काठमाडाैं– श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैठौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक २७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । 

घोषणापत्रमा प्रोसेसको पाँच विषयगत कार्यसमूहको काम र देशगत रुपमा सम्पन्न हुने कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन प्राविधिक सहयोग युनिट (टिएसयू) लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । 
प्राविधिक सहयोग युनिटले प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र, प्राविधिक कार्य समूह र सदस्य मुलुकसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न निर्देश गरेको छ । 

प्रोसेसलाई आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँच वटा विषयगत कार्य समूहमा थप चार वटा कार्यसमूह थप्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सीप र योग्यताको प्रमाणीकरण, कामदार भर्ना, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, सुलभ, छिटो र सुरक्षित रुपमा विप्रेषण पठाउने माध्यमको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको विश्लेषण विषयगत कार्यसमूह रहेका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवालाई कार्यसमूहका रुपमा थप गरेको छ । घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा हुने ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’ (जिसिएम) मा ‘कोलम्बो प्रोसेस’बाट उठाइएका सवाललाई समावेश गराइने निर्णय गरिएको छ । 

दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा जिसिएमको स्वीकृति पश्चात यसका आधारभूत सिद्धान्त, उद्देश्य कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा क्षमता विकास तथा साझा रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेमा सहमति जुटेको थियो । 

बैठकमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखले प्रोसेसलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा धारणा राखेका थिए । 
बैठकमा प्रोसेसको संवाद साझेदार स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता निकाय (एसडिसी), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), एसियाली आप्रवासन मञ्चलगायत निकायको सहभागिता रहेको थियो । 

यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सविच महेशप्रसाद दहालले स्थापनाको डेढ दशक पुगेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ परिपक्वता हासिल गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।