काठमाडौं – देश संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार बनेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रहरी परिचालनका लागि भने प्रदेश सरकारले बल्ल दुई अधिकार पाएको छ । 

प्रहरीका जुनियर अधिकारीको सरुवा र तालिम तथा भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने भएको हो । 

गत आइतवार (कात्तिक ११ गते) बसेको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनका लागि २ वटा अधिकार पाएको हो । 

संघीय गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)सम्मको सरुवा गर्न पाउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछ । 

यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनको सम्बन्धमा अर्को अधिकार पाएको छ, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा तालिमका लागि बजेट खर्च गर्ने । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न पाउने छ । तर यसका लागि केन्द्र सरकारले अगाडि सारेको योजना र बजेटसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले योजना र बजेट बनाउन पाउने छैन । 

यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरीको तालिम सञ्चालका लागि पनि बजेट खर्च गर्न पाउने छ । प्रहरीका जुनियर अफिसरका लागि सञ्चालन गरिने तालिमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उत्तमराज सुवेदीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

‘कात्तिक ११ गतेको क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा मुख्यतः दुईवटा विषय छ,’ एसएसपी सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश प्रहरीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सईसम्मका प्रहरीको सरुवा गर्ने र तालिम तथा भौतिक संरचनाको निर्माणमा बजेट खर्च गर्न पाउने ।’

अहिलेकै कानूनअनुसार सरुवा    

प्रदेश सरकारले हाल कायम गरेको प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार नै प्रहरीको सरुवा गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार नै कुनै क्षेत्रमा सरुवा भई खटिएर गएको प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै काज व्यवस्थापन पनि प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश क्षेत्रभित्र मात्रै प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउने छ । प्रदेशभन्दा बाहिर सरुवा गर्नुपर्ने भए प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् संघीय गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाउनुपर्ने स्वीकृत भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा भने गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि मात्रै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । प्रहरी परिचालनका सम्बन्धमा प्रदेशको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा नआउञ्जेलसम्मका लागि कात्तिक ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न पाउने जनाइएको छ ।