काठमाडौं – पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगरी अलपत्र पार्दै आएको पप्पु कन्सट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्सट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको उजुरीमाथि अनुसन्धानबाट पुल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएपछि पप्पु कन्सट्रक्सनसहित सरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।   

अख्तियारले पप्पु कन्सट्रक्सनका तत्कालीन सञ्चालक तथा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण प्रसाद साह रौनियारसहित उनका छोरा सुमित रौनियार गरी १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले सांसद रौनियारबाट १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

यस्तै उनका छोरा सुमित रौनियारबाट समेत सोही बराबरको बिगो रकम दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव मदन कोइरालाले जानकारी दिए । 

डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्ज र पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच २२ असार २०६८ मा बर्दियाको जब्दीघाटमा बबई नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

तर उक्त पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा नआउँदै भास्सिएपछि स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । स्थानीयको उजुरीका आधारमा अख्तियारले पुल निर्माणको प्राविधिक पक्षको समेत अध्ययन गरी छानबिन गरेको थियो । 

अख्तियारको छानबिनबाट पुल बनाउँदादेखि नै कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको देखिएको छ । 

पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम चरणको अध्ययनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी र प्राविधिकहरूले समेत गुणस्तरहीन कामलाई मान्यता दिएको अख्तियारको छानबिनबाट देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीले निर्माण कम्पनीको त्रुटीपूर्ण कार्यलाई गुपचुप रूपमा स्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

पुल निर्माणको सम्झौता गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका प्राविधिकहरुले हचुवाको भरमा फिल्डको नापजाँच गरेको, स्पेसिफिकेशनको क्लज ११२ बमोजिम नभएको फेला परेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जले पुल निर्माण परियोजनाको गुणस्तर निर्धारण योजना (क्यूएपी) बमोजिम गुणस्तर प्रमाणित नभइकनै पप्पुलाई भुक्तानी दिएको अख्तियारको ठहर छ । 

यस्तै पुलका पिल्लरको चौडाई डिजाइनमा उल्लेख भएबमोजिम नदेखिएको अख्तियारको प्राविधिक अध्ययनबाट फेला परेको छ । जसका कारण पुल सञ्चालनमा नआउँदै भास्सिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

अख्तियारले गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि भुक्तानी दिने डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ, राजेश कुमार यादव तथा निमित्त डिभिजन प्रमुख इञ्जिनियर नवराज केसी, इञ्जिनियर प्रेमकुमार चुवाई, इञ्जिनियर हरिबहादुर खड्का, इञ्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, सब–इञ्जिनियर, कार्मातेन्जिन तामाङ्ग र सब–इञ्जिनियर गोविन्द गैरेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रमुख भानु जोशीविरुद्ध १ लाख २५ हजार र १ करोड ९५ लाख ८८ हजार ४ सय ३७ गरी कूल १ करोड ९७ लाख १३ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ बिगो बराबर जरिवाना र सजाय माग गरिएको छ । 

यस्तै राकेश कुमार यादवविरुद्ध ७४ लाख ५३ हजार २ सय ६९.३७ रुपैयाँ र ३ करोड १४ लाख १८ हजार ९ सय ७.५८ गरी ३ करोड ८८ लाख ७२ हजार १ सय ७७.२० रुपैयाँको बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । मनोज श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड २४ लाख २४ हजार ९९.१९ रुपैयाँको बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । 

इञ्जिनियर नवराज केसीविरुद्ध ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार ९ सय २१.६५, इञ्जिनियर प्रेमप्रसाद चुवाईविरुद्ध ३ करोड १९ लाख ३८ हजार ५ सय ७९.९६, इञ्जिनियर हरिबहादुर खड्काविरुद्ध ७ करोड ५४ लाख ४८ हजार ६१.१५ र इञ्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर विष्टविरुद्ध १ करोड ६१ लाख ८३ हजार ४ सय ४३.५२ रुपैयाँ बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । 

सब–इञ्जिनियर कार्मातेञ्जिन तामाङविरुद्ध १५ करोड ८ लाख ८४ हजार ७ सय १३.४० र अर्का सब–इञ्जिनियर गोविन्द गैरेविरुद्ध १ करोड ९५ लाख ८८ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । 

पप्पु कन्सट्रक्सनले पुल निर्माण गर्दा पेटी ठेक्का दिएको एभरेस्ट इञ्जिनियरिङ कन्सलट्यान्टका सञ्चालक कृष्णदेव यादवविरुद्ध समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कृष्णदेवविरुद्ध १ लाख ४१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।