नागरिकता संशोधन विधेयक– विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सहज बाटो

असोज ११, २०७५

नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारको कानून बनाउन यो नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरिएको हो । यो ऐन जारी भएको १२ वर्ष पछि हठात र विनाकारण यसलाई संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको छ, विधेयकका केही प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएका र विदेशीले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने खालका छन् । संविधान अनुकुल कानून संशोधन गर्ने आवरणमा गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको झैं देखिन्छ । विगतका सरकारहरूले पनि वाह्य दवावमा र अनुचित स्वार्थमा विदेशी नागरिकलाई सहज रुपमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गर्ने गरेको कटु अनुभव छ । 

यो संशोधन विधेयक पनि यस्तै दवाव र प्रभावको परिणाम त होइन ? भन्ने गम्भिर आशंका उत्पन्न भएको छ । केही वर्षयता ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव एकातर्फ देशको आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा परी असन्तुलन पैदा भएको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा पनि गम्भिर प्रकृतिका खतरा र संकटहरू खडा हुँदै गएका छन् । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई वाह््य शक्तिको समर्थन लिन गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्दा मुलुकको लागि अपुरणीय क्षति हुँदै आएको छ । अब नागरिकताका बारेमा राष्ट्रिय वहस चलाई नेपालको  नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन विलम्ब गरियो भने मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगालिक अखण्डता नै संकटग्रस्त हुने निश्चित छ ।


ADVERTISEMENT

नागरिकता नीतिको अवधारणाः

राष्ट्रियता र नागरिकताः मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियता जोगाउने पहरेदार नागरिक हुन् । भावनात्मक रुपमा राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति मात्र असल नागरिक बन्न सक्दछ । परापूर्वकालदेखि जसको पूर्खाले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिएको छ, उसमा राष्ट्रियताको भावना ओतप्रोत हुन्छ । रोजगारी, व्यापार–व्यवसायको लागि कोही अर्को देशमा लामो समय बसोवास गदैमा त्यो देशप्रति उसको भावनात्मक लगाव र प्रेम हुँदैन । उसको पूर्खा जुन देशको हो, उसको भावनात्मक लगाव पनि त्यही देशप्रति हुन्छ । यही मान्यताका आधारमा प्रायः देशहरुले परापूर्व कालदेखि बसोवास गर्दै आएका जात जातीका सन्ततिहरुलाई नागरिकता दिने नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ ।

भूगोलको दाजोमा कम जनसंख्या भएका देशहरूले उदार नागरिकता नीति र भूगोलको दाजोमा बढी जनसंख्या भएका देशहरूले कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ ।

हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय हित अनुकुल नागरिकता नीति अबलम्बन गर्ने विश्वव्यापि मान्यता र प्रचलन रही आएको छ । भूगोलको दाजोमा कम जनसंख्या भएका देशहरूले उदार नागरिकता नीति र भूगोलको दाजोमा बढी जनसंख्या भएका देशहरूले कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ । कैयौं देशले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको लागि पनि कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको देखिन्छ । अन्य देशका नागरिकबाट हुने घुसपैठबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक र साँस्कृतिमा प्रतिकुल असर पर्ने सम्भावना भएका देशहरूले पनि कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ ।

जनसंख्या, राष्ट्रियता र नागरिकता नीतिः भूगोलको दाँजोमा नेपाली जनसंख्या प्रर्याप्त छ । विदेशीको घुसपैठ धान्न सक्ने स्थिति नेपालको छैन । त्यसमा पनि विशाल जनसंख्या भएका भारत र चीनका बीचमा नेपाल अवस्थित छ । भारतसँग नेपालको सिमाना तीन दिशा (पूर्व, पश्चिम र दक्षिण) मा जोडिएको छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना रहेको कारणले विदेशीहरूको नेपालमा घुसपैठ गर्ने प्रर्याप्त सम्भावना छ । नेपालमा आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न योजनाबद्ध ढंगले भारतीय सत्ताले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने कसरत गर्दै आएको छ । त्रुटिपूर्ण नागरिकता नीतिका कारणले ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ । अहिले संसदमा पेश भएको संशोधन नागरिकता विधेयकले कानूनी रुप लिने हो भने देशले धान्न नसक्ने गरी विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । देशको वस्तुगत अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताले नेपालले कठोर र नियन्त्रणमुखी नागरिकता नीति अबलम्बन गर्नु पर्नेमा खुकुलो र वितरणमुखी नागरिकता नीतिले मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा नै गम्भिर चुनौति थपिँदै गएको छ ।  

नागरिकता सम्बन्धी पहिलो कानूनी व्यवस्थाः नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको बैधानिक कानून २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा कुनै संवैधानिक व्यवस्था थिएन । नागरिकता सम्बन्धी खास समस्या र जटिलता नभएकोले त्यतिबेला नागरिकता कानूनको आवश्यकता त्यति थिएन । त्यतिबेला विदेशीहरुलाई नागरिकता नदिने नीति राज्यले अबलम्बन गरेको थियो । मजदुरी र व्यापार–व्यसायका लागि नेपालमा बसी आएका भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाइने प्रयास भारतीय सत्ताले गर्दै आएको थियो । तर त्यसरी नागरिकता दिलाउन भारतीय सत्ता सफल भएको थिएन । २००७ सालको अस्थिर नेपाली राजनीतिमा भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने प्रयास भारतीय सत्ताले गर्‍यो । यसको एकमात्र उद्देश्य नेपालमा आफ्नो पकड र प्रभावलाई मजबुद बनाउनु थियो । यही प्रयोजनका लागि नेपाल माथिको आफ्नो प्रभावलाई कसिलो बनाउन भारतीय सत्ताको दवावमा नागरिकता ऐन, २००९ जारी भएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । यो कानूनमा नेपालमा जन्मेका विदेशी र उनीहरुका सन्तानले नेपाली नागरिकता सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी यो कानूनमा विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली स्वास्नी मानिसले लोग्ने मरी वा पारपाचुके भए पछि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यो कानूनका आधारमा नेपालमा मजदुरी र व्यापार–व्यसाय गरी आएका भारतीयहरुले जन्मका आधारमा र उनीहरुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यही कानूनका आधारमा विदेशीहरुको नेपालमा घुसपैठको सुरुवात भएको हो । 

नेपालको संविधान २०१९ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था यो संविधनमा राखिएको थियो । यो संविधानभन्दा अघिका कुनै पनि संविधानमा पनि  नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान थिएन । यो संविधानले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको थियो । यसमा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अर्थात् २०१९ पौष १ गते (संविधान जारी भएको दिन) भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मी नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेका विदेशीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । नागरिकता ऐन २००९ ले विदेशीहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिई सकेको अवस्थामा दश वर्ष पछि पुनः जन्मको आधारमा नागरिकता दिने यो संवैधानिक व्यवस्था आपत्तिजनक र राष्ट्र हित विपरित थियो । यो व्यवस्थाबाटे.विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खोलिदिएको थियो । 

त्यसैगरी नेपालमा जन्मी यही बसोवास गरि आएका आमा वा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था यो संविधानमा थियो । यो प्रावधानले नेपालमा जन्मेका विदेशीका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ज्यादै खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यसमा थियो । तर यस्ती स्वास्नी मानिसलाई कस्तो प्रकृतिको नागरिकता के के शर्तहरुका आधारमा दिने भन्ने उल्लेख थिएन । तोकिएको शर्त पुरा गरेको अवस्थामा विदेशीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । यो संविधानमा राष्ट्रहित विपरित विदेशीहरुले सहज रुपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान किन राखियो, त्यसको कारण अज्ञात नै छ । केही विज्ञहरुले यस्तो प्रावधान वाह्य शक्तिलाई आफ्नो अनुकुल बनाई पञ्चायती सत्ताको संरक्षण गर्न राखिएको थियो भन्ने केही जानकार विज्ञहरूको भनाई रहेको छ । 

नागरिकता ऐन २०२० को कानूनी व्यवस्थाः नेपालको संविधान २०१९ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो ऐन जारी गरिएको थियो । यो ऐन जारी गर्दा नेपाली राजनीतिको अवस्था परिवर्तन भएको थियो । सन् १९६२ मा भएको चीन र भारतबीच भएको सीतयुद्धले भारतीय सत्ताको दवाव र प्रभाव कम रहेको थियो । यो राजनीतिक पृष्टभूमिमा बनेको यो ऐनले विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नमा नियन्त्रण र व्यवस्थित गरेको थियो । यो ऐनमा नेपाली नागरिकतालाई वंशजको नागरिकता र अंगिकृत नागरिकतामा वर्गीकरण गरिएको थियो । नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तान र नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको बाबुको पत्ता नलागेकोले मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने महत्पूर्ण प्रावधान राखिएको थियो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी र नेपालमा जन्मेको विदेशी नागरिकको सन्तानले तोकिएका शर्त पुरा गरेमा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । यो कानूनी व्यवस्थाले विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनेमा आवश्यक र उपयुक्त नियन्त्रण गरेको थियो । संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो पनलाई नियन्त्रण गरी यो कानूनले केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने भूमिका निभाएको थियो । आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन चाहाने वाह्य शक्ति यो कानूनको विरुद्धमा थिए । 

तरल राजनीतिमा गलत नागरिकता नीतिः २०३५/०३६ सालको जनआन्दोलन पछि जनमत संग्रहको घोषणा भयो । त्यति बेला देशको राजनीति अस्थिर र तरल थियो । भारतीय सत्तालाई रिझाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालमा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकको नाम जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो । देशको नागरिकले मात्र राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने सिद्धान्त र मान्यता विपरित विदेशी नागरिकले पनि राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी बनाइएको मतदाता नामावली ज्यादै आपत्तिजनक थियो । कालन्तरमा यो मतदाता नामावली विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने पूर्बाधार बन्यो । त्यसपछि त्यसैका आधारमा ठूलो संख्यामा विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे ।

नागरिकता ऐन, २०६३ः नागरिकता ऐन २०२० (२०४८ साल पाँचैैं संशोधन) मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था प्रयाप्त र प्रभावकारी हुँदाहुँदै वाह्य दवावमा २०६३ साल कार्तिक २२ गते गरेको राजनीति सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल मंसिर १० गते राष्ट्रिय हित विपरितको यो नागरिकता ऐन जारी गरियो । यो ऐन विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो

नेपालको संविधान, २०४७ मा नागरिकताको प्रावधानः

पुनः जम्मको आधारमाा नेपाली नागरिकताः बहुदलीय व्यवस्था प्रप्तिको लागि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलनमा भारतीयहरुको उल्लेखनीय सहयोग र समर्थन रहेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको यो संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरु रहेका थिए । २०४७ सालभन्दा अघि अर्थात् संविधान प्रारम्भ हुँदाका अवस्थामा नेपालमा जन्मी स्थायी वसोवास गरेका व्यक्तिले नागरिकता पाउने राष्ट्रिय हित विपरितको प्रावधान यो संविधानमा राखिएको थियो । २०४७ साल भन्दा अगाडि मजदुरी र व्यापार–व्यसायका गर्न नेपालमा बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिहरुका सन्तान नेपालमा जन्मेको भए त्यस्ताले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था निकै आपत्तिजनक थियो । साथै बाबु आमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको व्यक्तिका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थाबाट विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने आपत्तिजनक व्यवस्था थियो । संविधान प्रारम्भ भए पछि कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा निजको जन्म हुँदा नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाले अंगिकृत नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलेको थियो । २००९ सालको नागरिकता ऐनले जन्मेको आधारमा नागरिकता एक पल्ट प्रदान गरि सकेकोमा पुनः नेपालको संविधान २०१९ मा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त थिएन ।  यो प्रावधानलाई यो संविधानमा पुनराबृक्ति गर्नु निकै आपत्तिजनक थियो । पुनः जन्मेको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि वाह््य दबाव र प्रभावबाट अभिप्रेरित थियो । 

नागरिता ऐन, २०२० मा संशोधनः नेपालको संविधान २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन, २०२० लाई २०४८ सालमा पाँचौं संशोधन गर्नुको साथै नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ पनि जारी गरियो । यो कानूनमा वंशज र अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएका थिए । यस्ता स्पष्ट कानूनको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै नभएको नागरिकता समस्यालाई उछालेर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न २०५१ सालमा धनपति आयोग, २०५२ सालमा महन्थ ठाकुर कार्यदल र २०५४ सालमा जितेन्द्र देव कार्यदल गठन गरियो । यी आयोग र कार्यदलका बनावटी प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ मा संशोधन गरी विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खोलियो । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन अघि यो कानूनी छिद्रबाट ठूलो संख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यो अवस्थामा राष्ट्रिय हितको लागि कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक थियो । 

नागरिकता ऐन, २०६३ः नागरिकता ऐन २०२० (२०४८ साल पाँचैैं संशोधन) मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था प्रयाप्त र प्रभावकारी हुँदाहुँदै वाह्य दवावमा २०६३ साल कार्तिक २२ गते गरेको राजनीति सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल मंसिर १० गते राष्ट्रिय हित विपरितको यो नागरिकता ऐन जारी गरियो । यो ऐन विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । यो कानूनमा नेपालको संविधानहरुमा भएका व्यवस्था भन्दा धेरै खकुला प्रावधानहरु राखिएका थिए । २०४६ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्मी नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरी आएका व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो ऐनमा राखिएको थियो । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै निवेदन दिनु पर्ने समयावधि तोकिएको थियो । यो प्रावधान विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरी संविधान सभाबाट आफ्नो अनुकुलको संविधान बनाउने वाह्य शक्तिको योजना थियो । यो कानूनी व्यवस्थको आधारमा धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । 

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछि राष्ट्रिय राजनीति अत्यधिक अस्थिर, वाह्य शक्तिको दवाव र प्रभाव रहेको बेला यो संविधान २०६३ साल माघ १ गते जारी भयो । यो संविधानको धारा ८ को उपधारा ८ (५) मा २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भै स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखियो । जन्मको आधारमा २००९ सालको नागरिकता ऐन, नेपालको संविधान २०१९, नेपालको संविधान २०४७ र नागरिकता ऐन २०२० (पाँचौं संशोधन २०६८) ले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरी सकेकोमा २०४६ साल चैत्र मसान्त भन्दा अघि नेपालमा जन्मेका विदेशी नागरिकले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानममा राखिएको थियो । यसरी नागरिकता वितरण गर्दा विशेषतः तराई–मधेशमा रैथाने मधेशी समुदायहरू अल्पमतमा पर्ने र आप्रवासीहरू बहुमतमा पुग्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसबाट तराई–मधेशको जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक र संस्कृति जीवनमा असन्तुलन र विचलन पैदा हुँदै गएको छ । यसबाट तराई मधेश मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा प्रहार गर्ने हत्कण्डा बन्दै आएको छ । 

जहाँ मातृत्वको टुङ्गो लाग्दछ, त्यहाँ स्वतः पितृत्वको पनि ठेगान लाग्दछ । यो कानूनी प्रावधानबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पितृत्व लुकाएर वंशजको नागरिकता लिने बढी खतरा हुन्छ

नेपालको वर्तमान संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानः

नेपालकोसंविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी केही प्रावधान निकै आपत्तिजनक छन् २०४६ साल चैत्र मसान्त अघि नेपालमा जन्मेका विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेका थिए भने यो संविधानमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशिका पहिलो पुस्ताकै सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने आपत्तिजनक व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी आमाको पहिचान भए पछि स्वतः बाबुको पनि पहिचान हुनेमा विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पितृत्व लुकाएर वंशजको नेपाली नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान पनि यो संविधानमा राखिएको छ । विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छ । 

संशोधित विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक व्यवस्थाहरूः 

यसरी पटक पटक विदेशी नागरिकलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिँदै आएकोमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकमा झन् आपत्तिजनक व्यवस्था राखिएका छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ता कै सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् । परापूर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने हो । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ताका सन्तानलाई नै वंशजको नागरिकता दिनु आपत्तिजनक छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीहरूका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, यसमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल छ । मुख्यतः तराई–मधेशमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीहरुको संख्या उल्लेखनीय छ । उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था मुलुकले धान्न सक्ने हुँदैन । 

कसको सन्तान हो भन्ने कुरा आमालाई थाहा नहुने प्रश्नै हुँदैन । जहाँ मातृत्वको टुङ्गो लाग्दछ, त्यहाँ स्वतः पितृत्वको पनि ठेगान लाग्दछ । यो कानूनी प्रावधानबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पितृत्व लुकाएर वंशजको नागरिकता लिने बढी खतरा हुन्छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता सहज रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । अंगिकृत नागरिकता लिने विदेशीको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त सहज रुपमा गर्दछ । अंगिकृत नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने यो व्यवस्था वंशज सम्बन्धी सिद्धान्त विपरित छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै वसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईं सहित निजको वा निजको आमाले गरेको घोषणाका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था आपत्तिजनक छ ।

खुकुलो नागरिकता नीतिका दुष्परिणामहरूः

(१) पटक पटक जन्मको आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबाट उल्लेखनीय संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको । 
(२) यसमा हिमाल, पहाड र तराई मधेश विच जनसंख्या असन्तुलन भई राष्ट्रिय राजनीतिमा असर परेको ।
(३) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा धान्न नसक्ने गरी जनसंख्या बढ्दै गएको,
 (४) नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका जन्म र अंगिकृत नागरिकता लिएका विदेशीहरु र दोहोरो नागरिकता भएका विदेशीहरुबाट शान्ति, अमनचयन  (ीबध बलम इचमभच) खलबलिँदै गएको, राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक सद्भाग खल्बल्याउने दुष्प्रयास भैरहेको र उनीहरुबाट विखण्डनकारी लगायतका आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको । 
(५) विदेशी नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायमै राखेकी नेपाली महिला र उनका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा नागरिकको मुलुकप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रतिबद्धतामा आँच पुग्दै गएको ।  विदेशी नागरिकको सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको झुठ्ठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिन सहजता हुने स्थिति रहेको । 
(६) अनुचित व्यवसाय र आपराधिक गतिविधि गर्नको लागि मात्र विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता लिने बढ्दो प्रबृत्तिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति थपिँदै गएको ।
 (७) विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिई व्यापार व्यवसाय गरी अर्जित गरेको सम्पत्ति आफ्नै पुर्खैली घरमा लैजाने बढ्दो प्रबृत्तिले देशको अर्थतन्त्रको जग खोक्रो हुँदै गएको ।

तत्काल र दिर्घकालिन अबलम्बन गर्नु पर्ने उपायहरूः 

(१) २०४७ साल अघि र पछि विदेशीहरुले प्राप्त गरेका र दोहोरो नागरिकता उच्चस्तरीय आयोगबाट छानविन गरी झुट्टा विवरणका आधारमा लिएका नागरिकता खारेज गर्नु पर्ने । 
(२) झुठ्ठा विवरणका आधारमा नागरिकता लिई मुलुक विखण्डन गर्ने आपत्तिजनक भूमिका निभाइ रहेका व्यक्तिहरुको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नु पर्ने । 
(३) जन्मको आधारमा र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुका सन्तानलाई कम्तिमा ३ पुस्ता पछि मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(४) नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि मात्र नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(५) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत कायम नरहने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(६) नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरी नेपालमा जन्मेको सन्तानले निजको आमाको वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । 
(७) विदेशी लोग्नेसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरी नेपालको नागरिकता लिएकी नेपाली महिलाको सन्तान नेपालमा नै जन्मिएको छ भने त्यस्तो सन्तानले अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

(नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको अंश, यी लेखकका निजी बिचार हुन् ।)

पढ्नुस् यो पनि,

नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक : नेपाल टुक्र्याउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र ?

मधेशमा नागरिकताको अल्झन : प्रदेश नागरिक पहिचानपत्र वितरण गर्ने कि ?

नागरिकताविहीनताको अवस्था, डरलाग्दो परिस्थितिको पृष्ठभूमि

नागरिकता विवादको रणनीति : संघलाई दबाब दिन प्रदेशले सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गर्ने

 

 

 

 

असोज ११, २०७५ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस