जोडिएकाले ती समूहहरूले आफ्ना स्वार्थका पक्षमा निर्णय गराउन लबिइङ, दबाब, पैरवी, घेराउ लगायत सबै प्रकारका बाधा अडचनहरू सृजना गर्दछन् । 

कानून निर्माताहरू दुविधामा पर्दै अनिर्णयको बन्दी भएका छन् । अब सरकार र संसद् यो अवस्थालाई सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ । निष्कर्षमा, यो अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाउनुपर्दछ, तर निहत स्वार्थी समूहले यसबाट शीघ्र फाइदा लिने परिस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्षपछि मात्र लागू हुनेगरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यो निर्णय नै अत्यन्त उपयुक्त र समय सान्दर्भिक हुनेछ ।

(यस आलेखमा प्रस्तुत भएका तथ्य एवम् अन्य अन्तरवस्तु इन्टरनेटमा खोजी गरिएका सामग्रीहरू, सरकारले पेश गरेको विधेयक र लेखकका निजी विचारमा आधारित छन् ।)

असोज ९, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार