काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था छ । विसं २०१६ मा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । 

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले गत आर्थिक वर्ष कूल पाँच हजार ९७० पदका लागि एक हजार २०४ र समावेशी प्रतियोगितातर्फ एक हजार ८०७ वटा विज्ञापन खुलाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसमा कूल पाँच लाख ६७ हजार ८५३ दरखास्त परेको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा यो छ गुणाले वृद्धि हो । 

अघिल्लो आवभन्दा गएको वर्ष दरखास्तमा ३३ प्रतिशतले कमी आएको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी दरखास्त खरीदार पदमा एक लाख ४६ हजार ४७६ परेको थियो जसमा प्रदेश नम्बर २ बाट कूल दरखास्तको २५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी २१–२५ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशतले दरखास्त दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विज्ञापन मध्ये १०१ वटामा कुनै पनि दरखास्त परेन । 

दरखास्त परेकामध्येबाट कूल सात हजार ७१८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको छ । जसमा दुई हजार ४६५ (३२ प्रतिशत) महिला छन् । प्रदेश नम्बर २ बाट सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत स्थायीका लागि सिफारिश भएका छन् ।    समावेशीतर्फ तीन हजार २४४ जना सिफारिश भएका थिए । गएको आठ वर्षको अवधिमा ४१ हजार ६८ स्थायी नियुक्तिमा सिफारिश गरिएको अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिनुभयो । 

सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थातर्फ तीन लाख ६९ हजार ८५७ मध्ये लिखित परीक्षामा एक लाख ५९ हजार ४२६ सहभागी भएका थिए । गएको एक वर्षमा आयोगको कार्यसम्पादनमा रु ७५ करोड ८२ लाख खर्च भएकोमा १४ करोड राजश्व सङ्कलन भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले अहिले आयोगले त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा परामर्श नै नभएकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

आयोगले यथास्थितिबाट माथि उठेर समयानुकूल आफूलाई रुपान्तरण गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा विज्ञबाट दोहोरो परीक्षण विधि अपनाएको जनाएको छ । यस्तै विद्युतीय भुक्तानी विधि अपनाइएको, अनलाइन प्रणालीमार्फत पदपूर्तिका चरणलाई स्वचालित बनाउनेतर्फ अग्रसर रहेको, एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको र क्षमतामा आधारित छनोट प्रणाली लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ ।