श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शुक्रवार बहालवाला प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई हटाएर पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि श्रीलंकामा राजनीतिक तनाव छाएको छ ।

उता विक्रमसिंघेले आफू अझै पनि प्रधानमन्त्री कायम रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री निवासबाट निस्कन मानेका छैनन् । उनलाई निवासबाट निकाल्नका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिने बताइएको छ ।

शनिवार राष्ट्रपति सिरिसेनाले १५ दिनका लागि संसद् स्थगन गरेका छन् । विक्रमसिंघेले संसदमा तत्कालै विश्वासको मत लिन नपाऊन् भनेर राष्ट्रपतिले यो कदम चालेका हुन् । 

विक्रमसिंघेले चाहिँ संसद् सभामुखलाई संसद् बैठक आह्वान गरेर आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । अनि सभामुख कारु जयसूर्याले विक्रमसिंघेलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिचान गरेका छन् । 

संसद् स्थगन हुँदा यसबीचमा राजनीतिक चलखेलका रूपमा विक्रमसिंघेलाई समर्थन गर्ने केही सांसदहरूले आर्थिक लाभ तथा मन्त्री पदको लोभमा राजापाक्षेलाई समर्थन दिने अनुमान गरिएको छ । 

श्रीलंकाका सञ्चार र अर्थमन्त्री मंगला समरवीराले राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु लोकतन्त्रविरोधी कू र संविधानको उल्लंघन भएको बताएका छन् । 

हुन पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा रहँदै राष्ट्रपतिले उचित कारणविना उनलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका लागि संसद्को बहुमत आवश्यक हुन्छ र विक्रमसिंघेले त्यसको मौकै पाएनन् ।

अचम्मको कुरा त के भने श्रीलंकाको संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान त छ तर बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा वा संसद्को अविश्वास प्रस्तावमा पराजय भोगेमा मात्र हटाइने व्यवस्था छ तर विक्रमसिंघेलाई हटाउने क्रममा यी कुनै पनि व्यवस्था आकर्षित भएनन् ।

विक्रमसिंघे र राजापाक्षे दुवैले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेपनि त्यसलाई संसदमा सिद्ध नगरुन्जेल श्रीलंकामा संवैधानिक संकट कायम छ । 

देशको दक्षिणी भागको भ्रमणमा रहेका विक्रमसिंघेलाई हटाएर सिरिसेनाले शुक्रवार राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका थिए । श्रीलंकाको संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले संसद्को नेतृत्व गर्छन् भने राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार हुन्छ । 

श्रीलंकामा यो स्थिति आउनुमा गठबन्धन सरकारमा महिनौंसम्म चलेको विवाद नै मूल कारण हो । 

विक्रमसिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी र सिरिसेनाको युनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायन्सले मिलेर गठबन्धन सरकार चलाइरहेको स्थितिमा हालै सिरिसेनाले विक्रमसिंघेको कडा आलोचना गरेका थिए । भारतीय जासूसी निकायले श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने षड्यन्त्र बनाएको र त्यसलाई सरकारले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको भन्दै सिरिसेनाले विक्रमसिंघेको आलोचना गरेका हुन् । सिरिसेनाको दलले यसबीचमा सरकार छोड्ने धम्की समेत दिएको थियो । 

त्यसो त विक्रमसिंघेका विरुद्ध यसै वर्षको शुरूआततिर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो तर उनले बहुमत सांसदको विश्वास मत पाएका थिए ।

त्यतिखेरको तुलनामा विक्रमसिंघेप्रति सांसदको अविश्वास बढेको भए नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले संसदमा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीचको गठबन्धन नै राजापाक्षेलाई सत्ताबाहिर राख्नका लागि भएको थियो । खासमा भन्ने हो भने विक्रमासिंघेलाई सिरिसेनाले कठपुतली झैं नचाउन सकिने अपेक्षा गरेका थिए । तर विक्रमासिंघेको नेतृत्वमा
श्रीलंकाको आर्थिक विकासदर खस्किँदै गएको अनि विक्रमासिंघेले राष्ट्रपति समेतलाई जानकारी नदिई भारतसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको आरोप लगाउँदै सिरिसेनाको दलका नेताहरूले विक्रमासिंघेको दलसँग नाता तोडेर
राजापाक्षेको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार चलाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

त्यसो त सन् २०२० मा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राजापाक्षेको दलले बहुमत ल्याउने आँकलनहरू पनि गरिएका छन् किनकि उनको दलले हालै भएका स्थानीय निर्वाचनहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । अनि राष्ट्रपति र
प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा बढेको तिक्ततालाई राजापाक्षेले सदुपयोग गरेर सत्तामा आएका छन् तर यसक्रममा उनले संविधान र संसदीय प्रक्रियालाई मिचेका छन् । 

अनि राजापाक्षेबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नु पनि आदर्शवादी आशा मात्र हो । आफ्नो कार्यकालमा उनले निरंकुश शासन चलाएकै हुन् । दशकौं चलेको तमिल विद्रोहलाई उनले दबाए तर त्यसक्रममा उनले चरम
मानवअधिकार उल्लंघन पनि गरे । त्यो उल्लंघनको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा अभियोजनको सम्भावनालाई पनि उनको पुनः सत्तारोहणले धरापमा पार्न सक्छ ।

राजापाक्षेले सत्तामा टिक्नका लागि सेनाको समर्थन प्राप्त गर्ने आशा गरेका हुनसक्छन् । आखिर तमिल विद्रोहीलाई दमन गर्ने क्रममा सेना पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न थियो र ऊ पनि सम्भावित अभियोजन टार्न चाहन्छ ।
अनि श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले पनि यो उच्च राजनीतिक घटनाक्रममा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । 

राजापाक्षे सत्तामा आउँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो मुलुक तथा श्रीलंकाको छिमेकी भारत चिन्तित छ । भारतसँग सम्बन्ध बढाउनमा जोड दिने तर चीनसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाउने विक्रमासिंघेभन्दा पनि एक कदम
अघि बढेका राजापाक्षेले खुलेरै भारतको साटो चीनको समर्थन गरेका थिए । देशमा २६ वर्ष चलेको गृहयुद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि राजापाक्षेले चीनबाट अर्बौं डलरबराबरको लगानी भित्र्याएका हुन् । 

त्यसो त चिनियाँ लगानीका कारण श्रीलंका ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ र ऋण तिर्नका लागि उसले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । हिन्द महासागरको उक्त रणनीतिक
महत्त्वको बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिएकाले भारत रुष्ट र चिन्तित छ । तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि राजापाक्षेले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास भने गरेका छन् ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउने क्रममा राजापाक्षे सरकारले चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । उक्त भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान पनि अब राजापाक्षेको पुनरागमनपछि धरापमा पर्ने सम्भावना छ । अनि चीनले चाहिँ
आफूअनुकूलका प्रधानमन्त्री पाउँदा आफ्ना परियोजना अघि बढाउन झन् सहज हुने अपेक्षा गरेको हुन सक्छ ।

अब यो राजनीतिक विवादको टुंगो संसद्को बैठक बसेर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान भएपछि मात्र लाग्नेछ ।