काठमाडौँ– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भएको छ । 

प्राधिकरणको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिमा ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यविधिमा भूकम्पपीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख छ जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनःनिर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन् । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेशहुनसक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने उपलब्ध हुने जानकारी दिए । कार्यविधिमा भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनःनिर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम पूर्वाधार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरी एकीकृतरुपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकास गर्न तराई क्षेत्रमा प्रतिघरपरिवार रु तीन लाख, पहाडी क्षेत्रमा रु चार लाख र हिमाली क्षेत्रमा रु पाँच लाख बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।