काठमाडौँ-विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘विद्युतीय हस्ताक्षर’ लाई तीव्रता दिन थालेकोे छ । सरकारी तथा निजी कार्यालयमासमेत विद्युतीय हस्ताक्षरलाई अगाडि बढाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयले बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ ।

विद्युतीय हस्ताक्षरले मान्यता प्राप्त कागजात पठाउने÷प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुने तथा पठाएको व्यक्तिले पठाएको होइन वा पठाएको छैन भनी नकार्न नसक्ने र कागजात पठाएको÷प्राप्त भएको विषयवस्तुको अखण्डता कायम राख्नेछ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, निजामती किताबखाना, कर्मचारी सञ्चयकोष, लोकसेवा आयोग र उद्योग विभागलगायत १२ वटा कार्यालयमा अहिले विद्युतीय हस्ताक्षर परीक्षण भइरहेको उक्त कार्यालयका नियन्त्रक तथा उपसचिव दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा प्रक्रियाालाई कागजरहित बनाउनुका साथै काम कारवाही छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सकिने नियन्त्रक श्रेष्ठको भनाइ थियो । सरकारी निकायका ‘इ–गर्भमेन्ट एप्लिकेशन’ हरूमा क्रमशः विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्ने, ‘इ–कमर्श’ तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगकर्तालाई बढुवा दिने नियन्त्रणको कार्यालयको भावी कार्यदिशा छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरूङले कागजरहित सरकारी कार्यालय बनाउने सरकारको योजनाअनुसार विद्युतीय हस्ताक्षरलाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।