पुस ५, २०८०
हाम्रा पुर्खाहरूले २०० (सन् १८१४) वर्षअघि कस्तो समाजमा जीवनयापन गरे ? यसको लेखाजोखा हेर्दा कहालिलाग्दा तथ्यबाहेक केही भेटिन्न । मूलतः पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका युवाहरू लावालस्कर लागेर युद्धमा होमिए ।...
नाल, माल र कलमी चाल – कुनै पनि समुदायको चाहना हुन्छ यी तीन उपकरणमा पहुँच । नाल अर्थात् बन्दुक जसको अर्थ सुरक्षा निकायमा पहुँच हुनु हो । माल, अर्थात् आर्थिक सम्पन्नता वा भनांै देशको अर्थनीतिमा पहुँच । कलमी चाल भनेको राज्य सञ्चालनका निमित्त योजना निर्माण गर्ने थलोमा पहुँच हुनु । शिक्षामा प्रदेश नम्बर २ पछाडि रहेपनि उकालो लाग्ने सम्भावनाको परिधि फराकिलो छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानले पनि शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गरिरहेको छ । गाउँगाउँमा स्कूल कलेज छ । राजर्षि विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ । यसले पनि सहयोग गर्ने नै भयो । त्यसैगरी आर्थिक सबलता यस प्रदेशको चुनौती रहेपनि राजस्व संकलन, रेल्वे कनेक्टिभिटीले आर्थिक फड्को मार्न सहयोग गर्ने नै छ । लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले गरेको आह्वान पनि सम्बन्धित कानून निर्माणपश्चात् अस्तित्वमा आउने नै छ ।
यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने प्रदेश प्रहरीको हो । केही दिन पहिले प्रदेश संसद्ले प्रदेश प्रहरी ऐन बहुमतबाट पारित गरेपनि संघीय सरकारको अकर्मण्यताको कारण कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका बढेको छ ।
राज्य सञ्चालनका यी उपकरणहरूमध्ये अहिले चर्चामा छ प्रदेश–२ मा बहुमतले पास गरिएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन । राज्यद्वारा विभेदमा पारिएका मधेशीहरूले आफ्नो पहुँच बन्दुकमा पुर्याउन उहिल्यैदेखि लालायित रहँदै आएको इतिहास छ । आम मधेशीले संघीयताको आन्दोलनको थालनी गर्दा पनि राज्यको बन्दुक, कोष र कलममा पहुँच बनाउने सपना देखेका थिए । संघीयता आयो, खण्डित रूपमा भए पनि ।
अहिले आएको संघीयतालाई केन्द्रीकत संघीय संरचना भन्दा असत्य मानिँदैन होला । तर दिइएको मुट्ठीभर अधिकारलाई पनि कुनै प्रदेशले अभ्यास गर्न खोजेको छ भने त्यो हो प्रदेश–२ । यहाँको सरकारले दर्जनभन्दा बढी विधेयक तयार पारिसकेको छ र प्रदेश प्रहरी एन बहुमतले पारित गरेको छ । यसले गर्दा प्रदेश—२ का युवाले रोजगारीको सपना समेत देख्न थालेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश—२ सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश स्तरबाटै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने वाचा गर्न थालेका छन् । तर संघीय सरकारको व्यवहार बुझिनसक्नुछ । संघीय सरकार अहिले तिनै दलको नेतृत्वमा छ जसले नेपालको संविधान २०७२ मा दीपावली मनाउँदै ल्याएका थिए । तिनै संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ ले प्रदेश प्रहरीको प्रावधानबारे भनिएको छ ।
संघीय प्रहरी विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था किटान हुन्छ त्यसपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको कानून लागू हुन्छ – धारा २६८ को उपधारा ३ ले भनेको छ । तर संविधानको कुनै धाराले यो भनेको छैन – संघीय सरकारको मनसुवा कस्तो हुनेछ संघीयताप्रति । अर्थात्, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू सहज एवं समयमै कार्यान्वयन नगर्नु कुनै देशका लागि अति दुःखद कुरा हो । संविधान लेख्दैमा देशको भलो असम्भव छ । र अमुक दल वा समुदायको हितलाई मात्र केन्द्रमा राखेर संविधान लागू गर्नु भनेको देशलाई विकराल अवस्थामा धकेल्नु हो ।
देशमा अहिले हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी भएको तथ्य विदितै छ । यस्ता घटनाहरू नहुन् भनी नेपाल प्रहरी खटाइएको हुन्छ । हरेक स्थानीय तहसम्म नेपाल प्रहरीको सञ्जालको फैलावट छ । तर अपराध भने रोकिएको छैन । त्यस्तै नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म समावेशी हुनसकेको छैन ।
नेपालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी होस् वा केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सबै केन्द्रप्रति नै आफूलाई ‘बफादार’ ठान्छन् । ठूला दल र प्रधानमन्त्रीलाई खुशी पार्नु यिनीहरूको धर्मप्रायः छ जस्तो बुझ्न कठिन छैन । आँखिर प्रमोसन त्यहीँबाट खान पाइन्छ ।
यस मानेमा पनि प्रदेश प्रहरीको यथाशीघ्र गठन अपरिहार्य छ । अहिलेको संघीय सरकारले संघीयतालाई मनपेटले रुचाएको छैन । उनीहरूलाई लाग्दो हो, सुरक्षा निकायको लगाम पूर्णतः हातमा रहिरहने हो भने संघीयतालाई खेलाउन पनि कठिन हुने छैन जबकि संघीयता तुहाउनु देशकै लागि अहितकारी कदम हुनेछ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेशमा सुरक्षा संवेदनशीलता कस्तो छ ? यस्ता सूचना प्रदेश सरकारले नपाउने हो भने सुरक्षानीति बनाउन पनि कठिन हुनेछ प्रदेश सरकारका लागि । केही साता पहिले मात्र संघीय सरकारले गरेको प्रहरी भर्नाको आह्वान निन्दनीय छ । पहिला प्रहरी ऐन २०१२ लाई नयाँ संघीय प्रहरी ऐनले विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रदेशले छुट्टै प्रहरी भर्नाको आह्वान गर्ने हो भने यसले नेपालको सुरक्षा निकायमा सीमान्तीकृत वर्गको पनि पहुँच भएको भान आमजनतामा हुनेछ । बेरोजगारी केही हदसम्म घट्ने त हो नै, मधेश असन्तुष्टिलाई पनि यसले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको बुझिनेछ । भारतमा बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिसजस्ता दस्ता प्रदेश प्रहरी हुन् । त्यस्तैगरी सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस संघीय सरकारको अधीनमा रहन्छ र हरेक प्रदेशमा खटाइएको हुन्छ र सुरक्षा व्यवस्थामा यस्ता संरचनाले सहयोग नै पुर्याएको छ ।
तर नेपाली शासकको मानसिकताकै कारणले नेपालमा अहिलेसम्म क्षेत्रीय आन्दोलनहरू भएका छन् र अप्रकटित स्वरूपमा त्यस्ता आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । अन्ततोगत्वा संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरीको अस्तित्वलाई स्विकार्नैपर्छ भने उनीहरूलाई यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै प्रदेश प्रहरीप्रति देखाइरहेको संघीय अकर्मण्यतालाई त्याग्नु देशहितमा हुनेछ ।
हाम्रा पुर्खाहरूले २०० (सन् १८१४) वर्षअघि कस्तो समाजमा जीवनयापन गरे ? यसको लेखाजोखा हेर्दा कहालिलाग्दा तथ्यबाहेक केही भेटिन्न । मूलतः पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका युवाहरू लावालस्कर लागेर युद्धमा होमिए ।...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...