विराटनगर – विराटनगरका उद्योगी व्यापारीले करको विषय गम्भीर समस्याको रुपमा आएको बताएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफुखुशी कर लगाउँदा त्यसको मारमा व्यापारी मात्र होइन, त्यसको असरमा आमउपभोक्ता परेको बताएका छन् ।

करको वर्गीकरण आफू अनुकूल होइन, विशेषज्ञताको आधारमा करलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ । वैज्ञानिक करको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सबैको अपनत्व हुने गरी सहभागितामूलक तरिकाबाट निर्णय गरेर कर लगाउँदा सबैले अपनत्व लिन सक्ने धारणा राखिएको छ । संवाद समूह मोरङले आयोजना गरेको संवादमा करको विषयमा विराटनगर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले राखेको धारणा :

प्रतिभा रिजाल
महिला उद्यमी

करको विषय अहिले एउटा उद्योगीभन्दा पनि एउटा घरदेखि नै शुरू भएको छ । बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा केही उद्यम खोल्ने भनेर लाग्यो, त्यसको लागि सहज वातावरण छैन । 

अझ महिलालाई त झन् गाह्रो छ । ४ वर्षदेखि व्यवसाय चलाउँदै आएका हामी महिलालाई अहिलेसम्म जसरी काम गरेर केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने थियो, त्यो पछिल्लो करको कुराले निराश तुल्याएको छ । अब त उद्योग नै बन्द गरेर हिँड्नुपर्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता राखिनुपर्नेमा त्यसो नभई विस्थापनको नीति स्थानीय तहले अँगालेको छ । हामी आफैं कर तिर्न जाँदा रेस्पोन्स नगर्ने स्थानीय तह तथा सरकार थप कर लगाएर दुःख दिने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
हामीजस्ता महिला उद्यमीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्यम दर्ता गर्ने विषयमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था छैन, त्यसलाई व्यवस्थित गराइनुपर्छ ।

विपिन काब्रा
उद्योगी

करको दर बढेर मात्र भएन, त्यसबाट पाउने सेवासुविधा पाउनुपर्यो । अहिलेसम्म कर मात्र तिरेका हामी उद्योगीलाई राज्यबाट दिने सेवासुविधा केही दिएको छैन । सरकारबाट व्यापारीले पनि केही अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याइरहेका छौं भने सरकारले ‘भ्याट रिफण्ड’ लिने विषय प्रक्रियागत रुपमा जटिल छ, त्यही सहज गराउने हो भने पनि व्यापारीले राहत पाउने थिए । दोहोरो–तेहोरो करको विषय अहिले समस्याको रुपमा रहेको छ ।

सरकारलाई व्यापारीले गुहार गर्ने मात्र हो । तर सरकारले वास्ता गरेको छैन । विराटनगरसँग जोडिएका करका विषय त अहिले सोच्नै नसक्ने खालको अत्याधिक रहेको छ ।

राजेन्द्र राउत
उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १

खुद्रा व्यापारी, कृषिका व्यापारी, होटेलका व्यापारी, मदिराजन्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यापारीका कुरा अहिलेको थप समस्याको विषय हो । दोहोरो कर लिन नपाउने भनिएको तर कर लिइएको छ । १५ हजारको ५ लाख पुर्याउने हैन, त्यसको मापदण्ड के हो स्पष्ट छैन ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने ? अनि उद्योगबाट कर बढी कसरी उठाउने भन्ने विषय अहिले समस्याको रुपमा रहेका छ । अहिले गाउँमा आएको सिंहदरबारको कुरा र भूमिकाको विषयलाई करसँग मात्र जोडिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँका जनतालाई दिने सेवासँग हेरिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन ।

विराटनगर महानगरपालिकाले जुन घरबहाल कर लिइएको छ, त्यो नै वैज्ञानिक छैन । पहिला त्यही कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट लिँदा १० प्रतिशत र महानगरले २ प्रतिशत लिँदै आएको थियो । त्यही आधारमा आमनागरिकले तिर्दै आएका थिए । तर अहिले १० प्रतिशत पनि, अनि थप २ प्रतिशत लिँदा हामी कस्तो समाजको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढेका छौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

वर्गीकरणको कुरा आफुखुशी भएका छन् । सबै कारोबार गरेकालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेरिएको छ । दोहोरो करको विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ । तर प्रदेशमा कसरी लगानी भित्र्याउने भन्ने भन्दा पनि कसरी कर धेरै उठाउने भन्ने कुरा आएकाले हामी व्यवसायी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं । हिजो–अस्ती भर्खर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझ्दा विगतभन्दा ३० प्रतिशत करबृद्धि गरेर कर बढेको पाइएको छ । यो भनेको जसरी पनि कर उठाउनुपर्छ भन्ने नै देखिएको छ । तर दिइने सेवासुविधाको विषयमा कोही बोल्दैन ।

राज्यलाई कर तिर्न हामीलाई कुनै ठूलो कुरा हैन । तर राज्यले पनि त प्रोत्साहन दिनुपर्यो नि त ? अहिलेकै अवस्थामा पहिलो कुरा उद्योग स्थापना गर्न गाह्रो, त्यसपछि उद्योग स्थापना हुने बित्तिकै कसरी व्यापार गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको छ । महानगरपालिकाभित्र पनि २ सय करोड र २ लाख लगानी गरेको एकै डालोमा हालिएको छ ।

पवन सारडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ

राजदरबारका महाराजा अहिले हरेक गाउँमा आएका छन् । गाउँका नागरिकको सुविधाबारे कसैलाई वास्ता नै छैन । तर ह्वात्तै कर बढाइएको छ । अझ समस्याको विषय भनेको संघको अधिकार संघले छाडेन, प्रदेशले आफ्नो अधिकार लिन थालेको छ । अनि स्थानीय सरकारले त अहिले आफ्नो अधिकार कम्मर कसेरै उपभोग गर्दैछ । भनेपछि यस्तो अवस्थामा तेहोरो कर नलागेर के लाग्छ ? हो हामी व्यापारी तथा उद्योगीसँग भएको नै त्यही हो ।

कर नै नलाग्ने ठाउँमा पनि कर लगाइएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको कुरा नै स्थानीय तहले मानेका छैनन् । ट्याक्सको विषयमा उद्योगीलाई खुब दुःख दिएका छन् । जग्गाको मुल्यांकन पनि अब मनपरी गराउन थालिएको छ । आफूखुशी मूल्याङ्कन हुन्छ, आफूखुशी कल लगाइन्छ, अनि अझ घरजग्गा नक्सापासको नाममा गाउँपालिकाले अत्यधिक पैसा उठाएका छन् । कतिपय उद्योगले स्क्वायर फिटको आधार घरनक्सा पासको १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको प्रमाण छ । मानसिकता के छ त ? हामी आफैं रनभूल्लमा छौं । 

उद्योग स्थापना गर्दादेखि उत्पादन बजारमा पुगेर बिक्दासम्म उद्योगीले करै–कर मात्र तिर्दा समेत अझ दुःख दिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पैसा नतिर्दासम्म कामै हुँदैन । राज्यले किन औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर सबै सेवासुविधा त्यही दिने एकखालको नीति ल्याउन सक्दैन ? त्यो राज्यले गर्नुपर्यो । 

भीम घिमिरे
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ

कुनै सल्लाह नगरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा  सदुपयोग भएको छ । जुन खालको कर प्रणाली छ, त्यसले गाउँका उद्योग सबै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दोहोरो–तेहोरो कर नलगाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट आएको आश्वासन कार्यान्वयनमा गएको छैन । १५ हजार तिर्दै आएका उद्योगले ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर बढेको छ । कर छलफल र सहकार्यको आधारमा स्थानीय तहबाट लगाइनुपर्ने थियो । त्यो अहिले जबर्जस्ती लगाइएको छ । समन्वय भएको छैन । गाउँँपालिका तथा नगरपालिकाले कुनै पनि पछि पार्ने असरको मूल्याङकन गरेका छैनन् । उद्योग बन्द गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

विराटनगर महानगरबाट पनि लगाइएका कर वैज्ञानिक रुपमा आएका छैनन् । आफू अनुकूल बनाइए अनि जनतालाई लगाइए, यस्तो हुँदा करको कुरा कसलाई चित्त बुझ्छ र ? कर बनाउँदा वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ । कति उत्पादन कति ट्रान्जेक्सनका कुरा पनि त छ । तर त्यो पनि सुविधासँग जोडेर हेरिनुपर्छ । अहिलेसम्म सुविधा कुनै छैन । हचुवाको भरमा कर लगाइएको छ ।

ग्रासरुटमा छलफल नगरी टुप्पोमा मात्र पोलिसी बनाइएको छ । सरकार आफैं एक कर प्रणाली हुनुपर्छ भन्छ । एउटा कर प्रणाली लागू गरेर सरकारले नै डिभाइड गर्नुपर्छ । अहिलेको कर नीतिले सरकारको व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य पूरा हुँदैन । विदेशी उत्पादनको आयात मात्र बढ्छ, जसले गर्दा नेपाली उद्योग बन्द हुन्छन् व्यापारी पलायन हुन्छन् ।

प्रदिप मुरारका
उद्योगी

ठूला उद्योग लगाउन ठूलै चुनौती मोल्नुपर्छ । ल्यान्ड युजलाई ३ भागमा छुट्याउन सक्नुपर्छ । ल्याण्ड युज भनेको उद्योग, कृषि र बस्ती भएको स्थानलाई छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिला म आए कि उद्योग आयो भन्ने कुरा पनि छ । उद्योगको कर लगाउने नाममा सम्पत्ति कर माग्न थालिएको छ ।

स्थानीय तहले त उद्योगलाई बन्दै गरिनुपर्छ भन्ने नीति लिएका छन् । संघीय सरकारले कानून नै बनाएको छ, सम्पूर्ण जग्गाको डेढ कठ्ठाभन्दा बढीको जति भएपनि मूल्याङ्कन गर्न नपाउने । तर स्थानीय सरकारले अटेर गरेर मानेका छैनन् । २ किलो मुला उब्जाउने सर्वसाधारणले मुला बराबर त करै तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अनि उसले के को आधारमा कृषि उत्पादन गर्ने र बजारमा लगेर तिर्ने ?

एउटा भारतीय ट्रक  नेपाल छिर्दा पहिलो कर विराटनगर महानगरपालिकाले लिन्छ । कटहरी गाउँपालिकाले लिन्छ, धनपालथानले, रंगेलीले पनि लिन्छ अनि अलीक पर जति टाढा गयो उति नै गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कर बुझाउँदै जानुपर्छ । विराटनगरबाट काठमाडौं गाडी पठाउनुपर्ने छ भने करको लागि गाडी नै बेच्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि छ । मुख्य सडकमा त करै लगाउन पाइँदैन । तर किन स्थानीय तहले कर लिएका छन् ? यो गम्भीर विषय हो । बहालकर पनि फरक छ,  अफिस र निजी घरका कुराले करलाई द्विविधामा लगाइएको छ । एकै खालका कर ३ ठाउँमा लगाइएको छ । इन्डियामा जीएसटी व्यवस्था गरेकोजस्तै नेपालमा पनि एकद्वार नीतिबाट कर लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसले सबैलाई फाइदा गर्छ ।

अझ २ नम्बर प्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा आधा प्रतिशत ट्याक्स उठाउने निर्णय गरेको छ । भोलि १० प्रतिशत उठाउन सक्ने भन्ला अनि कसरी हुन्छ ? अझ ढुंगा र क्लीङ्करमा पनि कर लिने व्यवस्था गरेको छ । चुन ढुंगामा कर तिरिसकेपछि फेरि क्लिङ्करमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रतिशतको आधारमा तिर्नुपर्नेसम्मको कर प्रदेशले लगाएका छन् । कसैको झोकमा कर लगाउने कुरा आएको छ, यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । कसैको झोकमा कर लगाइनु हुँदैन । २० वर्ष पहिला कुनै घर बनाउँदा ५० लाख लागत थियो घरको । तर त्यसको मात्रा अहिले शून्य हुनुपर्ने हो । त्यो नहुँदा न्यूनतम प्रतिशतमा आउनुपर्ने हो । तर अहिले त्यही घरको कर ४ गुणा बढी  गरिएको छ । 

मुकेश उपाध्याय
निवर्तमान अध्यक्ष, उद्योग संगठन

वर्गीकरण हुनुपर्यो, कर वैज्ञानिक तय हुनुपर्छ । कर लिनुपर्छ तर सहभागितामूलक रुपमा । एकद्वारबाट कर प्रणाली हुनुपर्छ, जसले उद्योगीलाई पनि कर तिरेको महसुस हुनुपर्यो ।