काठमाडौँ-  पर्वतका सागर परियारले कोठा खोज्न हिँडेको महिना दिनपछि बल्ल अनामनगरमा दुईवटा कोठा फेला पार्नुभयो । कोठाका लागि उहाँले रु एक हजार बैना दिएको तीन दिनपछि घरबेटी (सुनीता घिमिरे) ले कोठा नसर्दै सागरको जात सोध्नुभयो ।

सागरले आफ्नो जात बताएपछि घरबेटीले कोठा त आफ्नै लागि चाहिएको भन्दै बैना फिर्ता गरेर अन्तै कोठाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी चितवनका प्रदीप विश्वकर्मालाई गौशाला क्षेत्रमा कोठा चाहिएर सोध्न जाँदा प्रत्येकजसो घरमा शुरुमै थर (जात) सोध्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

“जहाँ कोठा खोज्न गए पनि शुरुमै घरबेटीले बाबु कुन थरको हो, भनेर सोध्छन्, म विश्वकर्मा हो भन्ने बित्तिकै कोठा त छैन बाबु भन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । दलित भएकै कारण राजधानी कोठा भाडामा नपाउने सागर र प्रदीप उहाहरण मात्रै हुन् ।

दलित घरमा बसेपछि घर अपवित्र हुने वा घर छोइने भन्दै गैरदलित घरबेटीले विभिन्न बहाना बनाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद गरिरहेका हुन्छन् । हुन त दलित समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मारमा पर्दै आएको छ ।

दलित अधिकारकर्मी पम्फा परियारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष छुवाछूत गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिए पनि ऐनअनुरुप कुनै पनि दोषीलाई कारवाही हुनसकेको छैन । 

ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा काम गरे वा गराएका जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ ।