काठमाडौं– लोक सेवा आयोगले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि निर्धारण गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार असोज ३१ गते (बुधवार) सह–सचिव र उपसचिव तहका कर्मचारीको लागि दरखास्त आह्वान गर्दैछ । 

आयोगले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्न लागेको हो । तर सबैभन्दा बढी कर्मचारी माग हुने निकायबाट भने आयोगलाई शुक्रवारसम्म पनि आवश्यक पदको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । 

आयोगलाई यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी दरबन्दी संख्याको माग हुने गरेको थियो । तर यसपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागपत्र नै आयोगमा पठाएको छैन । 

‘हामीले दरखास्त आह्वानका लागि सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं,’ लोक सेवा आयोगका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भने मागपत्र आएको छैन ।’

सुवेदीका अनुसार लोक सेवा आयोगले आह्वान गरी माग गर्ने पदमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् ५० प्रतिशत बढी पद माग हुन्छन् । तर यसपटक मन्त्रालयले मागपत्र नपठाउँदा आयोगले अन्य मन्त्रालय र सेवा आयोगबाट प्राप्त मागपत्रका आधारमा मात्रै दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । 

आयोगमा अहिलेसम्म न्याय सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रिक्त पदको विवरण प्राप्त भएको छ । 

समायोजनका कारण अप्ठेरोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी पुस मसान्तदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सबै कर्मचारी परिचालन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएयता मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको अस्थायी प्रक्रिया थालेको थियो । तर अहिलेसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा खटिएका छैनन् । 

लोक सेवा आयोगमार्फत् नयाँ भर्ना भएका कर्मचारी समेत स्थानीय र प्रदेश तहमा जान नमानेपछि मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी भर्ना रोक्ने विषयमा पनि छलफल चलाएको थियो । ‘लोक सेवा आयोगले केन्द्रमा भर्ना गरेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नै नजाने अवस्था छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशस्तरमा लोक सेवा आयोग गठन भएपछि मात्रै यो समस्या कम हुने देखिएको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेशस्तरमा छुट्टा–छुट्टै लोक सेवा आयोग गठन भएपछि नयाँ कर्मचारी भर्ना गरे समायोजनको प्रक्रिया छिटो सकिने बताउँछन् । 

‘लोक सेवा आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालयले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्न सजिलो पनि हुन्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘जसकारण अहिले केन्द्र तहमा कर्मचारी भर्नालाई कम प्राथमिकता दिने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।’

आइतवारसम्म निर्णय हुने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतवारसम्म लोक सेवा आयोगलाई पदपूर्तिसम्बन्धी माग पत्र पठाउने या नपठाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ । 

‘सहसचिव र उपसचिवको पदपूर्तिका लागि मागपत्र पठाउने या नपठाउने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस विषयमा आइतवारसम्म निर्णय हुनसक्छ ।’

अधिकृत, नासु र खरिदारको भर्ना के हुन्छ ? 

लोक सेवा आयोगले असोजको अन्तिम बुधवार आह्वान गर्ने दरखास्तका लागि माग हुने पदको सूची तयार पारिसकेको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएको मागपत्रका आधारमा आयोगले दरखास्त आह्वानको विज्ञापन तयार गरेको हो । 

आयागले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मागपत्र नआएपनि प्राप्त मागका आधारमा सहसचिव र उपसचिवका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने छ ।

‘हामीले असोजको अन्तिम बुधवार दरखास्त आह्वान गर्ने भनेर पहिले नै कार्यतालिका बनाएका हौं । यसअनुसार सरकारका सबै निकायसँग छलफल पनि भएको हो,’ आयोगका उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक–दुई दिनमै मागपत्र नपठाए उपलब्ध मागपत्रमा भएको मागअनुसार दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।’

सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन आह्वान भइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मागपत्र प्राप्त भएमा विशेष व्यवस्था गर्ने विकल्प भएको पनि सुवेदीले बताए । 

त्यसोभए अधिकृत, नायव सुब्बा र खरिदार पदको विज्ञापन पनि प्रभावित हुन लागेको हो त ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा उपसचिव सुवेदीले सबै पदमा विज्ञापन आह्वान हुने बताए । 

‘कतिपयमा अधिकृत, नासु र खरिदारको विज्ञापन खुल्दैन कि ! भन्ने भ्रम पनि छ । तर त्यस्तो हैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘आयोगले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाअनुसार नै तोकेको समयमा अधिकृत, नासु र खरिदार पदको विज्ञापन खुल्छ ।’