जनकपुरधाम – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला नै नेपालीमा रेल सपना जागृत गरेका हुन् । वाम गठबन्धनको बहुमतसहित ओली दुईतिहाई समर्थनको प्रधानमन्त्री बनेपछि रेल सपना पूरा हुने आशा जाग्यो ।

ओली सरकारलाई ६ महिना पूरा हुँदादेखि दक्षिणी सीमा जनकपुरमा रेल ल्याउने तयारी भइरहेको छ । भारतको मोदी सरकार र भारतीय निर्माण कम्पनीले रेल जनकपुर पुर्‍याउन काम गरिरहेको छ । तर, नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरेको भौतिक पूर्वाधारमा रेल गुडाउन आवश्यक पर्ने बन्दोबस्त गर्नमै ओली सरकार चुकिरहेको छ ।

भारत र नेपालबीच दक्षिण नेपालमा रेल सञ्जालको पहुँचका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माण भएसँगै भारतको बिहारदेखि नेपालको जनकपुरधामको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा आउन सक्ने छ । भारतीय लगानीमा बिहारको जयनगरदेखि धनुषाको जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बर्दिवाससम्म रेल निर्माणको काम अगाडि बढेको भएपनि पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कसरी बन्दैछ पूर्वाधार ?

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत रेलको लीग ओछ्याउने काम, स्लिपर ओछ्याउने काम, ढुंगागिट्टी खसाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । विभिन्न स्थानमा रेल्वे स्टेसन र ‘हल्ट’ निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । रेल अलि बढी समय रोकिने स्थानलाई स्टेसन भनिन्छ भने कम समय मात्र रोकिने स्थानलाई ‘हल्ट’ भनिन्छ ।

रेल विभागको साइट कार्यालय जनकपुरका इन्जिनियर विनोदकुमार ओझाले दिएको जानकारी अनुसार रेल निर्माणको लगभग सबै काम पूरा भइसकेको छ । स्टेसन भवन निर्माण सम्पन्न भएर रंगरोगन तथा विद्युतीकरण लगायतको काम चलिरहेको छ । ‘त्यो पनि अक्टोबरसम्म सकिन्छ, त्यसपछि नोभेम्बरको पहिलो हप्तामै रेल निर्माण गरिरहेको भारतीय ईरकोन कम्पनीले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ,’ ओझाले भने ।

जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ५३ वटा ढुंगागिट्टी सहितको बोगी लिएर गत बुधबार रेल आइसकेको छ । ढुंगागिट्टी ल्याउने क्रम ३–४ पटकसम्म चल्छ । ढुंगागिट्टी बोकेर आउने बोगीलाई ‘¥याक’ भनिन्छ । ट्रेन चल्दै रहन्छ र बोगीमा रहेको ढुंगागिट्टी रेलको लीगको दुवैतर्फ खसाउने गरिन्छ । रेल ट्रर्‍याकलाई मजबुत गर्न ढुंगागिट्टी राख्ने गरिन्छ । २ देखि ३ तहसम्म गिट्टी ओछ्याएपछि मात्र रेलको ट्रर्‍याक बलियो हुन्छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग

रेल स्टेसन तथा हल्टको कार्यालयमा कम्प्यूटर सहितको आधुनिक प्रविधि जडान गरिने छ । प्रविधिको सहायताले सिग्नल ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने प्रविधि जडान हुनेछ । ट्राफिक सिग्नल स्टेसनको कार्यालय भित्रबाटै ‘स्टेसन मास्टर’ले नियन्त्रण गर्ने छन् । त्यसका लागि कम्प्यूटर सहितको प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।

धेरै वर्ष पहिला जनकपुरमा रेल आउँदा कर्मचारीले खटिएर सिग्नल दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उतिबेला हातले नै रेललाई सिग्नल दिनेदेखि रेल क्रसिङ गराउने, रेलको लीग परिवर्तन गर्न ‘प्याट म्यान’ले हातले नै परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले सबै ‘स्टेसन मास्टर’ले आफ्नो कोठाबाटै सबै काम गर्न सक्ने छन् ।

रेल गुड्दा क्रसिङ पर्ने ठाउँमा सडकमा ‘फाटक’ लगाइएको हुन्छ, रेल आउने जाने बेला फाटक (ढाट) लाई बन्द गर्ने र रेल गएपछि अन्य सवारीसाधनसहित पैदल आवागमनको लागि खोल्ने काम गर्नुलाई ‘रेल क्रसिङ’ भनिन्छ । अब यी सबै काम स्टेसनबाटै प्रविधिको प्रयोगमार्फत् गरिने छन् ।

प्रविधि जडान सफल र परीक्षण गरिसकेपछि डिजाइन अनुसारको रेलको गति परीक्षण हुनेछ । सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरमा रेल गुड्ने गति परीक्षण भएपछि मात्र रेल संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मानिने छ । त्यसपछि भारतीय कम्पनी ईरकोनले रेल पूर्वाधार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

दक्ष जनशक्ति खै ?

सबै निर्माण सम्पन्न हुन अक्टोबर महिनासम्म लाग्न सक्ने र नोभेम्बरमा हस्तान्तरण हुन सक्ने बताइएको छ । नोभेम्बर महिनामा संरचना नेपाललाई हस्तान्तरण हुने बित्तिकै रेल सेवा सुचारु होला त ? प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन ।
रेलको लीग मात्र बनेर, स्टेसन कार्यालय मात्र बनेर रेल सञ्चालनमा आउन सक्दैन । त्यसका लागि रेल, इन्जिन, बोगी, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर, अहिले नेपाल रेल्वे कम्पनीसँग कुनै पनि कुरा छैनन् । त्यसैले रेल सञ्चालनमा आई नै हाल्छ भन्ने सुनिश्चितता देखिँदैन । भारत सरकारले पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदासम्म पनि ओली सरकारले रेल सञ्चालनको बन्दोबस्त गरेको देखिँदैन ।

केही सञ्चारमाध्यममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रामजानकी विवाह पञ्चमीको अवसर पारेर रेल चढ्दै जनकपुरमा जयन्ती आउने र रेलको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने हल्ला पनि बजारमा चलेको छ । तर, त्यस सम्बन्धी हालसम्म कुनै पनि छलफल वा आधिकारिक जानकारी आफूलाई प्राप्त हुन नसकेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन् ।

‘म आधिकारिक मान्छे हो, मोदीजी आउने नआउने, रेल हस्तान्तरण हुने नहुनेबारे आधिकारिक तथा औपचारिक रूपमा भारतीय पक्षबाट कुनै पनि जानकारी हालसम्म आएको छैन,’ मिश्रले भने ।

नेपाल सरकारले कहिले किन्छ रेल ?

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक तुलाबहादुर डाँगीका अनुसार रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा पनि ३ वटा रेल इन्जिन र २० देखि ३० वटासम्म बोगी आवश्यक पर्छ । बोगी भनेको यात्रु चढ्ने डिब्बा हो । 

एउटा–एउटा इन्जिन तल र माथिका लागि रहने हुन्छ भने कुनै इन्जिन बिग्रिएको खण्डमा रिजर्भमा रहेको तेस्रो इन्जिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । बिचमा बिग्रिएको इन्जिनलाई मर्मत सम्भार गर्न सकिन्छ । ‘अहिले नेपाल सरकारले किन्यो भने कम्तिमा पनि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ,’ महाप्रबन्धक डाँगीले भने, ‘नेपाल सरकारको लागि त्यो रकम कुनै ठूलो रकम होइन । आफ्नो रेल र डिब्बा भए देशको आफ्नै सम्पत्ति पनि हुन जान्छ ।’ नेपाल सरकारले आफ्नै रेल र इन्जिन किनेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । जनकपुरमा रेल गुड्ने संरचना तयार हुनैलाग्दा पनि सरकारले रेल किन्ने प्रक्रिया शुरू नै गरेको छैन ।

रेल किन्न त्यति सजिलो छैन । पैसा लिएर जाने बित्तिकै सामान्य सामानजस्तै रेल किनेर ल्याइहाल्ने अवस्था हुँदैन । ‘रेल किन्ने लामो प्रक्रिया छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘किन्न त किन्ने नै हो । तर, त्यसका लागि पहिले रेल बनाउने कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, केही रकम पेश्की दिनुपर्छ अनि मात्रै त्यसको डिजाइन अनुसार इन्जिन र डिब्बा निर्माण हुने गर्छ ।’ प्रक्रियामा जान र किनेर ल्याउन पनि २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्न सक्ने उनले बताए । ‘अहिले अर्कै विकल्प लिजमा रेल सञ्चालन गर्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीसँग आफ्नो जनशक्ति पनि छैन । विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहितको जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ने हुनाले ३ सय १३ जना कर्मचारी जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदन नेपाल सरकार र रेल विभागलाई रेल कम्पनीले बुझाइसकेको छ । तर, प्रतिवेदनमाथि हाल कुनै पनि छलफल नभएको डाँगीले बताए । 

रेल चलाउन आफ्नै कर्मचारी आवश्यक रहेपनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाबारे कुनै पनि काम अगाडि बढेको र बढाइएको छैन । करारमा भर्ना गर्ने हो वा लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । कर्मचारी भर्ना गर्न नेपाल सरकारले निर्णय नै गर्नुपर्छ र अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिनुपर्ने हुन्छ ।

महाप्रबन्धक डाँगीका अनुसार ३ सय १३ कर्मचारी जनशक्तिका लागि मासिक ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भार हुन जान्छ । ‘अब करारमा भर्ना गरेर हुँदैन, करारमा एक पटक भर्ना गरिसकेपछि हटाउन पनि अप्ठ्यारो हुने हुनाले लोकसेवा आयोगमार्फत् नै कर्मचारी भर्ना गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ,’ डाँगीले भने । करारमा भर्ना गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा अयोग्य मानिसको भर्ति केन्द्र हुने हुँदा लोकसेवा आयोगमार्फत् नै कर्मचारी भर्ना गर्दा राम्रो हुने उनले बताए ।

कर्मचारी भर्नामा सरकारले खासै चासो नै लिएको देखिँदैन । जसले गर्दा नेपाली स्वामित्वको रेल सञ्चालनमा बाधा आउन सक्छ । रेल र इन्जिन मात्र भाडामा लिएर पनि रेल जनशक्ति अभावमा रेल तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने हुँदा रेल विभागले भारतबाट रेल, इन्जिन र जनशक्ति समेत भाडामा लिने विकल्पमाथि छलफल अगाडि बढाएको छ ।

‘भारतीय रेल कम्पनीसँग ‘नेट’ (समग्र) लिजमा लिएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विकल्पमाथि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको छ,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘भारतीय पक्षसँग हाम्रो त्यस विकल्पमा छलफल हुँदा एउटा समझदारी भएपनि कुनै सहमति वा सम्झौता भने भइसकेको छैन ।’ केही दिनअघि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले जनकपुर पुगेर रेलको अवस्थाको निरीक्षण समेत गरेका मिश्रले बताए ।

‘जसरी विमान भाडामा लिँदा विमानसहित पाइलट, कोपाइलट, परिचारिका लगायत भाडामा आउने गर्छ, त्यसैगरी भारतको रेल सञ्चालन गर्ने कुनै कम्पनीसँग रेल, इन्जिन र जनशक्ति समेत भाडामा लिने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । लिजमा लिने अवधि र भाडादरबारे कुनै पनि निर्णय नभएको र छलफलबाटै टुंगो लाग्ने उनले बताए । दैनिक कति पटकसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने समेत पछि नै निर्णय हुने उनले बताए ।

जनकपुरको रेल नेपाल रेल्वे कम्पनीमार्फत् नै सञ्चालन हुने अध्ययन भइरहेको छ । तर, औपचारिक निर्णय नभएकाले कसले रेल सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि अन्यौलता कायमै रहेको डाँगीले बताए ।