विराटनगर – झण्डै १ वर्षको मधेश बन्द र ६ महिनासम्मको नाकाबन्दीको समयमा विराटनगरमा ‘सिटी सफारी’ भर्खरै भित्रिएका थिए । 

सिटी सफारी भित्रिएको बेला सर्वसाधारणको आवतजावतको लागि निकै राहत दिएको थियो । २०७१ सालमा छिटफुट रुपमा भित्रिएका सिटी सफारीले सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिल्यो । 

नेपाल बन्दको समयमा यातायात सेवा अस्तव्यस्त हुँदा सजिलो साधनको रुपमा सिटी सफारी चिनियो । झण्डै ३ देखि ४ वर्षको फरकमा अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र झण्डै ४ हजार सिटी सफारी तथा अटो टेम्पो भित्रिएको अनुमान गरिएको छ ।

छोटो समयमा यतिका धेरै सिटी सफारी तथा अटो टेम्पो आउनुको कारण भनेको स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकाको नीतिगत रुपमा नै तयारी नदेखिनु र वेवास्ता नै रहेको छ ।  विराटनगर महानगरपालिकाले समयमा व्यवस्थापनको लागि कडाइ नगर्दा विराटनगर अस्तव्यस्त शहरको रुपमा स्थापित हुने खतरा बढेको छ ।

काठमाडौंबाट दोस्रो पटक विराटनगर आएका कृष्ण रायमाझीले काठमाडौं भीडभाडको शहर व्यवस्थित भएपनि विराटनगरलाई व्यवस्थित गर्न पहल नै गर्न नसकिएको जस्तो लागेको बताए । विराटनगरका हरेक ठाउँमा साना सवारी समस्याको रुपमा देखिएको उनले बताए । 

१ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिलेसम्म कसैबाट पनि पहल भएको छैन । सिटी सफारी आएको शुरूका दिनमा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले सिटी सफारीलाई ५ सय बढी स्वीकृत लिएपछि सिफारिस नदिने बताएका थिए ।

सिटी सफारी व्यवस्थापनको लागि भन्दै केही महिना विराटनगर उपमहानगरपालिकामा सिटी सफारीको सिफारिस बन्द गरिएको थियो । सिटी सफारीको सिफारिस बन्द भएपछि आर्थिक चलखेल शुरू भएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘सिटी सफारीका डिलरदेखि बिक्रेताले सेटिङ मिलाएर सिफारिस बनाउने गरे । त्यो बेला हरेक सिटी सफारी खरिदको बेला २५ हजार रुपैयाँ बढी रकम खरिद गर्ने क्रममै खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सिफारिस दिने नाममा सिटी खरिदकर्तासँग लिइएको २५ हजारबाट सिफारिसको नाममा दिने गरिएको थियो ।’

बन्द भएको सिटी सफारीको सिफारिस खोलिनु तथा पछिल्लो २ वर्षको बिचमा आएका अटो टेम्पो नै अहिले विराटनगर बजारमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्याको रुपमा रहेको  ट्राफिक सचेतना मञ्चका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन्  । विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कार्यकारी अधिकृत प्रदिप निरौला भएको समयमा सबै सरोकारवालासहित ट्राफिक सचेतना मञ्चले १ हजारभन्दा बढी सिटी सफारीलाई चलाउन दिन नहुने, दिइएकालाई पनि अनिवार्य रुट लेखिनुपर्ने, राजमार्गमा चलाउनै नपाउने भनेर प्रतिवेदन बुझाइएको भएपनि त्यो केही दिन कार्यान्वयन भएर कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

‘सबै सरोकारवालाले दिएको प्रतिवेदन खै किन कार्यान्वयनमा लगेनन् हामीलाई थाहा भएन,’ कार्कीले भने, ‘त्यो पछि जनप्रतिनिधि आएर बनेको विराटनगरलाई स्वस्थ, सुरक्षित विराटनगर भनेर समिति बनाइएको थियो, त्यो समिति पनि पार्किङ र रुटको विषयमा अलमलमा पर्यो, त्यो कुरा लिएर मेयरकोमा जाँदा मेयर सा’प नै सकारात्मक देखिएनन् ।’

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली निर्वाचित भएर आएपछि १ सय दिनको अभियानको बेला ३ महिने विराटनगरको सरसफाई, सुरक्षित र व्यवस्थित विराटनगरको अभियान ल्याइएको भएपनि केही दिनमा नै हराएको छ । 

१ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेश सरकारले तोक्ने तयारी भइरहँदा यतिबेला मापदण्डको खोजी समेत शुरू भएको छ । तर, अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने विराटनगरमा आधा घण्टासम्म मन्त्रीका गाडी जाममा पर्ने गरेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख तथा ट्राफिक व्यवस्थापन समितिका सदस्य पुनम दाहालले अहिलेकै अवस्थामा रुट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले  बजार अस्तव्यस्त  भएको बताए । उनका अनुसार दिइएको रुटमा अहिले विकासका काम भइरहेकाले एक्सनको रुपमा जान नसकिएको र १ वर्षपछि मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक शिवराम पोखरेलका अनुसार महानगरपालिकाले सिटी रिक्सालाई हटाएर सिटी बसको व्यवस्था नगरे व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । विराटनगर महानगरपालिकासँग अहिलेको अवस्थामा सिटी सफारी व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र नै नदेखिएको उनले बताए ।

‘एउटा सिटी रिक्सा किन्यो, महानगरपालिकामा ल्याएर दर्ता गर्यो, अनि महानगरपालिकाले ५ हजार लिएपछि उसले जता पनि चलाउन पाउने व्यवस्थालाई दर्ता गर्ने प्रक्रियादेखि नै रोकिनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा महानगरले नगर बसको अवधारणा सञ्चालनमा ल्याउन पहल थाल्नुपर्छ,’ उनले भने । विराटनगर महानगरमा दर्ता भएका करीब २ हजार ३ सय सिटी सफारी सञ्चालनमा आएको भएपनि त्यत्ति नै बाहिरबाट सिटी सफारी भित्रिएको अनुमान गरिएको छ । अटो रिक्सा र टेम्पो पनि त्यही अनुपातमा महानगरमा छन् । यकिन तथ्यांक जिल्ला ट्राफिक तथा महानगरपालिका कसैसँग छैन ।