सरकारको लाज कसले जोगाइदिने ?

असोज १२, २०७५

महिला हिंसा, बलात्कार, बालबालिकाको अपहरण, प्रहरी हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु जस्ता घटनाका कारण देश अहिले आक्रान्त बनेको छ । दिनहुँ हरेक प्रदेशबाट महिला हिंसाको घटनाबारे सामाचार पढ्न बाध्य भएका छन्, आम नेपालीजन ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटना नसेलाउँदै महोत्तरीको औरहीमा ७ महिने बालिकाको बलात्कार गरी हत्या भयो । केही साता पहिला मात्र रौतहटमा सम्झना दासमाथि एसिड फालेर सांघातिक हमला भयो । तिनको ज्यान समेत गएको छ । उक्त घटनाको छानबिन नहुँदै पश्चिम नवलपरासीको नवलपुरमा अर्की महिलामाथि एसिड आक्रमणको घटना सार्वजनिक भएको छ । 


ADVERTISEMENT

एक महिनाअघि बाँकेका युवा राम मनोहर यादवलाई संघिय मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको निहुमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । थुनामा रहेका यादवको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म यादवको मृत शरीरको पोस्टमर्टमसम्म गरिएको छैन ।

माथि उल्लेखित घटनाहरू प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन् । देशमा हरेक दिन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधिक घटनाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यस्ता घटनाहरूमा सरकारको निष्क्रियता अचम्मको छ । उदेक लाग्दो तर सरकारको तर्फबाट चातुर्यपूर्ण कदम चालिन्छ । त्यो हो क्षतिपूर्ति यद्यपी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा त क्षतिपूर्तिसमेत दिइँदैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयण गरेको बिरलै भेटिन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने अपराध निहीत समाजको कल्पना गर्नै सकिदैन । अपराध गर्नेलाई दण्डीत गरे मात्र राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मानिदैंन । पीडितलाई पनि न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । जसले दण्डनीय कार्य गर्दछ उसलाई दण्ड दिनु राज्यको प्रमुख धर्म हुन आउँछ ।

त्यसैले फौजदारी कानुनको मुख्य उदेश्य भनेको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा पहिला पीडकलाई सजाय गर्नुपर्ने रहेको छ । यसको मुख्य कारण यो पनि हो की पीडकले पीडितलाई पुर्याएको क्षति वा मर्का क्षतिपूर्तिबाट पूर्ण हुन सक्दैन र न्याय पनि हुँदैन । न्यायको ध्येयमा पुग्न क्षतिपूर्ति किमार्थ पर्याप्त हुन सक्दैन ।

बलात्कार जस्ता आपराधिक घटनालाई सरकारले ढाकछोप गर्न थाल्ने हो भने विश्वको सभ्य समाजले नेपालमा लोकतन्त्र छ, भनेर पत्याउँदैन ।

नेपालमा अपराधको अनुसन्धान गर्ने कार्य प्रहरीबाट हुन्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने गहनतम अभिभारा प्रहरीमा रहेको हुन्छ । सामान्यरुपमा पनि पीडितहरूको संरक्षण गर्नु पनि प्रहरीको कर्तव्य हो भने विशेष रुपमा समेत प्रहरीले पीडितहरूको सरंक्षण गर्नुपनि प्रहरी कै कर्तव्य हो । तर नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरू जस्तै,‘प्रहरी मेरो साथी’,‘मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा’ जस्ता कार्यक्रहरू फगत बजेट सकाउनलाई मात्र लागू गरिन्छ ।

यसलाई पुस्टी गर्छ वर्तमानमा घटित दुईवटा घटनाले । पहिलो, १३ वर्षीय नावालिक को कन्चनपुरमा बलात्कारपछि गरिएको हत्याको दुई महिना पुग्न लाग्यो । तर अपराधी पता लाग्न सकेको छैन् । न्यायको लागि आम नागरिकले आन्दोलन गर्दा एकजना युवाको छातीमा गोली हानिएको थियो बहादुर प्रहरीले ।

छापामा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने छोरी बेपत्ता भएकै दिन निर्मलाकी आमा आफ्नी छोरी पता लगाइदिन प्रहरी गुहार्न जाँदा प्रहरीले वेवास्ता गरेको थियो । घटनाको भोलिपल्ट पानीमा निर्मलाको शव फालिएको थियो । र प्रहरीले घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्ने कार्यलाई वेवास्ता गरिएको थिए । हतार हतारमा निर्मलाको दाह संस्कार गरियो । जबकी निर्मलाको अभिभावकले अपराधी पत्ता लगाइदिन जिम्मेबार अधिकारीसँग हारगुहार पनि गरेका थिए तर यसो भइरहेको किन छैन ?

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवदेन गृहमन्त्रीलाई पेश गरेको छ । त्यो कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको सन्देह छ । अधिवेशन अन्त्य भएकोले संसदको बैठकमा विपक्षले कुरा राख्ने ठाउँ समेत सकिएको छ ।
दोस्रो, भदौ ७ गतेका दिन बर्दियामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएको कारण राम मनोहरलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी लगे र थुनुवामा राखे । थुनुवा दिएको यातना कै कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लागेको छ । 

अपराधी र मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई यसरी नै छूट दिँदै जाने हो भने दण्डहीनताको सीमा बढ्दै जाने मात्र होइन नेपालको अवस्था खराब रूपमा चित्रित हुने खतरा छ । 

घटनाको संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भनी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले राज्य एवं प्रतिनिधि सभामा आवाज समेत उठाई रहेका छन्, निरन्तर । तर सरकारले यस विषयमा खासै केही गर्न सकेको छैन । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदीय छानबिन सरकारको क्षेत्राधिकारको बिषय नभएको भनेर तर्किन खोजे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्वदलीय सहमति खोजेर समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएपनि संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२ मा लेखिएको छ की कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई यातना दिन पाउने छैन । अर्थात यातना बिरुद्धको अधिकार आम नेपालीको मौलिक अधिकार भित्र पर्छ । र कानूनी राज्य भएका देशहरूमा कुनै ब्यक्ति यदी प्रहरीको हिरासतमा छ भने उसको ज्यानको पूर्ण सुरक्षा प्रहरी कै हुन्छ । सायद नेपाल मा कानुनी राज नभए कै कारन ले होला सरकारले यस्तो गंभिर प्रकृतीको घटनालाई वेवास्ता गरिरहेको छ । 

अपराधी र मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई यसरी नै छूट दिँदै जाने हो भने दण्डहीनताको सीमा बढ्दै जाने मात्र होइन नेपालको अवस्था खराब रूपमा चित्रित हुने खतरा छ । 

यस्ता घटनालाई सरकारले ढाकछोप गर्न थाल्ने हो भने विश्वको सभ्य समाजले नेपालमा लोकतन्त्र छ, भनेर पत्याउँदैन । मानव अधिकारविनाको लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ । तसर्थ देशमा बढ्दै गइरहेको अपराधलाई यथासम्भव लगाम लगाउनुपर्छ । आफ्ना करदाताहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितताको अनुभूति गराउनबाट पन्छिनु हुँदैन । 

असोज १२, २०७५ मा प्रकाशित

रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस