मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
कात्तिक १६, २०७५
काठमाडौं– सरकार र आन्दोलनरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीबीच सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
जागिरबाट हटाउन लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी र सरकारबीच शुक्रवार सबै अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ नेतृत्वको टोलीसँगको वार्तामा सबै अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको आन्दोलनरत अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष भुपाल रसायलीले जानकारी दिए ।
रसायलीका अनुसार गत भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयानुसार संघीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक आयोग, नियोग, प्रदेशस्तर र स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा गरी हाल कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई ३ महिनाको अग्रिम पारिश्रमिक दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने सहमति भएको समेत रसायलीले जानकारी दिए ।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए । सो सम्बन्धमा भने सरकारी पक्षले सहमति जनाएको छैन ।
सहसचिव तामाङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले सेवाबाट बिदा हुने तथा लामो समय अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत रहेर छाडेका कर्मचारीको हकमा भने ‘पेन्सन’को व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जनाएको रसायलीले जानकारी दिए ।
‘सेवा अवधिका अनुसार सेवा बाहिरिँदा न्यूनतम ३ महिनाको तलसहित वार्षिक रुपमा १५ दिनको उपचार खर्च र १ महिनाको तलव पाउने गरी सहमति भएको छ,’ रसायलीले भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऐनको मस्यौदा बनाएर संसदमा पेश गर्ने छ ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...