अल्झदै ओली : बल्झदै निराशा

असोज १६, २०७५

हरेक नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने संक्रमणकालीन अस्थिरतालाई कम्तीमा ५ वर्षको लागि बिदाइ गर्दै बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधा वर्षभन्दा बढी समय समापन भएको छ । देशको ४१ औं प्रधानमन्त्री तथा बहुदलीय व्यवस्थाको २९ वर्षमा २५ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेका उनले लामो अन्तरालपछि एक सशक्त र सुविधाजनक सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । उनले ताजा कार्यकालमा नयाँ केही गर्लान् भन्ने चासो सबैलाई थियो र अभैm छ । पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा बनेको सबैभन्दा शक्तिशाली यो सरकारसँग नागरिकका बलिया सपना गाँसिएका थिए । 

देश इतिहासकै उच्च असहज परिस्थितिमा रहेको बेला दोस्रो संविधानसभाको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान निर्माणपछि उनले सत्तारोहण गरे । छिमेकी मात्र हैन, स्वदेशीकै समेत चर्को आलोचना, प्रायोजित असहयोग अनि कुटिल कटाक्ष खेपेरै पनि नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राखे । केवल ओलीलाई परास्त गर्न एकथरी मानिस साम, दाम, दण्ड र भेद सबै अवलम्बन गर्र्थे । तर ती विविध असहजताका बावजूद थुपै्र मानिसलाई हावादारी लागेपनि उनले देशको समुचित प्रगति अनि नागरिकले अपेक्षा गरेको समृद्घिका योजना सुनाए । पूर्व–पश्चिम रेल, पाइपबाट तेलदेखि हावाबाट बिजुली अनि पाइपबाट ग्यास तथा नेपालका पानीजहाजसम्मको कल्पना गरे । 


ADVERTISEMENT

ओलीका कल्पना तत्काल व्यवहारमा आउने सम्भावना त थिएन होला तर पूरै असम्भव भने थिएनन् । विकास स्वतः हुने पक्ष हैन, कल्पना पनि गर्न सक्नुपर्छ । दार्शनिक जीन बड्रीलार्ड ‘सिमुलाक्रा एण्ड सिमुलेसन’ नामक पुस्तकमा कल्पनालाई सत्यता भन्दा पनि शक्तिशाली सम्झन्छन् । राइट ब्रदर्सले पनि पहिले कल्पना गरे अनि हवाईजहाज बनाए । अमेरिकाले पहिले चन्द्रमामा मानव अवतरण गर्ने कल्पना ग¥यो र पछि नील आर्मस्ट्रङलाई त्यहाँ पठायो । कम्तीमा सपना नै नदेखे कसरी पूरा हुन्छ ? नागरिकले  पछिल्लो निर्वाचनमार्पmत ओलीका सपनालाई अनुमोदन गरे । भारी मत दिएर नेकपालाई देशको पहिलो शक्ति बनाए । सपना खोज र सार्थक गरेर देखाऊ भनेर सहजता जुटाइदिए । त्यसका लागि कम्तीमा उनले कतै/केहीमा नअल्झस् तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन महत्त्वका केही काम गर्नुपर्थ्यो । तर उनी अल्झदैछन्, निराशा बल्झदैछन् । 

अल्झिएका आवश्यकता

संविधान निर्माणमा केही मधेशवादी दलहरूले उठाएका माग छन् । संविधान संशोधन गर्दै ती असन्तोषलाई निर्मूल गर्नु उनको एक दायित्व थियो । तर कति मागहरू मौलिक र कति आगन्तुक हुन् भनेर छुट्ट्याउनु उत्तिकै जटिल छ । शहीदहरूको सूचीमा बुझाएका विरोधाभासपूर्ण र विवादित नामहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तर ओलीले यसमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् । 

भूकम्पपीडितहरू अझै पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तत्काल उनीहरूलाई आधारभूत अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । देशमा सरकार भएको आभास गराउनुपर्छ । हिउँदअघि नै सम्पूर्ण पीडितलाई वासको व्यवस्था गर्नसक्नुपर्छ । देशभर बाढीपीडितको पनि आवश्यकता र आशा समान छ । तर आम नागरिक चाडबाडको हर्षोल्लासमा हुँदा पीडितहरू भने निराश नै देखिन्छन् ।

कतिपय परिवर्तित मुद्दाहरूको कार्यान्वयन ओलीको अर्को चुनौती थियो । अहिले पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्नेमा मतभेद छ । सुनिश्चितता कम र आशंका बढी देखिँदैछ । यसमा सशक्त समन्वय र नेतृत्व देखाउन उनी चुक्दैछन् ।  

छिमेकीप्रति सन्तुलित नीति बनाउन उनले लिएको प्रयास त्यति फलदायी भएको देखिँदैन । लामो समय सन्तुलित परराष्ट्रनीति नभएका कारण हामीले नाकाबन्दी जस्तो घटना समेत बेहोर्नुप¥यो । यसलाई सन्तुलित बनाउनेमा उनीबाट सघन प्रयास भएको छैन । 

निर्मला बलात्कार र हत्या घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न अनिच्छुक बन्नु र सुन काण्डको छानबीनलाई धमिल्याउँदै लानुले उनीमाथि नागरिक निराशा मात्र हैन, आक्रामकतालाई पनि उचाइ दिँदैछ । उनले यी पक्षमा सार्वजनिक स्याबासी पाउने गरी काम गरेर नागरिकको मन जित्नुपर्थ्यो । तर यी उनका तत्कालीन आवश्यकताका सूचीहरूमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू दर्ज भएको देखिँदैन ।
 
 

ओलीले पनि  आर्थिक असमानता र अधोगतिलाई विस्थापित गर्ने बाटो बनाउनुपर्थ्यो । दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा विदेशिने युवालाई देशमै भविष्य देखाउनुथियो । भीमकाय दुर्घटना उन्मुख विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वउत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु थियो

बल्झिएको निराशा

संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक क्रान्तिका चरणहरू सकिए । अब राजनीतिमा ओलीका विषय र मुद्दा फरक हुनुपर्थ्यो । समृद्घ नेपालको सपना देखाएका पात्र प्रधानमन्त्री भएपनि देश झन् झन् बर्बादीको दिशातिर लम्किरहेको छ । चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरीबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्घि अलिकत्ति पनि हटेन । नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको खासै अनुभव भएन । विश्वसामु नेपाल एउटा सबल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बन्ने आधार आएन । 

रोजगारी निर्माण, गरीबी निराकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय अनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास गतिविधिमा उनले कुनै फड्को मार्न सकेनन् । परिवर्तित अवधारणामा प्रजातन्त्र भनेको नै विकास मानिन्छ । शदियौंदेखि निकै स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपेली/अमेरिकी देशहरूलाई सन् २००८ बाट शुरू भएको एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ । आर्थिक अतिवृद्घिको फराकिलो आयतनका कारण चीन सशक्त रूपमा उदाएकोले पूरै पश्चिमा जगत् त्राहिमाम भएको छ । वित्तीय विकास र सामाजिक समता अनि न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन् । राजनीतिलाई सफल र असफलको पर्याय नामले हैन, कामले बनाउँछ । 

विश्वव्यापी रूपमा प्रजातान्त्रिक लहरको प्रथम तरंग (फर्स्ट वेभ अफ डेमोक्रेसी) देखि अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति हेर्दा यो प्रमाणित हुन्छ कि गरीबीले च्यापुन्जेल संसारका कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त÷दर्शनले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिँदैन । आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त आफैंमा अफापसिद्घ हुँदैन । आर्थिक सफलता र प्रगति अन्य सबै प्रगतिको साध्य र साधन दुवै हो । 

ओलीले पनि  आर्थिक असमानता र अधोगतिलाई विस्थापित गर्ने बाटो बनाउनुपर्थ्यो । दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा विदेशिने युवालाई देशमै भविष्य देखाउनुथियो । भीमकाय दुर्घटना उन्मुख विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वउत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु थियो । अधिकांशलाई दुई छाक जुटाउन समस्या पर्ने पीडादायी अवस्थाबाट मुक्ति दिनु थियो । बढ्दै गएको जीवन निर्वाह प्रतियुनिट खर्च र आम्दानीबीच तादात्म्य राख्न नागरिकलाई समर्थ बनाउनुपर्थ्यो । लामो समय शून्य वा नकारात्मक दिशामा गएका गुणस्तरीय जीवनका अधिकांश सूचकहरूलाई उच्च रफ्तारमा सकारात्मक बनाउने अभ्यासमा लगाउनु आवश्यक थियो । आर्थिक अभावमा कैयौं सपनाहरूलाई भारी कटौती गर्नुपर्ने समय समाप्त पार्नुथियो । राजनीतिलाई व्यवहारसँग जोड्दै शासन प्रणालीको परिवर्तनसँगै नागरिक दिनचर्याको सकारात्मक सुधारले राजनीतिका सफलता वा असफलताको मापन गर्ने अभ्यास थालनी गर्नुथियो । सरकार र सरोकारवाला सबैले मन्तव्य छाडेर गन्तव्य छेड्दै सुस्पष्ट योजना, सशक्त संकल्प अनि निष्ठावान समर्पण प्रर्दशन गर्नुथियो । 

अर्थशास्त्री टमस पिकेटीको ‘द प्राइस अफ इनइक्वालिटी’ र जोसेफ स्टिग्लिजको ‘दी इकोनोमिक्स अफ इनइक्वालिटी’ जस्ता पछिल्ला पुस्तकहरूले संसारमा आर्थिक प्रगति गरेकै देशहरूभित्र पनि आय र सम्पत्तिको असमान वितरणका कारण गरीबीको खाडल गहिरिएका तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दैछन् । अधिकांश देशमा उच्च र धनी थोरै व्यक्तिले अकूत अनि विशाल अनुपातका सामान्य नागरिकले ज्यादै न्यून अंशमा सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । त्यसैले आथिक प्रगतिलाई समूल आयतनमा मात्र नभई प्रत्येक नागरिकको हिस्सेदारी अनि उसको क्रयक्षमताको बढोत्तरीमा हेरिनुपर्छ ।
 

प्रधानमन्त्रीबाट केही होला कि भन्दै दिन गन्नुबाहेक यसपटक पनि कुनै उत्साह भएन । शायद सत्तारूढ दलभित्रबाटै प्रकट भएको असन्तुष्टिसमेत यसैको उपज हुनुपर्छ । ओली अल्झदैछन्, निराशा बल्झदैछन्

यस्तो गन्तव्यमा पुग्न समतामूलक आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनुपर्छ । ओलीले बन्द भएका झण्डै २,००० कलकारखाना पुनःसंचालन सहित नयाँको तीव्र स्थापना र विस्तार गर्न खोजी गर्नुपर्थ्यो । निर्यातमुखी औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवर्द्धन गर्दै देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नु थाल्नुथियो । पछिल्ला शोधले नेपाल भूभागको हिसाबले विश्वको ०.०३ प्रतिशत मात्र अनुपात भएपनि स्रोतसाधनको हिसाबले झण्डै ५ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको देखाउँछ । बिम्स्टेक सम्मेलनले समेत जोडिदिएका पर्यटन, जलस्रोत, ब्लु इकोनोमी लगायत अन्य हरेक सम्भावनाको अधिकतम दोहनमा ध्यान लगाउनुथियो । भ्रष्टाचाररहित चुस्त÷दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवाप्रवाह बनाउनुथियो । 

कम्तीमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र बन्ने पक्षमा काम थालिनुपर्थ्यो । सफल प्रजातन्त्रका लागि सबल आर्थिक विकासको विराट महत्त्व रहन्छ । अरूसँग मागेर हैन, आफैं कमाएर खाने र अरूलाई पनि निर्यात गर्नेतिर लाग्नुथियो । ली क्वान यूको लक्ष्य ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड’ र महाथिर मोहम्मदको अवधारणा ‘द च्यालेन्ज’ जस्ता प्रगतिशील योजनाको प्रभावकारी सम्पादनको सोच राख्नुपर्थ्यो । राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिमा ओलीले प्रचण्ड प्रयास लगाउनुपर्थ्यो तर सकेनन् ।

दोस्रोपटक मौका पाउँदा ओलीले यी पक्षहरूमा सकारात्मक सुधारका लागि बढी ध्यान दिनुपर्थ्यो । मन्तव्यभन्दा नागरिकलाई अपेक्षित गन्तव्यको महत्त्व बढी थियो । तर माथि उल्लेखित महत्त्वपूर्ण अनि दुवै सूचकांकमा सघन योगदान गर्न नसक्दा नागरिक विश्वास तथा सम्भावित शाख गुम्दैछ । अर्को प्रधानमन्त्रीबाट केही होला कि भन्दै दिन गन्नुबाहेक यसपटक पनि कुनै उत्साह भएन । शायद सत्तारूढ दलभित्रबाटै प्रकट भएको असन्तुष्टिसमेत यसैको उपज हुनुपर्छ । ओली अल्झदैछन्, निराशा बल्झदैछन् । 

यो पनि पढ्नुस्

ओली सरकारको उदेकलाग्दो अलमल : गफ चुस्त, काम सुस्त !

अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुलापत्र

हो, अब ‘अधिनायकवाद’ आउँछ !

ओली सरकारको सय दिन : दिशा सही, गति कम

 

 

असोज १६, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस