भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नागरिकता सम्बन्धी नेपालको व्यवस्था कसिलो हुनुपर्ने हो । किनभने नेपाल ठूलो जनसंख्या भएका चीन र भारतको बीचमा सानो भूगोलमा बसेको देश हो । तर यथार्थ के छ भने यहीँको नागरिकता नीति चाहिँ ‘चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो’ राखिएको छ । भनौं, फितलो अवस्थामा रहन दिइएको छ । थपमा, दक्षिण-पश्चिमतर्फको सिमाना अव्यवस्थित राखिएको छ । अर्थात् इण्डियासितको सीमाबाट आवतजावत ‘खुल्ला’ छोडिएको छ जहाँबाट हजारौंको संख्यामा गैरनेपालीहरू नेपाल पस्छन् र तीमध्ये कतिपय नेपालमै बस्छन् । र, कालान्तरमा नागरिकता कानूनका छिद्रको उपयोग गर्दै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्छन् ।
नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘उदार’ नागरिकता ऐन तर्जुमा हुन्छ र लाखौं मानिसलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराइन्छ । २०६३ साल मंसिरमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलकदमीबाट बनेको ऐन यसबारेको उदाहरण छ । हालै मात्र पनि तराईकेन्द्रित दलका मागको सन्दर्भमा अर्को खुकुलो प्रावधान सहितको कानूनको जोहो गर्न खोजिएको थियो । तराईका केही नेताको स्वार्थ गाँसिनु एक कुरो हो, तर तराईका औसत नागरिकलाई ठूलो संख्यामा ‘नव-नागरिक’ भित्रिएर कुनै लाभ छैन । हानिमाथि हानि थपिने मात्र हो ।
कानूनहरूमध्येको मूल कानून नेपालको संविधान हो । तर यसैमा नागरिकता समेतका अनेक पक्षमा टड्कारा अन्तर्विरोध छन् । सिध्दान्तविहीन दलका स्वार्थ पूरा गर्न, गराउन हतार-हतार जारी गरिएको संविधानले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र साँस्कृतिक विशिष्टतासित मेल नखाने अनेक बुँदा र फुँदाहरू जोडिदिइएको छ । संविधानमा राखिएको ‘गैरआवासीय’ नागरिकता प्रदान गर्ने धारा १४ लाई यसै सन्दर्भमा हेरिनु पर्दछ । राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपालीमूलका विदेशीलाई नागरिकता दिने नीति कति दूरदर्शी ठहरिन सक्छ त्यो गम्भीर बहसको विषय हो ।
धारा १४ मै राखिएको विभेदकारी अर्को प्रावधान त आपत्तिजनक नै छ किनभने यसले गैरआवासीय नागरिकताको लागि दक्षिण एसियाको सार्कका सदस्य-राष्ट्रमा रहेबसेका नेपालीलाई यस सहुलियतबाट ‘बाहेक’ गरेको छ । यस्तो विभेदकारी व्यवस्था संविधानमा छिराउने चाँजो एक स्वार्थसमूहले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई प्रभावमा पारेर गराएका हुन् भन्ने छर्लङ्ग देखिन्छ । तसर्थ कुनै सजग सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा यो व्यवस्था न्यायिक निरूपणमा पर्नसक्ने अवस्था छ ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...