जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेपछि संघ र प्रदेश सरकारबीच टकराव देखिएको छ ।

विभिन्न नेताका भाषण र औपचारिक कार्यक्रममा टकरावको झलक देखिन्छ । जनकपुरमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश पार्टी कार्यालय उद्घाटन तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा पनि टकराव देखियो । 

मंगलबार भएको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रदेश मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत एउटै मञ्चमा थिए । कार्यक्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल लगायत प्रदेशका शीर्ष नेता पनि थिए । कार्यक्रममा प्रदेश मुख्यमन्त्री राउतले अनुरोधक शैलीमा प्रदेश सरकारका पीडा र गुनासा राखे ।

मुख्यमन्त्रीको भनाई :

संघीय सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा मात्र दिएर हुँदैन, त्यसको लागि व्यवहारमा पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो प्रदेश सरकारले संविधानको प्रावधानलाई नै टेकेर अगाडि बढिरहेको छ । 
संविधानको धारा २६८ (२) को आधारमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको छ । संविधानलाई टेकेर नै त्यो प्रहरी ऐन ल्याइएको हो । संघीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो संघीय प्रहरी ऐन ल्याइदिनुपर्यो । हाम्रो सरकारले निजामती सेवा ऐन, लोकसेवा ऐन समेत ल्याइरहेको छ, तपाईंहरूले संघीय ऐन ल्याइदिन ढिलो नगरिदिनुहोस् ।

यहाँका जनता राज्य सत्तामा, सरकारी जागिरमा आफ्नो पहुँच प्राप्त गर्न खोजेको छ । संघीय सरकारले संविधानको धारा २९६ अनुसार संघीय ऐन ल्याइसक्नुपर्ने हो । तर, ल्याउन सकेको छैन ।

हाम्रो प्रदेशमा कुल ५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । तर, संघीय सरकारले जम्मा २ सय ५० जना कर्मचारी मात्र पठाएका छन् । कसरी विकास निर्माणको काम गर्ने ?

भन्न त सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगिसक्यो भनेर प्रचार गरिएको छ । तर, मैले भोगेको अनुसार सिंहदरबारको सिंह अहिले सिंहदरबारको बाउन्ड्री घेरामै समेटिएको छ । ५५–५६ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेशका जनता विभेदमा छन् ।

प्रदेशले पाएको ३० अर्बको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? खर्च गर्नका लागि त कर्मचारी चाहियो नि ! यदि संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने हो भने हामीले प्रदेश सभामा करार सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराइसकेका छौं, करार ऐन पारित गरेर आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेर अगाडि बढ्न बाध्य हुन्छौं । हामीले संविधानको पूर्णपालना गरेका छौं ।

मुख्यमन्त्री राउतले अनुरोधपूर्ण भनाई राखिसकेपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । उनले भने, ‘संघीय सरकारलाई गाली गरेर हुँदैन, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समय हो ।’ संघीय सरकारलाई धारेहात लगाएर गाली गर्दैमा केही हुन्न । गरीबी, पछौटेपनविरुद्ध लडाई लड्नु आवश्यक छ, विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्न तयार छ ।’

पौडेलले सहकार्य र समन्वयको कुरा गरेपनि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न भइरहेको अप्ठ्यारो र त्यसलाई समाधान गर्न कुनै उपाय सुझाएनन् । प्रदेश सरकारले आफूलाई काम गर्न भइरहेको अड्चनबारे गुनासा राख्दा पौडेलले त्यसलाई गालीको रुपमा व्याख्या गरे ।

प्रदेश सरकारलाई सहज हुने गरी ऐनकानून तत्काल बनाउन पहल गर्नेतिर उनले स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाउन सकेनन्, नेकपाको सरकारको अमर्कण्यता र ढिलासुस्तीलाई लुकाउन उनले विषयलाई मोडेर आक्रामक बनाउन खोजे । पौडेलको सम्बोधन सकिएपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे ।

प्रचण्डको भनाई :

संघीय ऐन बनाउन हामीले केही ढिलो गर्यौं होला । तर, केही ढिलो भयो भन्दैमा संघीय सरकारलाई ओभरटेक नगर्नुस् । संविधान अनुसार पहिले संघीय ऐन बन्ने छ र त्यस संघीय ऐन अनुरुप प्रदेशहरूले आ–आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रहरी ऐन बनाउने हो । तर, संविधान ल्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउने, समानुपातिक समावेशी संविधान ल्याउने नेतृत्वलाई उछिनापाछिन गरेर बाटोमा दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री ज्यू संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने गम्भीर दुर्घटना हुन सक्छ । म तपाईको मागप्रति गम्भीर छु । तर, संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्नुभयो भने ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ, पाएको सुविधा पनि गुम्न सक्छ । त्यसैले आफूले पाइसकेको अधिकार गुम्ने गरी अगाडि बढ्ने छुट कसैलाई छैन ।

अहिले पनि कोही मानिस के दाउमा छन् कि गणतन्त्र असफल भइदेओस्, संघीयता असफल भइदेओस् । हिजोका राजा महाराजाहरूलाई अहिले पनि गणतन्त्र असफल होस्, संघीयता नचाहनेलाई संघीयता असफल होस् भनेर केही मानिस अझै पनि लागिरहेकै बेला मुख्यमन्त्रीले संविधानलाई ओभरटेक गर्दा दुर्घटना हुन्छ ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले संघीय सरकारले काम नगर्दासम्म प्रदेशले चुपचाप बस्नुपर्ने आशय थियो । तर, प्रदेश सरकारप्रति जनताका धेरै अपेक्षा भएकाले संघीय सरकारले भनेझै चुपचाप बस्नु प्रदेशका जनताको अपमान हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले ऐनकानून नबनाउने र त्यसको शिकार भएर सजाय प्रदेश सरकारले किन पाउने ? संघीय सरकार अकर्मण्य बनिरहँदासम्म प्रदेश सरकारले केही गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क कसरी जायज हुन्छ ?

प्रचण्डले अधिकार गुम्ने र चलखेल भइरहेको लगायतका अदृश्य त्रास देखाएर संघीय सरकारको अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने र काम गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई गलत सावित गर्ने प्रयास गरे । संघीय सरकारको अकर्मण्यताले जनतामा वितृष्णा बढिरहेको र प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश देखिएको कुरामा प्रचण्डको ध्यान पुगेन । प्रदेश सरकार निष्क्रिय भएर असफल हुँदा उपलब्धी गुम्छ कि क्रियाशील भएर जनताको पक्षमा काम गर्दा ? संविधान कार्यान्वयनका लागि संघले काम नगर्नु चलखेल हो कि अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेशले फटाफट काम गर्नु ?

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रचण्डको अभिव्यक्ति संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति रहेको टिप्पणी गरेका छन् । महतोले लोकान्तरसँग भने, ‘नेकपाले प्रदेश पार्टीको उद्घाटन त गर्यो । तर, अहिले पनि केन्द्रीय राज्यसत्ता नै चलिरहोस् र प्रदेशले अधिकार नपाओस् भन्ने नेकपाको मानसिकता रहेको प्रष्ट भएको छ ।’ 

संघीय ऐन समयमा नबनाउने र प्रदेश सरकारले कुनै काम नै गर्न सकेन भनेर संघीयताविरुद्ध जनतामा वितृष्णा फैलाउने षड्यन्त्रमा नेकपा, संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्र लागेको उनले बताए । ‘जब प्रदेश गठन भइसक्यो, प्रदेशमा प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार भइसक्यो भने प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी प्रशासन आउनुपर्छ । तर, अहिले पनि संघीय सरकारले सीडीओमार्फत् केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलाउनु गलत कुरा हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगरेको बरु उल्टै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई ‘ओभरटेक’ गरेको बताए ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता झाको भनाई

प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार अनुरुप प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको भएपनि संघीय सरकारले ८ हजार प्रहरीको भर्ना निकालेर प्रादेशिक अधिकारलाई ओभरटेक गरेको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन संविधानको भावना अनुसार नै आएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने बेलामा संघीय सरकारले भर्ना गर्नु भनेको ओभरटेक हो ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ (२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनेर लेखिए बमोजिम संविधान अनुसार नै सार्वभौम रहेको प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको छ । त्यही धारा २६८ (३) मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख भएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐनमा पनि उक्त प्रावधानलाई स्वीकार गरेर ‘प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय संघीय कानून बमोजिम नै हुनेछ’ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

संघीय कानून जुन बेला बन्छ सोही अनुरुप त्यो प्रावधान प्रदेश प्रहरी ऐनमा पनि लागू सतह हुन जान्छ । प्रतिरोधात्मक कानून अनुसार प्रहरी ऐनमा त्यो कुरा खाली राखेर ऐन बनेकाले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरिएको छैन ।
सविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सन्दर्भमा  ३०२ (१) मा लेखिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’

धारा ३०२ (२) मा ‘उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’

नेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार संघीय सरकारले कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन लगायतका कर्मचारी समायोजन नगरेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि अर्को करार ऐन, निजामती सेवा ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन ल्याउन थालेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ (१) मा ‘नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।

संविधानकै धारा ५६ (२) मा ‘नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ । राज्यशक्ति भनेको नै प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी सबै हो । त्यसको प्रयोग संविधान अनुसार तीनै तहले गर्ने हो । तर, संघीय सरकारले अझै पनि एक्लै राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न खोजेको छ । बाँडफाँड गर्न मानसिक रुपले तयार नै भएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ (४) मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदमा रहनेछ । त्यसरी बनेको कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेशसभा गठन भएको मितिले १ वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ । त्यही अनुसूची ६ मा व्यवस्था गरिएको २२ वटा कानून संघीय सरकारले १ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारले नबनाएपछि प्रदेश सरकार चुप लागेर त बस्न सक्दैन ।

फेरी त्यही अनुसूचीको पहिलो बुँदामै प्रदेशको अधिकारको सूचीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा समेत रहेकाले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारले संविधानको त्यही धाराहरूलाई टेकेर आफ्नो जनतालाई डेलिभरी दिन चाहेकाले संघ र प्रदेशबीच विवाद देख्नुभन्दा पनि संविधान बनाउनेहरूले संविधान अनुरुप काम गर्नु आवश्यक रहेको छ ।