प्रदेशलाई अधिकार नदिए देश विखण्डनको खतरा छ : राजेन्द्र महतो [अन्तर्वार्ता]

कात्तिक १२, २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले छठपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । सशर्त समर्थन गरेको राजपाले सरकारले माग पूरा गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाएको छ । 

राजपाले उठाएका माग, आन्दोलनको तयारी, पार्टी र प्रदेशको राजनीति लगायतका विषयमा राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल गठन भएको डेढ वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो । तर अझै पनि राजपा नेपाल एउटा सिंगो पार्टीजस्तो हुन सकेको छैन । विगतकै ६ वटा अलग–अलग पार्टीको मोर्चाजस्तै देखिन्छ ।  राजपा किन एउटा पार्टी हुन सकेको छैन ?

– जनताको दबाब र मधेशको आवश्यकता समेत महसुस गरेर मधेश आन्दोलनमा अलग–अलग रहेका तत्कालीन ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा नेपाल गत बैशाख ७ गते गठन भएको थियो । राजपा गठन गर्न मेरो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको थियो । तपाईले भनेजस्तै राजपाको गठन त भयो तर एउटा पार्टीजस्तो व्यवहारमा देखिन सकिएको छैन । विगतकै अलग–अलग पार्टीजस्तो रहेको अनुभूति कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत भइरहेको छ । अब त्यो समस्या आउँदो महाधिवेशनबाट अन्त्य हुँदैछ ।

पार्टीको विधान तयार भएको छ, जसलाई अध्यक्षमण्डलले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । आउँदो बैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनबाट पार्टी एकढिक्का हुनेछ । गाउँ कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायतका विभिन्न कमिटी निर्माण गर्ने प्रक्रियामै छौं । त्यसका लागि यो कात्तिकदेखि मंसिर महिनासम्ममा साधारण सदस्यता, क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम सम्पन्न हुँदैछ ।

तपाईहरू आफू संघीयताको पक्षधर र अरु संघीयताको विरोधी पार्टी भन्नुहुन्छ । व्यवहारमा हेर्ने हो भने नेकपाले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिसक्यो, राजपाले किन प्रादेशिक कमिटी र प्रदेश कार्यालय हालसम्म स्थापना गरेको छैन ?

– त्यो त नेकपाले गरेको देखावा मात्रै हो । प्रचण्डले जनकपुरमा आएर प्रदेश पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्नु, प्रदेश कमिटी गठन गर्नु लगायतका काम देखावा मात्रै हो । उनीहरू त अझै पनि देशमा संघीयता रहिरहोस् भन्ने मानसिक रूपले तयार नै हुन सकेका छैनन् । संघीयतालाई मजबुत पार्ने काम संघीय सरकारले गरेकै छैन । त्यसले पनि उनीहरूको नियत प्रष्ट देखिन्छ ।

मधेशी जनताले र हामीले ठूलो संघर्ष, बलिदानी र त्याग तपस्याबाट संघीयता ल्याएको हो । संघीयाताको कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस आदिको संघीयता त एजेन्डा नै थिएन । हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको हो, संघीयता । उनीहरूले संघीयता रहरले दिएको हुँदै होइन । 

संघीयता जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । उनीहरूले संघीयता दिएपनि प्रान्तलाई पंगु बनाएर दिएका छन् । सुविधासम्पन्न प्रदेश बन्न सकेन । प्रदेश सरकारले शासनको अनुभूति नै गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रमा हाम्रो शासनसत्ता हुन नसक्ने भएकाले प्रदेशमा शासनका लागि संघीयताको माग भएको थियो । 

संघीय सरकारलाई मात्र परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति र मौद्रिक नीति संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राख्ने र बाँकी सबै अधिकार प्रदेशमा दिने भनिएको हो । तर, दिएको छैन । कानून बनाएको छैन । प्रहरीदेखि प्रशासन सबै केन्द्रिय सरकारकै मातहत छ । त्यसैले उनीहरू अझै पनि संघीयता असफल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा नै लागेको देखिन्छ ।

राजपाले प्रदेश कमिटी र प्रदेश कार्यालय किन खोलेको छैन ?

– अहिले संघीय सरकारले बनाइदिएको ७ वटा प्रदेशलाई हामीले मानेका छैनौं । हाम्रो माग त देशमा जम्मा १० वटा प्रदेश र मधेशमा २ वटा प्रदेशको थियो । त्यो माग अझै पनि कायमै छ । अझ हामीले समग्र मधेशमा एक प्रदेशको माग गरेका थियौं । तर, हाम्रै मधेशका थारु दाजुभाइले अलग्गै थरुहट प्रदेशको माग गर्नुभयो । हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौं । हामी अहिले पनि के भनिरहेका छौं कि झापादेखि सप्तरीसम्म पूर्वमा एउटा प्रदेश र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुर–कैलालीसम्मको अर्को थरुहट प्रदेश गरी २ वटा प्रदेश मात्रै हुनुपर्छ ।

त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टी राजपामा २ वटा कुरामा छलफल भइरहेको छ । एउटा हाम्रो चाहना अनुसार प्रदेशको संरचना बनेकै छैन, १० वटा प्रदेश नै हुनुपर्छ । अर्को, अहिलेको संरचनालाई तत्काल मान्दै १० प्रदेश र मधेशमा २ प्रदेशको एजेन्डालाई कायमै राखेर संघर्ष गर्दै जाने ।

विगतमा मधेशमा एक प्रदेश मात्रै हुनुपर्छ भनेर गर्नुभएको माग वैज्ञानिक थिएन भन्ने कुरा महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ? जब एक प्रदेश सम्भव हुन सकेन भने १० प्रदेश कसरी हुन सक्छ ?

– पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म अधिकार सम्पन्न पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका थियौं । त्यो माग एकदम सही थियो । त्यस्तो प्रदेश बन्न सकेको भए शक्तिशाली राज्य सत्तालाई हामी सजिलै टक्कर दिन सक्थ्यौं । कटौरा लिएर भिख माग्ने अवस्था आउन नदिनकै लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेश एक प्रदेशको माग गरेका थियौं । त्यो एकदम वैज्ञानिक माग थियो । तर, मधेशकै थरुहटले अलग्गै प्रदेश माग गरेपछि हामी पछि हट्यौं । अहिले जसरी मधेशलाई १ सय ३३ टुक्रामा विभाजन गरी ७ वटा प्रदेश बनाइएको छ, त्यसमा हामी ठप्पा लगाउँदैनौं ।

होइन, संविधान मानेर प्रदेशमा सरकार गठन गर्नुका साथै कतिपय स्थानीय सरकारमा समेत सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । संघीय सरकारलाई समर्थन पनि दिनुभएको छ । फेरि ७ प्रदेशको खाकालाई मान्दैनौं भन्नुको के अर्थ ?

– संघीय प्रणालीमा प्रान्तको नाम, प्रान्तको संख्या र सीमा स्थिर रहँदैन । जनताको माग अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा १४ वटा प्रान्तबाट शुरू भएको संघीय शासन प्रणालीमा अहिले ३० वटा प्रान्त बनिसकेका छन् ।

झापा, मोरङ र सुनसरीका जनताले हामी प्रदेश २ मा बस्दैनौं भनेको थियो नि ! अहिले ती जिल्ला अर्कै प्रदेशमा छन् । अहिले हामी यो संरचनालाई मान्दैनौं भनेर भन्नु गलत हुँदैन र ?

– विगतमा त संघीयताले देशमा विखण्डन नै हुन्छ भनेर भनेका होइनन् र ? जबकी हामीले भन्दै आयौं कि संघीयता नदिए देश विखण्डन हुन्छ । अहिले त्यही शासकले पुष्टि गरिसके कि संघीयताले देश विखण्डन हुँदैन । विगतमा गजेन्द्रबाबु गजेन्द्रनारायण सिंहले संघीयताको कुरा गर्दा उहाँलाई विखण्डनकारीको आरोप लगाइन्थ्यो ।

दुनियाँमा कहीँ पनि जनतालाई अधिकार जब दिँदैन तब मात्र देश विखण्डन हुन्छ । जुन देशमा कन्जरभेटिभ शासकले जनतालाई अधिकार दिँदैन, त्यहाँ विखण्डन हुन्छ नै । दुनियाँमा अहिलेको जति देश विगतमा थिएन तर बन्यो नि ! हो, हामी के भनिरहेका छौं कि संघीयतालाई अधिकार सम्पन्न नगरे विखण्डनका कुरा उठाउनेलाई बल पुग्छ । अलग देशको कुरा हामीले कहिल्यै पनि गरेका छैनौं । प्रान्तलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाए पुग्छ भनेर भन्दै आएका छौं । तर, सरकारले त्यो कुरा सुन्न तयार छैन । शासक वर्गको उल्टा खोपडी छ, जसले विखण्डनको माग बढ्दै गएको छ ।

राजपाको विधानमा के १० प्रदेशकै संरचना हुने भनेर लेखिएको छ ?

– राजपाको विधानमा अहिले हामीले प्रादेशिक संरचनाबारे कुनै पनि टुंगो लगाएका छैनौं । अहिले त्यो छलफलकै क्रममा छ । बैशाखसम्म त्यो कुरा क्लीयर हुन्छ । मेरो भनाई भने पार्टीमा अहिले पनि देशमा १० प्रदेश र मधेशमा २ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । 

अब २ वटा कुरा हुन्छ । सिधा १० वटा प्रदेशको संरचना मानेर देशैभर राजपाको १० वटा प्रादेशिक संरचना बनाएर राज्यसत्तालाई सिधा चुनौती दिने, अर्को भनेको वर्तमान संरचनालाई स्वीकार गरेर १० प्रदेशको मागलाई पार्टीको एजेन्डा बनाएर संघर्ष गर्दै जाने ।

एकातर्फ संविधान अनुसार राज्यको सेवासुविधा पनि भोग गर्ने, अर्कोतर्फ संविधान दिवसको अवसरमा कालो दिवस मनाउँदै विरोध पनि गर्ने ! यो द्वैध चरित्र भएन र ?

– हामीले असोज ३ गते संविधानको विरोधमा कालो दिवस मनायौं । त्यो सत्य हो । हामीले अझैसम्म पूरै संविधानलाई मानेका छैनौं । संविधानको केही प्रावधानलाई स्वीकार गरेका छौं भने केही प्रावधान, केही धारामा विरोध गरेका छौं । उपेन्द्र यादवजी जस्तो पूरै हार्डलाइनर भएर पूरै संविधानको खारेजी गर्दै पुनर्लेखनको कुरा कहिल्यै गरेनौं । पुनर्लेखनको माग गर्ने कसरी अहिले सरकारमा गए त्यो त सबैले हेरी नै सके । हामीले सधैं व्यावहारिक कुरा मात्रै गर्यौं । केही प्रावधानमा हाम्रो असन्तुष्टि छ, त्यसलाई संशोधन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा मात्रै भन्दै आएका छौं ।

यो संविधान सातौं संविधान हो । विगतका ६ वटा संविधान किन खारेज भयो ? त्यही संविधानलाई जनताको माग अनुसार संशोधन गर्दै गएको भए आज पनि जीवितै रहन सक्थ्यो । अमेरिकामा २ सय ५० वर्षदेखि संविधान जीवित छ । भारतमा ६५ वर्षदेखि संविधान जीवितै छ । सैकडौ संशोधन गरेर ती संविधानलाई ती मुलुकले जीवित राखेका छन् । हो, हामीले भनिरहेको अनुसार संविधान संशोधन भएन भने विगतका ६ वटा संविधानजस्तै यो सातौं संविधान पनि कुन बेला खारेज हुन्छ भन्न सकिन्न । ओली सरकारले यो प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्यो ।

छठ पर्वपछि राजपाले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैछ ?

– केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न सहज होस् भनेर पटक–पटक कुरा गरेर शर्तसहित समर्थन गरेका छौं । तर, सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले संविधान संशोधनको ‘स’सम्म उच्चारण गर्न सकेको छैन । हाम्रा पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई जनताले जिताए तर ओली सरकारले सपथको प्रमाणपत्र समेत दिन सकेको छैन ।

गृहमन्त्री बादलले जुस खुवाएर अनशन तोडाउनु भएको थियो । तर, खै त रेशम चौधरीको सपथ र प्रमाणपत्र ? हाम्रा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्ने, जेलमा रहेका बन्दीको रिहाइ गर्ने लगायतका थुप्रै प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेकाले जनताको धैर्यको बाँध अब टुट्दै छ ।

त्यसैले हामी दशैंअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर प्रष्ट रूपमा भन्यौं । छठसम्म कुर्नै पर्दैन, बीचमै सबै कुरा हुन्छ भनेर उहाँले फेरि प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । मधेशी मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालोझण्डा देखाउने राममनोहर यादवलाई पक्राउ गरेर राज्यले चरम यातना दिएर हत्या गर्यो । निर्मला पन्तका हत्यारालाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यसैले अब सडकमा गएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

समर्थन फिर्ता लिएर संघर्षमा जानुहुन्छ ?

– सडकमा गइसकेपछि स्वतः समर्थन फिर्ता हुन्छ । छठसम्म हामी पर्खदैछौं ।

तर, जनता त आन्दोलन गर्न तयार छैनन् । तपाईको अर्को सहयात्री संघीय समाजवादी फोरम सरकारमै छ । यस्तोमा आन्दोलन सफल हुन्छ र ?

– आन्दोलन कुनै पार्टीले गर्दैन । आन्दोलनका लागि पार्टीले आह्वान गर्छन् । आन्दोलन त जनताले गर्छन् । रह्यो कुरा फोरमको त फोरम सरकारमा रहेर जनताको आन्दोलनलाई बर्गल्याउने कुरा गरे उसले पनि परिणाम भोग्नुपर्छ ।

उपेन्द्रजी जुन दिन सरकारमा जानुभयो, त्यो दिन मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि सरकारमा जानुहुन्छ भने ठिकै छ जानुस्, तर त्यहाँ पुगेर संविधान संशोधनका लागि काम गर्नुस् । तर, उहाँ त कुर्सीका लागि मात्रै सरकारमा गएको कुरा पुष्टि भइसक्यो । सत्ता र कुर्सी चाहिन्छ तर जनताको अधिकार प्राप्ति नभएसम्म त्यो कुर्सीको कुनै अर्थ हुँदैन ।

सरकारमा रहेर विद्रोह गर्ने, संशोधन नभए सरकार छोडी दिन्छु भनेर भन्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो काममा उहाँ लाग्नुभएको छैन । फोरमले आफ्नो भुलसुधार गर्न चाहन्छ भने अहिले पनि सरकारबाट विद्रोह गर्न सक्छ । तर, त्यसको त्यो कुरा प्राथमिकतामा नै छैन ।

राजपा संसदीय दलको नेतादेखि अध्यक्ष मण्डलको संयोजकसम्म तपाईको चर्चा थियो । तर, दुवै पदमा महन्थ ठाकुर आउनुभयो नि !

– दलको नेताको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि संसदमा मैले नै नेताको रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने गरेको छु । पार्टीको संयोजकको कुरा आउँदा ठाकुरजीले इच्छा जाहेर गर्नुभयो । मैले पनि उहाँलाई सम्मान गर्दै छोडेको हो । पार्टीको नेता त म अहिले पनि छँदैछु नि !

आउँदो महाधिवेशनमा पनि यस्तै अध्यक्षमण्डल रहने हो ?

– होइन । पार्टीको १ जना मात्र अध्यक्ष रहने छन् । निर्णय भने सामुहिक नै हुनेछ ।

राजपा मधेशमै सीमित रहने हो ?

– होइन । एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अब राजपा देशभर नै अगाडि बढ्छ । नेकपा एकता भएपछि हजारौं कार्यकर्ता त्यहाँ निराश छन् । कांग्रेस त यथास्थितिवादी नै रहेकाले त्यहाँ पनि धेरै निराशा छ । फोरम त सरकारमा गइसक्यो । उसले एजेण्डा सबै छाडिसक्यो । फोरमकै पनि क्रान्तिकारी कार्यकर्ता एउटा विकल्पको खोजीमा छ । त्यसैले सिंगो देशले नै राजपामाथि आँखा लागेको छ । उसको नीति, मूल्य, मान्यता, व्यवहार, निर्णय कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा विचार गरिरहेका छन् । 

त्यसैले अब राजपा नै देशको वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने कुरामा हिमाल, पहाड, मधेश सबैको जनतामा विश्वास जाग्न थालेको छ । १–२ बर्षमै एउटा यस्तो हावा चल्ने छ कि मधेशमा मधेशी र हिमाल पहाडमा त्यहाँकै समुदायको नेतृत्वमा राजपा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्रेर आउँछ ।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रदेश सरकारले काम किन गरिरहेको छैन ?

– नाम, राजधानी र कामकाजको भाषाका लागि दुईतिहाई आवश्यक पर्छ । अहिले प्रदेश सरकार बहुमतको सरकार मात्र हो । त्यसैले सबै कुरा मिलेपछि मात्र त्यो प्रस्ताव लिएर जाने कुरा हुन्छ । राजधानी जनकपुर भइसक्यो । म त झन् जनकपुरकै प्रतिनिधि हो । त्यसैले तपाई ढुक्क रहनुहोस्, स्थायी राजधानी पनि जनकपुर नै रहनेछ ।

अहिले ओली सरकार र भारतबीचको सम्बन्धलाई कसरी नियाली रहनुभएको छ ?

– नेपाल २ ठूला देशबीचको एउटा सानो देश हो । नेपाले सारा दुनियाँसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि राम्रै सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तर, भारतसँग नेपालको विशिष्ट सम्बन्ध रहेको छ । यो कुरा नेपालका शासकले कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन । यो कुरा ध्रुबसत्य पनि हो । गल्ती कहाँ हुन जान्छ जब नेपालका शासकले अरु देशसँग भारतको पनि तुलना गर्न थाल्छ । त्यही बेला मुलुकमा दुर्घटना हुन जान्छ । नेपालका जुनसुकै सरकारले पनि यो कुरालाई ख्यालमा राख्नुपर्छ । नगर्दा देश दुर्घटनामा पर्ने गर्छ ।

जब मधेश आन्दोलन भइरहेको थियो, ओलीजीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेलामा उल्टापुल्टा काम गरेर भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नुहुन्छ र पछि गएर सुधार्नुहुन्छ । मधेशमा आन्दोलन हुँदा भारतको सीमा क्षेत्रमा पनि त्यो हावा लाग्ने र त्यहाँ पनि असर गर्न सक्ने हुनाले मधेशलाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्न भनेको थियो । तर, ओलीजीले त्यो त भारतको माग हो, हुँदैन भनेर डंकाको चोटमै भनिरहनुभयो । परिणामस्वरूप नाकाबन्दी हुँदा नेपाली जनताले दुःख झेल्नुपर्यो । 

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आयो । नेपालमा के हुन्छ भने शुरूमा प्रधानमन्त्रीको अहंकार ठूलै हुन्छ र भारतलाई अन्य मुलुकसँग तुलना गर्न थाल्छन् । पछि मात्र दिमाग ठेकानमा आउँछ त्यतिबेलासम्म ठूलै क्षति भइसकेको हुन्छ । अनि मात्र सम्बन्ध सुधारतर्फ लाग्ने गर्छन् । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृतिको भूत यहाँ बेलाबेला केही मानिसमा जाग्ने गर्छन् । ओलीजीले पनि त्यही गर्नुभयो । तर, अहिले सम्बन्ध सुधार गर्नुभएको छ । ओलीजी र मोदीजी राम्रो मित्र बन्नुभएको छ ।

भारतमा हुन गइरहेको लोकसभाको निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । के असर होला ?

– भारतको चुनाव आफ्नो ठाउँमा छ । त्यहाँको चुनावी परिणामले यहाँ नेपालमा कुनै असर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यहाँको चुनावपछि यहाँ आकाशै टुट्छ भन्ने कुरा हुँदैन । हो, स्पीड सुस्त वा तीब्र भन्ने कुरा हुन्छ । भारतको विदेश नीति स्थिर हुन्छ । जुनसुकै सरकार आएपनि विदेश नीति त्यही रहिरहन्छ । त्यसअनुसार नै काम भइरहेको हुन्छ । गति तीब्र वा सुस्त यति मात्रै फरक हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको शासकले भारतसँग कति विश्वसनीय भएर काम गर्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेकपाका नेताले आफूलाई मालिक र प्रदेश सरकारलाई दास ठानेका छन् – विमलेन्द्र निधि [अन्तर्वार्ता]

 

कात्तिक १२, २०७५ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

थप समाचार