सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशन आइतबार सम्पन्न हुने भएको छ । जम्मा ४१ ओटा बैठक बसेको प्रदेशसभामा हालसम्म सरकारले २० ओटा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारले दर्ता गराएका २० विधेयकमध्ये १५ वटा विधेयक पारित गरेको छ भने सम्भवतः दुई विधेयक आइतबार बस्ने अन्तिम वैठकले पारित गर्नेछ । वाँकी ३ विधेयक विभिन्न समितिमा पठाइएको छ ।

सभाले पारित गरेका विधेयक कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गा केशर खनालले प्रमाणिकरण गरेको संसद सचिवालयका उपसचिव दिनेशनाथ भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणिकरण भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्य्विधि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणिकरण भएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभाका कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएका जनाइएको छ ।

उनका अनुसार सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा व्यवसपन विधेयक २०७४ सामाजिक विकास समितिमा रहेको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारी विधेयक सामाजिक विकास समितिमा र कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ ।  

आगामी कात्तिक १८ गते बस्ने प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्वन्धी विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ पारीत हुने सम्भावना रहेको छ ।