बुटवल – संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपका काममा स्थानीय सरकार अग्रसर देखिएका छन् । हालसम्म बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३० कानून बनाएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले न्याय सम्पादनका कामलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चातको बदलिँदो परिस्थितिमा बुटवल उपमहानगर कार्यालयको कार्यसञ्चालन कार्यविधिदेखि लिएर संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न यस्ता कानून बनाइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपका ऐन, नियम, विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र आचारसंहिता गरेर ३० वटा कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रमुख सुवेदीले बताए । नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधिदेखि विभिन्न विषयका कानून बनाउँदै नगर सरकारलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै इजलाश

उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । न्यायिक समितिले यस क्षेत्रमै पहिलो पटक बुटवलमा इजलाशको शुरूवात समेत गरेको थियो । न्याय सम्पादनका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन इजलाश महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । समितिमा उपप्रमुख संयोजक, अधिवक्ता गोमती सुनार र शिवबहादुर अधिकारी सदस्य छन् । अधिकारी यसअघि मेलमिलापकर्ता थिए । 

‘न्याय सम्पादनका कामलाई सरल र वास्तविक पीडितमैत्री बनाउने गरी इजलाश स्थापना गरिएको हो,’ उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, ‘हाम्रो न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मुद्दालाई छिटोछरितो तरिकाले फैसला गर्ने गरी जुटेका छौं ।’

नगर कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न न्याय निरुपण सम्बन्धी नीति तथा न्यायिक समितिको सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न इजलासको (अदालत) निर्माण भएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

न्यायिक समितिमा हालसम्म १ सय ५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका ९ र चालू आवमा दर्ता भएका ४ समेत गरी १३ थान मुद्दा अहिले न्यायिक समितिले हेरिरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृत तथा न्यायिक समितिका सदस्यसचिव कल्पना अर्यालका अनुसार तीमध्ये यहीँ अवधिमै ५ थान मुद्दाको फर्स्यौट गर्दै लगत कट्टा भइसकेको छ । उपमहानगरले हालसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट १ सय ३६, न्यायिक समितिबाट ६, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्याय निरुपणका लागि पठाइएका ५ थान मुद्दामा काम कारबाही भएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् ।

जग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक विवादका मुद्दा धेरै

उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दामा अधिकांश जग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक झगडाका छन् । लेनदेन, नाता सम्बन्ध कायम, घरबहाल सम्झौता, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती अर्काको घरमा प्रवेश गरेर हडप्न खोजेको र सम्बन्धविच्छेद जस्ता निवेदन दर्ता भएका छन् । यी सबै निवेदनउपर कामकारवाही भएको शाखा अधिकृत अर्यालले बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले ५ वर्षे आवधिक तथा १५ वर्षे दीर्घकालीन बुटवल नगर गुरूयोजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ । 

यसका निम्ति उपमहानगरले विज्ञ समूह, विषयगत विज्ञ उपसमूह, निर्देशक समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्दै वडावासीहरू र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिएको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

विभिन्न विषयगत समितिमा समेत छलफल गर्दै तेस्रो नगर सभाबाट बुटवल उपमहानगरपालिकाको एकीकृत विकास गुरूयोजना र नगर प्रोफाइल पाश्र्वचित्र निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गरेको वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।