अधिकारको अलमलले विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र वडाध्यक्षबीच टकराव

असोज १३, २०७५

जनकपुरधाम – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक (प्रअ) बीच विवाद बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको आधारमा स्थानीय सरकार प्रमुखले शिक्षा नियमावली र ऐनलाई चुनौती दिँदै वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा एकतर्फी मनोनित भएका वडा अध्यक्ष र विद्यालयका प्रअबीच हुने गरेको टकरावले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बन्दै गएको छ ।


ADVERTISEMENT

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको २०७४ फागुन ११ गते बसेको नगरसभाको बैठकबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएको सामुदायिक विद्यालय र अध्यक्ष रिक्त रहेको विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी विद्यालय सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाको सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा तोकिएको व्यक्ति विद्यालयको अध्यक्ष हुने प्रावधान बनाइएको थियो । विद्यालयका अभिभावकले आफूमध्येबाट चुनेका १ जना महिला र १ जना दलितसहित ४ जना सदस्य, विद्यालय संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवि, शिक्षाप्रेमी वा चन्दादातामध्ये व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको १ जना महिलासहित २ जना सदस्य रहने प्रावधान बनाइएको छ ।

शिक्षक प्रतिनिधि १ जना, विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष सदस्य रहने तथा विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव रहने व्यवस्था नगर सभाको बैठकबाट गरिएको थियो ।

विद्यालय स्तरीय बाल क्लबले मनोनयन गरेका १ छात्रा र १ छात्र गरी २ जना स्थायी आमन्त्रित सदस्य रहने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अध्ययन तथा तालिम गराइने माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नगरपालिका स्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका २ जना प्रतिनिधि सदस्य रहने प्रावधान बनाइएको छ ।

विशेष शिक्षा गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा स्रोतकक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तिमा १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । सम्बन्धित विद्यालयका निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपमहानगरले प्रावधान बनाएपनि अहिले विद्यालयमा शिक्षा नियमावली ऐन, २०२८ को नवौं संशोधन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अर्कै प्रावधान रहेको छ । ऐनमा अभिभावकले आफू मध्येबाट २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्य मध्येबाट वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य, सदस्य हुन पाउने प्रावधान छ ।

विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवि, शिक्षाप्रेमी, चन्दादातामध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेका १ जना महिलासहित २ जना सदस्य, विद्यालयका शिक्षकले आफूले छानेको १ जना सदस्य लगायत प्रअ सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । ती सबै सदस्यले आफू मध्येबाट छानेको प्रतिनिधि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउने शिक्षा नियमावली ऐनमा प्रावधान राखिएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा नगर सभाको बैठकले आफ्नै निर्णय गरेर वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा समितिको अध्यक्षलाई लिएर विवाद देखिएको छ । उपमहानगरको शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत अन्जु पाण्डेका अनुसार अहिले व्यस्थापन समितिको अध्यक्षलाई लिएर विभिन्न विद्यालयमा विवाद देखिएको छ । नगर सभाको निर्णय अनुसार सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका समेत अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षा नियमावली र शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुरा बाँझिएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत ५० वटा सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा २५ वटा विद्यालयमा पहिलेकै निर्वाचित व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ भने २५ वटा विद्यालयमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको पाण्डेले बताइन् । समितिको अध्यक्ष र सदस्यसचिव चयन भएपनि सबै विद्यालयमा समितिले पूर्णता नपाएको उनले बताइन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मात्रै होइन, धनुषाका अन्य स्थानीय तह हंशपुर नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका लगायतका विद्यालयमा समेत सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान बनाएर वडाध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाउँदा विवाद देखिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाका निमित्त प्रमुख रहेका उपसचिव मेहीलाल यादवका अनुसार स्थानीय तहमा गैरकानूनी तरिकाले बनाइएको व्यवस्थापन समितिका कारण विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिदेखि पठनपाठन तथा विद्यार्थीको सिकाइको काम पनि प्रभावित भएको छ । ‘कतिपय विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि दरबन्दी र कोटा भएपनि वडाध्यक्षका कारण शिक्षक नियुक्त हुन सकेको छैन,’ यादवले भने, ‘कतिपय विद्यालयमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिएको छ भने कतिपय ठाउँमा शिक्षक छनोटका लागि परीक्षा भएपनि अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक छनौट समिति गठन गरेर शिक्षक नियुक्तिका लागि सूचना आह्वान गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्षले आफैं विज्ञापन गरेका कारण पनि विवाद देखिएको उनले बताए । शिक्षक नियुक्तिका लागि गरिएको विज्ञापन अनुसार भएको परीक्षामा अनियमितता भएको र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षकै मिलेमतोमा परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्र पहिल्यै बाहिरिएको लगायतका उजुरी दिनप्रतिदिन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा आइरहेको उनले बताए ।

वडाध्यक्षले १ व्यक्ति २ पद धारण गर्ने नहुने यादवको तर्क छ । ‘पुरानो व्यवस्था शिक्षा नियमावली र ऐनमा पनि वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने कुरा उल्लेख छैन ।’ स्थानीय तहमा उनीहरूले आफूखुशी निर्णय गरेपनि व्यवस्थापन समिति बनाउने मापदण्ड निर्धारण गर्दा सदस्यको प्रावधानलाई लामै सूची बनाएपनि समितिलाई समेत पूर्णता नदिएर व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्षले गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरेका छन्,’ उपसचिव यादवले भने ।

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको काम भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने काममा सहयोग गर्ने हो । तर, वडाध्यक्षहरूले विद्यालयमा जबर्जस्ती प्रभूत्व जमाएर बसेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित वडाको वडा समितिले १ जना वा वडाध्यक्ष आफैं पनि सदस्यमा मात्र मनोनित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनि उनीहरू अवैधानिक तरिकाले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर विद्यालय कब्जा गरेका छन् ।’

वडाध्यक्षद्वारा प्रअलाई स्पष्टीकरण

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर साहले जनकपुरको  चर्चित सामुदायिक विद्यालय जानकी माध्यमिक विद्यालयका प्रअ उमाकृष्णलाल कर्णलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतमा असोज १ गते स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

विद्यालयमा विगतदेखि नै निम्न मावि तहमा गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक हुँदाहुँदै गणित र विज्ञानका शिक्षकलाई सरुवा सहमति दिई शिक्षकलाई हाजिर गराउँदै आएको र भएको १ जना शिक्षकलाई अन्यत्र पठाएको भन्दै स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘७ जना शिक्षकमध्ये ४÷४ जना विज्ञान र गणितको शिक्षक हुँदाहुँदै देवकान्तलाल कर्णको निधन हुँदा पुनः गणित र विज्ञानकै शिक्षकलाई सरुवा सहमति दिलाउनु शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली विपरीत रहेको छ ।’

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘वरिष्ठतम् शिक्षकलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी नदिई तपाईंले कनिष्टलाई दिने गरेको, हालसम्म विद्यालयको सामाजिक लेखापरीक्षण नगराएको, विद्यालयको नवनिर्मित भवन र शौचालय मापदण्ड विपरीत निर्माण गरी आर्थिक अनियमितता गर्नुभएको छ ।’ ७ दिने स्पष्टीकरण पत्रमा ‘तपाईंलाई कारबाही स्वरूप निलम्बन किन नगर्ने ?’ भनेर पनि सोधिएको छ । 

आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको कुरा थाहा नभएको तथा पत्र प्राप्त नभएको प्रअ कर्णले बताए । ‘उहाँले मलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्नुहुन्न, कानूनले त्यो अधिकार उहाँलाई दिएकै छैन,’ प्रअ कर्णले लोकान्तरसँग भने, ‘आफू परीक्षा दिएर पास भएर ५ वर्षको लागि कन्फर्म प्रअ भएको हो, उहाँले मलाई निलम्बन गर्ने अधिकार नै छैन ।’ वडाध्यक्षले लगाएका भनिएका आरोप निराधार भएको उनले बताए ।

स्पष्टीकरणको जबाफ दिने वा नदिने भन्ने सवालमा पत्र प्राप्त भएपछि कानूनी सल्लाह लिएर पाइला अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘एक त विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै पूर्णता पाएको छैन । वडाध्यक्ष र एक जना शिक्षक प्रतिनिधि मात्रै समितिमा रहेका कारण मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा समितिको बैठकले निर्णय गरेर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ । जसमा म पनि सदस्य सचिव छु । तर, वडाध्यक्षले आफूखुशी स्पष्टीकरण सोध्नु नै गैरकानूनी हो,’ उनले भने ।

असोज १३, २०७५ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार