बुटवल – सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५ नम्बर प्रदेशमा शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना भएको छ ।

प्रदेश स्तरमा शिक्षासम्बन्धी हुने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशनालय स्थापना गरिएको हो । निर्देशनालयको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बिहीबार उद्घाटन गरे ।

मातहत अन्तर्गतका कार्यालय स्थापनालाई प्रदेश सरकारले धमाधम स्थापना गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले केही दिन अगाडि स्वास्थ्य निर्देशनालय पनि स्थापना गरिसकेको छ । प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय ७ वटै प्रदेशमा स्थापना हुने छन् ।

मन्त्रालयका सचिव पुस्करराज पन्तका अनुसार निर्देशनालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर शिक्षाका सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । निर्देशनालयमा ४ शाखा रहेका छन् । जसअनुसार योजना तथा कार्यक्रम शाखा, उच्च तथा प्रविधिक शिक्षा शाखा, शिक्षक सेवा शाखा र अनुसन्धान तथा तथ्यांक शाखा छन् ।

निर्देशनालय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तथा संघ स्तरमा रहेका कार्य विवरणसँग नबाझिने गरी गरी निर्देशनालयले ३१ वटा काम गर्न सक्ने छ ।

विभिन्न शिक्षा नीति आयोजनाका साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमलाई प्रदेश स्थरमा कार्यान्वय गर्ने, दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीप परियोजना, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लगायत सबै प्रकारका परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

त्यसैगरी उच्च शिक्षा नीति, कानून, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहयोग, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी खोज, प्रविधिको पठनपाठन, शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको निवृत्तिभरण, सेवा शर्त, औषधि उपचार, शैक्षिक भत्ता उपदान लगायतका व्यवस्था मिलाउने उपसचिव जीतबहादुर शाहले जानकारी दिए ।  

शाहका अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक छात्रवृत्तिको नियमन, एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग तादाम्य हुने गरी प्रदेश भित्रको विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक तथ्यांक संकलन गर्नेछ । कार्यालयमा १ जना निर्देशकसहित ३५ जना कर्मचारी रहने छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रदेश जुट्छ : मन्त्री बराल

प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश सरकार गुणस्तरीय शिक्षा दिनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । प्रदेशमा झण्डै ३ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र गुणस्तरी शिक्षा दिने दुवै चुनौतीबीच आफूहरू गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

‘माविसम्मको शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मा सरकारलाई छ,’ मन्त्री बरालले भने, ‘हामी स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरी गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याई पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थी रोक्ने गरी काम गछौं ।’

मन्त्री बरालले थपे, ‘शिक्षाको बजेट पनि कम छ, दरबन्दी अनुसारका शिक्षक पनि छैनन् । हामी शिक्षकहरूको क्वालिटी मेन्टेन गर्न मोबाइल एप्स बनाउँदै छौं । उच्च शिक्षा र प्राविधि युनिर्भसिटीको तयारी छ । टेक्नोलोजिसँग सम्बन्धित विद्यालय पनि खोल्ने तयारी छ ।’

मन्त्री बरालले गुणस्तरी शिक्षाका लागि प्रतिवर्ष नेपालबाट प्रतिवर्ष झण्डै ३५ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिने गरेको बताए । मन्त्रालयका लागि मानव संसाधन प्रक्षेपण गर्न थालेको पनि जानकारी गराए । 

प्रदेशको मातृ भाषा शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रदेशको शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको मन्त्री बरालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशमा रहेका धार्मिक विद्यालय, मदरसालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउँछौं । समग्र शिक्षा नीति बनाउँदै छौं ।’