कर्णाली सरकारको परीक्षा : ७ महिनामा ६० अंक, विज्ञ समूहले गराउँछ क्रमभंग !

असोज ९, २०७५

- गणेशकञ्चन भारती

देशैभर विभिन्न सरकारको अवस्थालाई दाजेर हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकार सक्रियता, कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा अगाडि नै देखिन्छ । सरकारले कर्णालीमा गरेका काममा अहिले पनि एउटा नागरिकका हिसाबले सयमा कम्तिमा ६० नम्बर दिन सकिन्छ । प्रदेशको अहिलेको काम र निर्णयका आधारमा ६० अंकलाई राम्रै अंक मान्न सकिन्छ ।


ADVERTISEMENT

अन्य प्रदेशमा नामाकरण र राजधानीको टुंगो नलागिरहेको अवस्थामा पहिलो पटक प्रदेशको नामाकरण कर्णाली र राजधानी सुर्खेत तोकियो । यो प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण र एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि नै हो ।

प्रदेशको विकासका लागि मूलतः नेतृत्वमा केही गरौ भन्ने निःस्वार्थ भावना छ । महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले गरेका यी सबै निर्णय र कामलाई अहिले प्रशंसा गर्न सकिन्छ । यसका बाबजुत पनि प्रदेश सरकारले सुधार गर्नुपर्ने र आफ्नो भूमिका फराकिलो बनाउनुपर्ने अझै धेरै छ ।

सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रारा ल्याएर कर्णाली क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावनाको उजागार मात्रै गरेन, सबैभन्दा ठूलो ताल रारालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने काम समेत गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको अबको विकासको प्रमुख मेरूदण्ड पर्यटन हो भन्ने कुरालाई समेत कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यक्रमले थप पुष्टि गरेको छ ।

कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटन नाम दिइएको कार्यक्रमले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत देशैभरको पूरै ध्यान एक पटक रारामा खिच्यो । त्योसँगै रारा पुग्नेको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । अब जरुरी छ – पर्यटक त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले बास बस्न सक्ने राम्रा होटल वा स्थानीय सर्वसाधारणले ती पर्यटकबाट लाभ लिन सक्ने गरी बनाइने योजना । 

उत्तरी छिमेकी चीनबाट बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने पर्यटकलाई कर्णालीमा अर्को लुम्बिनीका रुपमा विकास हुँदै गरेको सुर्खेतको काक्रेबिहारसम्म ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसपछि सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन एउटा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । भलै यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । तर, कर्णालीमा लगानी सम्मेलन भयो भने प्रदेशले गर्ने पहिलो लगानी सम्मेलन मात्रै हुने छैन, ठूलो लगानी भित्र्याउन सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकासका हिसाबले देशभरमै पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि त्यसैपनि ठूलो र मोटो लगानी छिटोभन्दा छिटो भित्र्याउनैपर्ने छ । त्यसका लागि कर्णाली सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर गरेको निर्णयले कर्णालीवासीमा एउटा उत्साह थपिएको छ । यसका लागि व्यवस्थित योजना र कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति लगानी जरुरी छ ? त्यसको वर्गीकरण गरेर काम गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारले त्यस्ता लगानीकर्तालाई कर छुट गर्न संघीय सरकार समक्ष आग्रह गरी पठाएको छ । लगानीकर्ता आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले कर्णाली प्रदेश सरकार लगानीकर्ता मैत्री छ र मुख्यमन्त्री शाही प्रदेशको विकासका लागि चिन्तित र जिम्मेवार छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

तेस्रो एवं महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको कर्णालीको समग्र विकासका लागि विज्ञ समूहको निर्माण हो । विज्ञ समूहको निर्माणले कर्णाली प्रदेशको समग्र क्षेत्रको समानुपातिक हिसाबले विकास गर्न योजना निर्माण गर्नेछ । व्यवस्थित गुरूयोजना निर्माणले मात्रै समानुपातिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ । 

अब प्रदेश सरकारको प्राथामिकताको अनुक्रम तोकिने हो भने पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटन पर्न सक्छ । त्यसका लागि पर्यटक भित्र्याउने योजना, पर्यटक भित्र्याइसकेपछि उनीहरूबाट लाभ लिन सकिने विशेष कार्यक्रम र त्यसले कर्णालीलाई हुने फाइदाका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । खासगरी उत्तरी छिमेकी चीनबाट बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने पर्यटकलाई कर्णालीमा अर्को लुम्बिनीका रुपमा विकास हुँदै गरेको सुर्खेतको काक्रेबिहारसम्म ल्याउन सकिन्छ । झण्डै ९० करोड हिन्दू जनसख्या रहेको दक्षिणी भारतबाट मानसरोबर जाने पर्यटकलाई राम्रो रुट बनाएर सुर्खेत हुँदै हुम्लाको मानसरोबरबाट गन्तव्यमा पुर्याउन सकियो भने यसले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा ठूलो क्रान्ति ल्याउन सक्छ । यस्तो योजनामा समेत विज्ञ समूहले कार्ययोजना बनाउने नै छ । 

संघीय कानून नबन्दाका कतिपय अप्ठ्यारा छिचोल्दै आधा दर्जन प्रदेश कानून बन्ने तयारीमा छन् ।

कर्णालीमा जलस्रोतको अपार सम्भावना छ । अहिले पनि विभिन्न कम्पनीले लाइसेन्स लिएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र अब शुरू हुन सक्ने जलविद्युत् आयोजनामा भेरी, कर्णाली, तिला, नलसिगगाड उत्तरंगगा लगायतका नदीले ठूलो लगानी खोजिरहेका छन् । करीब २० हजार मेघावाट विद्युत् निस्कन सक्ने अनुमान गरिएका यी नदीबाट छिटोभन्दा छिटो विद्युत् उत्पादन र उत्पादनपछि बिक्री गर्ने बजार समेतलाई ध्यान दिएर योजना बनाउन जरुरी छ ।

तेस्रो प्राथामिकता भनेको यहाँको कृषि पर्यावरण र वन हो । यसका लागि पनि कृषिको छुट्टै योजना जरुरी छ । खासगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेको जग्गाको भूउपयोग नीति, अहिलेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने योजना र सामुदायिक वनलाई कसरी रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीत रहेर योजना निर्माण गर्न जरुरी छ ।

जडिबुटी समेत कर्णालीको मुख्य प्राकृतिक स्रोत हो । डोल्पामा पाइने संसारकै राम्रो र मंहगो मानिएको यार्सागुम्बा लगायतका जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर हामीले ठूल्ठूला औषधी उद्योग निर्माण गर्नेसम्मको योजना बनाउन सक्यौ भने यसले दीर्घकालीन रुपमा कर्णालीको आर्थिक विकासमा योगदान दिनेछ । अन्य कुरा त दूरदर्शी क्षमता भएका नेता जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा बनेको विज्ञ समूहले विस्तृतमा कर्णाली समृद्धिको योजना निर्माण गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाउने छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै दर्जन बढी कानून निर्माण गरिसकेको छ । संघीय कानून नबन्दाका कतिपय अप्ठ्यारा छिचोल्दै आधा दर्जन प्रदेश कानून बन्ने तयारीमा छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबै कामलाई अहिले पनि सक्रियतापूर्वक गरिरहेको देखिन्छ । 

हामीमा राष्ट्रका लागि केही गरौं, समाजका लागि केही गरौं, सार्वजनिक महत्त्वको काम गरौ भन्ने भावना हराउँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम श्रम दिवस मनाउने निर्णय हो । जो अहिले पनि कुनै न कुनै हिसाबले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

हाम्रो जस्तो समाजमा यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रम बिस्तारै बानीका रुपमा विकास हुँदै जाला । तर, निर्णयले प्रदेश निर्माण गर्न र कुरा गरेर अर्काको आलोचना मात्रै गर्नेका लागि कति काम गर्छन् भन्ने परीक्षा पनि लिने छ  । अब यी सबै निर्णय कार्यान्वयन गराउन र कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार र त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद् लाग्यो भने प्रदेशले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिलाई अझ बढाएर लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कर्णालीमा आउन नचाहने र यहाँ आएर काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड र पुरष्कारको व्यवस्था गर्यो भने सरकारी कामकाज सम्पादनमा सहजता आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । कर्णालीको विकासको गति बढ्न सक्छ ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष हुन् ।)

असोज ९, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस