सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असोज १९ र २० गते आयोजना गर्न लागेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकको तयारी कार्य तीव्र बनाएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्यलगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषद्का संयोजक महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

परिषद् बैठकमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानूनी, आर्थिक, प्रशासनिक जटिलताको सम्बोधनका लागि पनि विचारविमर्श हुने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

“दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकबाट सङ्घीयताको कार्यान्वयन, योजना कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा दुबै तहका नेतृत्वको बुझाइमा एकरुपता हुने वातावरण बनाउँछौं,” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको भावना प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।” 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको मङ्गलबार बसेको बैठकको निर्णयसँगै प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको अध्यक्षतामा विषयगत मन्त्रालयका सचिवको बैठकले परिषद् बैठकको तयारीलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।

परिषद् बैठकका लागि सहभागीको विवरण निश्चित गर्ने, बैठकका लागि लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्ने, बैठक सञ्चालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा गृहकार्य शुरु गरिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

प्रमुख सचिव थपलियाका अनुसार परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, कर प्रणाली, कानून र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

पहिलोपटक आयोजना गरिएको समन्वय परिषद् बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिव, विज्ञ, १० वटै जिल्लाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, ७९ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसहित ३०० सहभागी रहने जनाइएको छ ।

गत भदौ ३० गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज १९ र २० गते समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।