काठमाडौं- विभिन्न समयमा फौजदारीलगायत मुद्दाका झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरा बाहिरै रहेको पाइएको छ ।

विगत सात दशकको समयमा देशभरका करिब ७७ हजार मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरामा नआएको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले दोषीमध्ये कतिपयलाई कैद सजाय तोकिएको, कतिलाई जरिबाना मात्र रहेको त कतिलाई कैद र जरिबाना दुवै रहेको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँदै २०७५÷०७६ लाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणासमेत गरेको छ । राजधानी दैनिकमा विस्तृतमा खबर छ ।