सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्दिर, गुम्बा र मस्जिद निर्माणका लागि साढे ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्दिर, मस्जिद र गुम्बा बनाउन बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

प्रदेश सांसद ठम्मर विष्टले मन्दिर, मस्जिद र गुम्बा निर्माण गर्नुको साटो भौतिक पूर्वाधारतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताउँछन् । ‘मैले संसदीय दलको बैठक तथा संसद बैठकमा पनि मन्दिर निर्माणभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सरकारले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई पनि आधार मानेर जान बजेट ल्याएको हुन सक्छ ।’

सांसद दानसिंह परियारले आफूहरूले मन्त्रालयमा गएर मन्दिर निर्माणका लागि बजेट माग गरेको बताए । ‘हामी धर्म कर्मलाई पनि सकारात्मक रुपान्तरणका साथ लैजानुपर्छ भनेर मन्दिर निर्माणका लागि बजेट माग गरेका थियौं ।’
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सांसदले मन्दिर निर्माणका लागि बजेट माग गरेको बताए । उनले भने, ‘पुरातात्विक आस्थाका धरोहरलाई संरक्षण गरौं भन्ने ध्येयका साथ बजेट विनियोजन गरेका हौं ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खर्च गर्ने बजेटमध्ये ८ करोड ५४ लाख ५० हजार रूपैयाँ मन्दिर, मस्जिद र गुम्बा निर्माणमा छुट्याएका छन् । जसमा २९ वटा नयाँ योजना र गत वर्ष पहिचान गरिएका ३५ वटा योजना रहेका छन् । यस वर्ष थप गरिएका २९ वटा मन्दिर, मस्जिद र गुम्बा निर्माणका लागि मन्त्रालयले ३ करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एउटा मन्दिर निर्माणका लागि न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रूपैयाँसम्म छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयले मन्दिर र गुम्बा निर्माणका लागि भनेर सबैभन्दा बढी बजेट सुर्खेतमा छुट्याएको छ । सुर्खेतका देउतीबज्यै मन्दिर, शिव मन्दिर, रामजानकी मन्दिर, ठिन्ले ताकतेन लिङ गुम्बा, पेङबायाङदेलछुङदेल गुम्बा लगायत निर्माणका लागि ६५ लाख रूपैयाँ छट्याएको छ ।

डोल्पाका लागि ६० लाख छुट्याइएको छ, जसबाट गणेश र सरस्वती मन्दिर, सांचेन गुम्बा, ध्यांगगोनथ्यांगडोन गुम्बा, मण्टा भवानी मन्दिर लगायत निर्माण गरिने छ ।

जुम्लामा बुडाल मण्टा थान, चन्दननाथ मन्दिर, खुमालगाउँ कुलालबाडा मन्दिर, कैलाश मन्दिर, बाविरोधान मन्दिर, वण्डाली मन्दिर लगायत निर्माण गर्न ५० लाख रूपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । 

जाजरकोटमा सुयाडा सिडी मन्दिर निर्माण गर्न १५ लाख, रुकुममा डिग्री साई मन्दिर निर्माण गर्न १५ लाख, मुगुमा साग्मो गुम्बा, शिवालय मन्दिर, नाचिंग तीर्थ गुम्बा लगायतका लागि ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

दैलेखमा बण्डाली मन्दिर, विन्ध्याबासिनी मन्दिर, कालिका मन्दिर, मस्जिद दरगाह लगायतका लागि ५० लाख बजेट छ भने हुम्लामा धिगा गुम्बा, ताङ्गिन गुम्बा, गुरामण्टा डाँडामाडु मन्दिर लगायतका लागि ३० लाख र सल्यानमा शिव गुफा सिढी निर्माण गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रातोकिताबमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले यसबाहेक गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पहिचान गरिएका ३५ वटा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बाका लागि २ करोड ९५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा न्यूनतम २ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम १० लाखसम्म छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि पुरातात्विक ऐतिहासिक धार्मिक स्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ३ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले बाँफीकोटकाँडामा रहेको बुरालबाबा मन्दिर स्तरोन्नतिका लागि १० लाख छुट्याएको छ भने बराहताल–५ सुर्खेतमा बोधीज्ञान तपोभूमि बुद्धविहारको आराधाना भवन निर्माण गर्न २० लाख छुट्याइएको छ । यसबाहेक विभिन्न जिल्लाका ५३ वटा मन्दिरका लागि समान ५–५ लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कालिकोटको डाँडासिमनाथ मन्दिर निर्माण गर्न १० लाख छुट्याएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा रोक

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा निर्माणका लागि भनेर विनियोजन गरिएको सबै बजेट रोक्न निर्देशन दिएको बताए । उनले सांसद र जनताको मागका आधारमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिएपनि मन्दिर निर्माणको बजेट कार्यान्वयन हुने या नहुने अन्योल रहेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यूले हामीलाई बजेट कार्यान्वयनमा नलैजान निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको छैन । मुख्यमन्त्री ज्यूले जे निर्देशन दिनुहुन्छ, सोही अनुरुप अघि बढने छौं ।’