सरकारी कर्मचारीको काइदा : दशैं बिदामा काज मिलाएर दोहोरो फाइदा

कात्तिक ४, २०७५

काठमाडौं – सरकारले दशैं पर्वका लागि फूलपातिदेखि एकादशीसम्म ४ दिनको बिदा तोकेको छ । कार्यालयहरू विजया दशैंको तेस्रो दिन कात्तिक ४ गते खुल्ने छन् । 

फूलपातिका दिन बिदा बसेका कर्मचारीको कार्यालयमा हाजिरी हुन नहुनुपर्ने हो । तर, सिंहदरवारभित्र काम गर्ने कर्मचारी भने दशैंको बिदामा दोब्बर तलब पाउने गरी काज मिलाएर हिँडेका हुन्छन् ।


ADVERTISEMENT

यसरी दशैं बिदामा काज मिलाउने कर्मचारीहरू अधिकृतभन्दा तल्लो तहका हुन्छन् । हाकिम रिझाउन सक्ने नासु, खरिदार, कार्यालय सहायक तहका कर्मचारीले दशैंको बेला काज मिलाएर बिदा बस्ने गर्छन् ।

सरकारी कर्मचारीका लागि दशैंको अतिरिक्त बिदा नै छुट्याइएको हुन्छ । अर्थात् दशैं बिदामा उनीहरूको तलब काटिँदैन । तर, उनीहरू बिदामा काज मिलाएर बिदा सञ्चित गर्नुका साथै काज बापतको थप सुविधासमेत लिने गर्छन् ।

‘हाकिमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकियो भने काज मिलाउन सजिलो हुन्छ,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हाकिमसँग राम्रो सम्बन्ध नभएकाहरुले भने काज पाउँदैनन् ।’

हाकिमले अह्राएको अतिरिक्त काम गरिदिने कार्यालय सहायक र खरिदार तहका कर्मचारीले दशैंमा बढी काज पाउने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

कसरी मिलाउँछन् काज ?

मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीले उपत्यका बाहिरका जिल्लामा खटिजाने भनेर आफू कार्यरत शाखामा विवरण उपलब्ध गराएका हुन्छन् । उनीहरू १ हप्ते काजका लागि खटिएको विवरण आफू कार्यरत शाखामा उल्लेख गर्छन् ।  

१ हप्ते काज मिलाएका नासु तहका कर्मचारीले १२ सय रुपैयाँ प्रतिदिनका हिसाबले भत्ता पाउँछन् । १ हप्ते काज मिलाएका नासु तहका कर्मचारीले १ हप्तामा ८ हजार ४ सय रुपैयाँ लिन्छन् ।

खरिदार र कार्यालय सहायक स्तरका कर्मचारीले पनि आफ्नो मासिक तलबअनुसार दैनिक पाउने पारिश्रमिकको थप ५० प्रतिशत रकमसहित १ हप्ते काज मिलाएर रकम लिन्छन् । 

जस्तै खरिदार तहका कर्मचारीको दैनिक तलब ७ सय रुपैयाँ भए त्यसको ५० प्रतिशत (३ सय ५० रुपैयाँ) थपसहित १ हप्ते काजमा खटिएको दिनमा प्रतिदिन १ हजार ५० रुपैयाँ पाउँछन् । यसरी खरिदार तहका कर्मचारीले १ हप्ते काज मिलाएर अतिरिक्त ७ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् ।

कात्तिक ४, २०७५ मा प्रकाशित

प्रशान्त ओझा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता प्रशान्त ओझा अदालत, प्रशासन र संवैधानिक निकायको रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस