नेपालमा ऐतिहासिक दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात संविधान जारी भयो । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार देश संघीय संरचनामा गयो । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने त्यसपछि प्रदेश सभा र संघको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी निर्वाचनले जनतामा समृद्धिको, विकासको आशा जगाएका थिए । राजनीतिक दलहरुको घोषणा पत्रले त जनतालाई अत्यन्तै आशावादी बनाएका थिए । 

पहिलो पटक संघीय संरचनामा गएको र अधिकारहरु संघहरुमा आउने भएसँगै जनामा ठूलो आशा पलायो । 

सिहंदरबार गएर गर्नुपेर्न काम गाउँमै गर्न सकिने, विकास माग्न काठमाडौं जान नपर्ने प्रदेश मैै गए हुने जस्ता कुराहरु जनताको जनजिव्रो, मन मष्तिष्कमा झुण्डिए । जनतामा लामो समयपछि आशाको किरण पलायो । 
चुनाव भयो । प्रदेश सरकार गठन भए । संघीय सरकार पनि गठन भयो ।

तर प्रदेशमा सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्दा पनि सर्वसाधारणले नयाँ व्यवस्थाको स्वाद पाएका छैनन् । न त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले सोचेजस्तो विकास गर्न सकिरहेका छन् । 

यतिसम्म कि गत आर्थिक वर्षको पूजिगत विकास बजेट खर्च लगभग शून्य भयो । चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट पनि बैंकमा नै थुप्रिएर बसेको छ । 

प्रदेश सरकारले काम गर्न नचाहेको  पनि होइन । सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु कहिले ठूला दातृ निकायलाई लगानी गरिदिन आग्रह गर्न पुग्छन् । कहिले निजी लगानीकर्तालाई लगानी को वातावरण बनाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता गर्छन् । कहिले विदेशी राजदुतहरुसँग कर्णालीको विकासका लागि सहयोग र सहकार्य गरिदिन आग्रह गर्छन् त कहिले संघीय राजधानीमा देशै भरिका विज्ञहरुसँग कर्णाली विकासको प्रारुपबारे सुझाव माग्छन्  ।

यति मात्रै होइन । कर्णालीमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको डिपिआर बनाइदिन चिनियाँ कम्पनीसँग आग्रह गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जलचर विज्ञसँग कर्णाली नदीमा पर्यटकीय गन्तब्यका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिबेदन दिन आग्रहसमेत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको गरिबी, भोकमरी, विकटता, अभाव, पछौटेपनि, विकासजस्ता समस्या समाधानकालागि दर्जनौं पटक धेरै निकायसँग अनुरोध गरिरहेको छ । सरकारको अनुरोध सबैले स्वीकार पनि गरेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् तर स्वीकार भएको भनिएको काम शुरु हुन सकेका छैनन् । 

काम किन हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाको सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको मन्तब्यबाट थाहा हुन्छ ।

उनले केही दिन पहिले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा संघीय सरकारले आफूहरुको हात खुट्टा बाँधेको गम्भिर आरोप लगाए । उनले आफूहरुको हात नचल्दा र दौडने खुट्टा बाँधिएको कारण विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनले संघकै कारण विकास नभएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी नदिएको र बजेट खर्च गर्न आवश्यक कानूनी उपचार नै नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

कर्णालीलाई विशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्न र यहाँको विकासका लागि विदेशीसँग सहमति गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकालाई दिन संघीय सरकारसँग मागसमेत गरेको हो । तर संघीय सरकारले न सहमति गर भनेर अनुमति नै दियो न त प्रदेश सरकारले छलफल गरेर लगानी गर्न तयार रहेका दातृ निकायसँग कुनै सहमति नै गर्यो । यसरी हेर्दा कर्णालीे प्रदेश सरकारलाई पिजडा भित्रको सँगाको रुपमा स्थापित गराउन खोजिएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्न संरचना छैन । संरचना बनाउनका लागि कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी केन्द्रले खटाउँछ तर ती कर्मचारी कहिल्यै आइपुग्दैनन् । यति मात्रै होइन, संविधानले दिएको अधिकारहरलाई प्रदेश सरकारले पालना गर्न पनि पाएका छैन । संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारहरु भएका कारण संघले कानून नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई छटपटी छ ।

न त सरकारले कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ, न त प्रदेश सरकारले आफैंले चाहेजस्तो बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिने संरचनाहरु खडा गर्न पाएको छ । प्रदेश सरकारको वास्तविकता नजानेरै संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने संरचना निर्माण गरेर लाद्न खोजेको छ ।

यस्तै तरिकाले संघीय सरकार अघि बढिरहने हो र प्रदेश सरकार पिजडा भित्रको सुँगासरह निरीह हुने अवस्था बन्ने हो भने हामी कस्तो संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं ? प्रश्न उव्जन्छ । 

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले कहिले पाउने ? र यदी अधिकार नदिने र सरकारमात्र चलाउने हो भने जनताको करबाट प्रदेशहरु, सरकारहरु चलाउनको औचित्य के हुन्छ ? यदी साँचो अर्थमा संघहरुको विकास गर्ने र सिंहदरबार गाउँगाउँ पु¥याउने हो भने त्यही अनुसारका अधिकार दिन केन्द्रले कञ्जुस्यायी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । 

यदी खुट्टा बाँधेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई कुद भन्ने हो भने यसको नतिजा  के निस्केला ? यदी यस्तै हो भने कर्णालकिा जनताको विकासको चाहना, समृद्धिको चाहना कसरी पुरा होला ? विगतमा पहुँचका भरमा विकास भएको हाम्रो देशको सबैभन्दा पछि परेको कर्णालीलाई माथि उठाउने जिम्मा संघीय सरकारको हो की होइन ? यदी हो भने कर्णालीलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न संघीय सरकार तयार किन नहुने ?