धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री मण्डल पुनः विस्तारको परिचर्चाले यहाँको राजनीतिक माहोल तातिँदै गएको छ ।

गत असोज २३ गते कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित सांसद प्रकाश रावललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति संगै यहाँको मन्त्रीमण्डलको आकार ८ पुगेको थियो । तर पुनः विस्तारको परिचर्चाले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बहस चुलिएको हो । सम्भवतः दिपावलीको पहिल्यै टुंगिने आकलन गरिएको छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार अझै २ दुई वटा राज्यमन्त्री थपिने बहस चलेको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत १/१ वटा राज्यमन्त्री थपिने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । तर व्यक्ति केन्द्रित बहस भने भैनसकेको जनाइएको छ । हालसम्म नेकपाको उच्च तहमा मात्रै व्यक्तिवारेको बहस सीमित पारिएको नेकपाका एक सांसदले बताए । तथापि यहाँको मन्त्री मण्डल समावेशी नभएको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट डोटी, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बाजुरा, सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी तथा विनिता चौधरी कैलाली, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरा डडेल्धुरा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा अछाम र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट बैतडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

त्यस्तै, सभामुख अर्जुनबहादुर थापा बझाङ र उपसभामुख निर्मला जोशी बडालले दार्चुलाबाट रहेकी छन् ।

यसैबीच २ जना संसदीय सभापति समेत थपिने निश्चित प्रायः भएको छ । हालसम्म ४ वटा संसदीय समिति रहेकोमा थप २ जना सभापति थपिने प्रबल सम्भावना रहेको जनाइएको हो ।

यसअघि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिको सभापतिमा हर्कबहादुर कुँवर गोविन्द, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा कुन्ती जोशी, बिधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपालू चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कुमारी नन्दा बम रहेकी छिन । कुँवर, जोशी, चौधरी नेकपा र बम नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरुको जम्मा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री मण्डल विस्तार गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री मण्डलको आकार ११ सदस्यीय बनाउन सकिने मुख्यन्यायधिवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।