कांग्रेस प्रमुख सचेतकको विश्लेषण: ओली सरकार ५ वर्ष टिक्दैन, १० वर्षमा विश्वमै कम्युनिस्ट लोप

कात्तिक २२, २०७५

नेपालको राजनीतिमा धेरै तरंग आइरहेका छन् । बहुमतप्राप्त नेकपाले सरकार बनाइसकेपछि अन्य राजनीतिक दलको समेत समर्थन प्राप्त गर्दै दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत मात्र आवश्यक हुन्छ, तर दुईतिहाइ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले किन बनाउनु भयो ? त्यसको उद्देश्य हालसम्म जनतालाई जानकारी गराउनुभएको छैन ।

संविधान जारी हुँदा मधेशमा केही असहमति थिए । मधेश आन्दोलन पनि भयो । हिजो मधेश आन्दोलन भएका बेला ओलीजीले असहयोगी भूमिका खेल्नुभएको थियो । विभिन्न आरोप प्रत्यारोप भयो । घटना दुर्घटना भयो । हामीलाई के लाग्यो भने हिजो ओलीजीले गर्नु भएको व्यवहारलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ रियालाइज गर्दै संविधान संशोधन गर्नका लागि दुईतिहाइ पुर्‍याउनु भएको हो । तर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै व्यवहार देखाउनुभएको छैन ।


ADVERTISEMENT

सरकार बन्दा, मतदान हुँदा मतदान गर्ने र सहयोग समर्थन गर्ने मधेशवादी दलको माग र आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्नुभएको छ । एउटा मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल त संघीय सरकारमै सामेल रहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएका प्रावधानविपरीत गतिविधि गर्दै आउनुभएको छ ।

संवैधानिक निकाय र अंगलाई त्रसित गर्ने उद्देश्यले जुन खालको शक्ति सन्तुलन गर्ने भनेर दुईतिहाइ पुर्‍याउनुभएको छ, त्यो दलीय स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ । तर, नेपालमा कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रप्रति आत्माबाट सन्तुष्ट छैनन् । पुरानै कम्युनिस्ट पार्टीको धंगधंगी छ । पुरानो मनसुवालाई अगाडि बढाउने कुचेष्टा गर्दैछन् ।

सरकारको पफर्मेन्स पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्दै छ ।

संघीयता असफल बनाउने खेल

संघीयताको मुद्दा मधेश आन्दोलनका क्रममा आयो । नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई सहजतापूर्वक लियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई अझसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

कम्युनिस्ट शासन पद्धति नै संघीयताविरोधी हुन्छ, केन्द्रीय शासन पक्षधर हुन्छ ।

हिजो जसरी पञ्चायत र राजाले कांग्रेस, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई सिध्याउने खेल खेले अनि कालान्तरमा आफैं सिद्धिए, त्यसैगरी नेकपाको सरकार पनि आफैं सिद्धिने छ ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रम कार्यालयमा स्थापित गरेर केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको झलक दिइरहनुभएको छ ।

संघीयता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक ऐनकानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । त्यसप्रति सरकारको गम्भीरता छैन ।

विकेन्द्रीकरणको कुरा पचाउनै सक्नुभएको छैन । कम्युनिस्ट पद्धतिमा अगाडि बढ्ने कि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढ्नेमा नै उहाँहरूमा अलमल भएकाले समस्या देखिएका छन् ।

संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकारबीच जे सहयोगात्मक र समन्वयात्मक अन्तरसम्बन्ध देखिनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध देखिएको छ । जब कि सबै ठाउँमा उहाँहरूकै सरकार छ । २ नम्बर प्रदेशको नेतृत्व गर्ने पार्टी संघीय सरकारमा साझेदार छन् । त्यसैले संघीयता स्वीकार्ने की नस्वीकार्ने भन्ने द्विविधामा नेकपाको सरकार रहेको छ ।

निकम्मा सरकार

कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक आधारशीला भनेको बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नहुनु भएकाले प्रम ओलीजी पनि त्यसै द्वन्द्वमा फस्नुभएको छ । पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व छ । पार्टीबाहिर लोकतान्त्रिक शक्तिसंग पनि द्वन्द्व छ । त्यसैले यो सरकार चलाउन जनताले ५ वर्षको जनादेश दिएको भएपनि ५ वर्ष सरकार चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरामा शंका छ । मलाई लाग्छ यो सरकार ५ वर्षसम्म चल्दैन । 

देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनदिनै बिग्रेको छ । दिनानुदिन आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । बालक अपहरित भई हत्या भइरहेको छ । बालिका बलात्कृत भई हत्या भइरहेका छन् । अपराधीको पहिचान गर्न समेत सरकार असफल छ । हत्याराको खोजी गर्न सक्दैन, सरकार ।

ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले नीति तथा योजना प्रस्तुत गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने, महङ्गीलाई १२ प्रतिशतमा संकुचन गर्ने भनेका थिए । तर ओली सरकार आएपछि मुल्यवृद्धि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । कालोबजारी त झन् बढेको छ । जनताको क्रयशक्ति कम भएको छ । आम्दानी घटेको छ । त्यसमा पनि जनतालाई अनावश्यक कर लगाइएको छ । ऋण काढेर भएपनि जसोतसो जनता घर बनाउन चाहन्छन्, तर सरकारले लगाएको घर करका कारण बनेको घर बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

जङ्गल, खेत बारीबाट ल्याएको सागपात समेतमा कर लगाइएको छ । संघीयतालाई असफल पार्न सरकारले जानीजानी करको दयारा बढाउँदै कर पनि बढाएको हो वा हेलचेक्र्याइँका कारण हो त्यो थाहा पाउन सकिएको छैन । त्यसबारे प्रम ओलीले बोल्नुहुन्छ, तर केही गर्नुभएको छैन ।

१० वर्षभित्रमा कतैपनि कम्युनिस्ट सरकार रहन्नन्

मेरो एउटा सानो विश्लेषण के पनि छ भने आगामी १० वर्षभित्रमा दुनियामा काहीँ पनि र कुनै पनि मुलुक वा कुनै पनि भूभागमा कम्युनिस्ट सरकार रहने छैन । कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी वा विचारले शासन गर्ने छैनन् ।

विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको नीति विश्वभर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । विज्ञान, सूचनाप्रविधि, नवप्रवद्र्धन, आविष्कार आदिको युगमा ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अगाडि बढिरहेका बेला अब सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने कुरा चल्दैन । किनभने अब सर्बहारा वर्ग रहेनन् ।

जनता सबै मध्यमवर्गीय भइसके । प्रविधि र उपकरणको आविष्कारका कारण सर्वहारा वर्ग रहेन । प्रविधि र उपकरणका माध्यमले सबै श्रमिक हुँदै मालिक बनिसके ।

तीन महिनाअघि चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले राष्ट्रिय अधिवेशनमा भनेका थिए– कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता वा कार्यकर्ताको सम्पतिप्रति मोह र लोभ हुनुहुँदैन । तर १ सय ५० भन्दा बढी उच्चपदस्थ नेता भ्रष्टाचारको आधारमा पक्राउ परेका छन् । दैनिक मृत्युदण्ड दिने गरिएको छ । १० लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको कारवाही गरिएको छ ।

कांग्रेस कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता समाप्त हुन्छ । जनताको हक अधिकार कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा बुद्धिजीवी, जनता, नागरिक समाजले भनिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति चिनफिङले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाललाई आजीवन बनाउने विधान बनाउँदा विरोध गर्ने इन्टरपोलका अध्यक्षलाई स्वदेशमा बोलाएर गिरफ्तार गरिएको छ । त्यसैले आउँदो १० वर्षभित्रमा संसारभरि नै त्यसको प्रभाव पर्नेछ र कम्युनिस्ट शासन अन्त्य हुनेछ ।

संसारभरिको निरंकुशता, सर्वसत्तावाद विस्तारै रूपान्तरित भएर जानेछ । युवालाई स्वतन्त्रता, समानता र अवसर चाहिएको छ ।

नेपालमा विभिन्न संस्कृतिक, जातीय, धार्मिक, भौगोलिक विविधता छन् । ती सबै विविधतालाई लोकतान्त्रिक विधि र लोकतान्त्रिक शासनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ । निरंकुशताले गर्न सक्दैन ।

हिजो जसरी पञ्चायत र राजतन्त्रले ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’को वकालत गर्दै आफू पनि सिद्धियो त्यसैगरी अहिले ओली सरकार पनि हिजोको राजा ज्ञानेन्द्रकै पथमा हिँड्ने कोशिश गरिरहेको छ । हिजो जसरी पञ्चायत र राजाले कांग्रेस, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई सिध्याउने खेल खेले अनि कालान्तरमा आफैं सिद्धिए, त्यसैगरी नेकपाको सरकार पनि आफैं सिद्धिने छ ।

कांग्रेस कमजोर भएको छैन

हामीले गत साउन १५ गते देशैभरि एकसाथ सरकारको गलत कामकाजविरुद्ध सडकमा लाखौं मान्छे उतार्‍यौं । सरकारको विरोधमा विरोधसभा गरेका थियौं । अहिले पनि लाखौं मान्छे कांग्रेससँग ऐक्यबद्ध छन् भनेर भनिएको थियो ।

कांग्रेस कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता समाप्त हुन्छ । जनताको हक अधिकार कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा बुद्धिजीवी, जनता, नागरिक समाजले भनिरहेका छन् ।

कांग्रेस देशको मूल शक्ति हो । त्यसलाई कमजोर बनाउनुहुँदैन भन्ने कुरा जनताले भनिरहेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो शैली, व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बदलिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भनेर जनताले भनिरहेका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन समय लाग्ने भएकाले महासमितिको बैठक मंसिर अन्तिम सातासम्मका लागि सर्ने निर्णय भएको छ । हामी ओफेन्सिभ रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने आग्रह आएको छ ।

उपसभापतिको मर्यदाक्रममा निधी माथि

विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकरण भएर उहाँहरू कांग्रेसमा आउनुभएको हो । त्यसैले उहाँलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा मनोनयन गर्नुभएको हो । पार्टीका सबै साथीहरूसंगको सहमतिमै मनोनयन गर्नुभएको हो ।

जहाँसम्म विमलेन्द्र निधि पनि उपसभापति रहेको बेला मर्यादाक्रममा निधि र गच्छदारमध्ये कसको मर्यादाक्रम माथि हुने भन्ने सबाल छ, मेरो विचारमा निधिकै मर्यादाक्रम माथि रहन्छ, किनभने कांग्रेसमा जसले पहिले पद प्राप्त गरेको हुन्छ, उसैको मर्यादाक्रम माथि रहन्छ भन्ने परम्परा छ । यो मेरो बुझाई हो, तर यसबारे पार्टीले कुनै निर्णय भएको थाहा छैन ।

सदनमा सभामुख-उपसभामुखको विषय चर्काउने रणनीति

नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रष्ट छ कि सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्छ । तर अहिले सभामुख र उपसभामुख दुवै नेकपाबाटै हुनुहुन्छ । त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । सदनमा अब हामी यो विषयलाई पनि जोडदार रूपले उठाउछौं । 

समग्रमा भन्ने हो भने यो ओली सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएर ज्ञानेन्द्र पथमा आगाडि बढेको छ । जसरी हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदल, लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर निरंकुशताको पथमा हिँडेका थिए, ओली सरकार पनि त्यही पथमा हिँडेका छन् ।

(नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण जनकपुरधाम पुगेका बेला लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

कात्तिक २२, २०७५ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार