बुटवल– प्रदेश नम्बर पाँचको स्थायी राजधानी र नामाकारण गर्नका लागि गठित विशेष समितिको म्याद आउँदो शुक्रवार अर्थात् २३ गते सकिँदै छ । प्रदेश सभाले २४ साउनमा प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न तीन महिनाको समय दिएर १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । 

तीन महिनाभित्र सुझाव संकलन गरी ल्याउनुपर्ने समितिले सुझाव संकलन गर्नु त परै जाओस् दुई वटा बैठक मात्र बसेर समय गुजारेको छ । विशेष समितिले न कार्यविधि नैं बनाउन सक्यो न समितिको संयोजक नै चयन गर्न । समितिको म्याद सकिन अब पाँच दिनमात्र बाँकी छ । समय सीमा व्यर्थै गुजिँ्रदा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाकारणको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । 

विशेष समितिका सदस्य वीरबहादुर रानाले सत्तापक्षकै कारण प्रदेशको नामाकारण र स्थायी राजधानी टुङगाउने विषय जटिल बनेको बताए । ‘सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । उहाँहरूले चाहनुभयो भने बुटवल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र दाङ लैजान पनि सक्नुहुन्छ,’ रानाले भने,‘मुख्यमन्त्रीको चाहना बुटवल राजधानी होस् भन्ने छैन । सकेसम्म दाङ लैजाने कसरतमा हुनुहन्छ । तर त्यो सम्भव देखिँदैन ।’ सत्तापक्षका सांसदहरूमा पनि भेगीय समस्या देखिएको रानाको भनाइ छ । प्रतिपक्षले राजधानी र प्रदेशको नामाकरण छिट्टो टुङ्गाउन सदनमा पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । संयोजक तोक्न नसक्दा दुई वटा बैठक समितिकी जेष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको अध्यक्षतमा बसेको थियो । 

प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै दश महिना वितिसक्दा समेत प्रदेशका राजधानी टुङगो लाग्न नसक्नुले अन्य विकासका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सत्तापक्षले चाहेमा राजधानी तत्कालै टुङगो लगाउन सक्छन् । प्रदेश पाँचमा नेकपासँग दुई तिहाइ मत छ । नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका पाँच र राजमो र राजपाका एक–एक जना गरी ८७ जना सांसदहरू छन् । पहाडका छ र तराईका छ जिल्ला गरी १२ वटा जिल्ला प्रदेश पाँचमा पर्छन् । 

समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद चेतनारायण आचार्यले छिट्टै अर्को बैठक बसेर कार्यविधिको टुङ्गो लगाएर सुझाव संकलन कार्य अगाडि बढाइने बताए । समितिको संयोजक तोक्ने विषयमा विवाद छैन । चाडपर्वले गर्दा ढिलाई भने भएको हो । अब तिहार छठपछि संसद बैठक बस्छ । समिति म्याद पनि थप गरेपछि काम तीब्र रूपमा अगाडि बढ्छ’ आचार्यले भने । समिति गठन गरेपछि हिन्दू नेपालीहरुको चाडपर्व परेको कारण सुझाव संकलन गर्न ढिलाई भएको आचार्यको भनाइ छ । 

संसद्को तेस्रो अधिवेशन आउँदो मंसिर तेस्रो साता बोलाउने तयारी संसद सचिवालयको छ ।  छठ लगत्तै बस्ने प्रदेशसभा बैठकका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२ विधेयक तयार पारेको छ । 

सात प्रदेशको संघीय अभ्यास गरेको मुलुकमा ३ वटा प्रदेश (प्रदेश ४, ६ र ७) ले आफनो स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुङगो लगाइसकेका छन् । तर प्रदेश नम्बर १, २, ३ र ५ भने स्थायी राजधानी र नामाकरणका विषयमा अझै अलमलमा छन् । प्रदेश पाँचमा सांसद, मुख्यमन्त्री तथा दलका नेताहरूमा भेगीय स्वार्थ बढी देखिन्छ । संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभालेको दुई तिहाइ मतले टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । 

फुर्सदिला सांसद

तीन महिनासम्म संसद् नबस्दा सांसदहरू फुर्सदिला भएका छन् । उनीहरू कोही घुमघाममा रमाइरहेका छन् छ भने कोही घरमा काम गरेर बसेको बताउँछन् । समितिका सदस्य तथा संघीय समाजबादी फोरम नेपालका सांसद सहस्रराम यादवले समिति लथालिङग भएको बताए  । ‘समितिको संयोजक समेत तोक्दैन । कार्यविधिको पूर्णता पनि छैन । बैठक पनि बोलाउँदैनन् । समिति लथालिङग जस्तो देखियो’ यादवले भने ।  

प्रदेशको राजधानी र नामाकरणबारे प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बोल्न चाहेका छैनन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदा÷हुँदै पनि मुख्मन्त्री पोखरेल यस विषयमा बोल्न नचाहनुले यसभित्र उनीको गम्भीर स्वार्थ रहेको देखिएको विश्लेषहरूको बुझाइ छ । 

‘मुख्यमन्त्री भित्रि चाहना दाङ नै लैजाने देखिन्छ’ नेकपाका एक सांसदले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘उहाँकै कारण समितिले नाम मात्रको बन्न पुग्यो कुनै काम भएन’ उनले भने, ‘यो विषय अझै लामो समयसम्म रहिरहन्छ । छिट्टै टुङगिने म देख्दिन । लामो समय अल्झाएर अन्तिममा टुङ्गो लगाउँदा कही कतै पनि विवाद नहोस भन्ने मुख्यमन्त्रीको भित्री आशय छ ।’ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश पाँचमा पोखरेल सिनियर हुन् । उनले यसलाई विवादरहित रुपमा छिट्टो टुङ्गो लगाउन नसक्दा जनताले संघीय व्यवस्थाको अनुभवसमेत गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।