संघीय सरकारका कारण प्रदेशले कानून बनाउन सकेन– आन्तरिक मामिला मन्त्री भण्डारी [अन्तर्वार्ता]

मंसिर ११, २०७५

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काममा पहिलो भएको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसपछिका दिनमा कताकता अल्मलिएको भान हुँदैछ । प्रदेश सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् । जनताले विकास चाहेका छन् । शान्ति सुरक्षा मजबुत होस् भन्ने जनचाहना छ । तर यस दिशामा प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कानून निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारको गति सुस्त छ । यी र यस्तै विषयमा लोकान्तरकर्मी शेरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश सरकार गठन भएको पनि लामो समय भइसक्यो । जन अपेक्षाअनुसार काम भएको देखिँदैन । तपाईंहरू अझै कानून निर्माण गर्दैछौं भन्नुहुन्छ । प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कानून निर्माणमा किन यति ढिलाइ गरेको ?


ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारप्रति जनताका अपेक्षा धेरै छन् । जनताका ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रो काँधमा छ । विधायकी अधिकार पनि हाम्रो काँधमा छ । खासगरी हामीले २० वटा विधेयकहरू बनायौं र १७ वटा विधेयकहरू पारित भइसकेका छन् । कानून आफैंमा अलिकति गुरुत्वपूर्ण निर्माणको अभिभारा हो ।

कानून निर्माण गर्दा हामीले सुविचारपूर्ण ढंगले अघि बढनुपर्ने हुन्छ । हामीले कानून निर्माण गर्दा केही प्रक्रियाहरू पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । कानून अझ बढी प्रयोगात्मक बनाउनेतर्फ हामी अघि बढेका छौं र समृद्धिमैत्री कानूनहरू बनाउन जरुरी पनि छ । त्यसका लागि हामीले बहस, छलफल गरेर कानून निर्माण गरिरहेका छौं ।

कानून निर्माण हतारो गर्ने विषय पनि होइन । एकातिर कानून निर्माण छिटो गर्नुपर्ने, अर्कातिर कानून बनाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने हुँदो रहेछ ।

हामी अझ सम्वेदनशील भएर कानून निर्माण गरिरहेका छौं । अधिकारका साझा सूची भएका कारण संघीय सरकारले कानून निर्माण गर्न सकेन । संघीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगरिदिँदा हामीलाई अन्य कानून निर्माण गर्न असहज भएको छ । त्यही कारण हामीले प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कानूनहरू निर्माण गर्न सकेनौं । यसमा संघीय कानून नै जिम्मेवार देखिन्छ ।

प्रदेश प्रहरी किन गठन हुन सकेन ?

हेर्नुस्, यसमा हाम्रो केही दोष नै छैन । संघीय प्रहरी ऐन नभएका कारण हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सकेका छैनौं । लोकसेवा आयोगको विधेयक संघीय सरकारले पारित नगर्दा हामीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन बनाउन गाह्रो भइरहेको छ । यसले गर्दा हाम्रो संरचना निर्माणको प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया एक प्रकारले हामीले सोचेजस्तो हुन सकिरहेको छैन । हामीले जुन गतिमा काम गर्न सक्थ्यौं, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रमा कर्मचारी समायोजनको विधेयक पारित नहुँदा हामीलाई समस्या भएको छ ।

कर्णालीमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

कर्णाली प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो छ । यसलाई थप राम्रो बनाउन हामीले कर्णाली प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा अभियान शुरू गर्दैछौं । त्यसका लागि हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं । हामी सुरक्षित प्रदेशको रूपमा कर्णालीलाई स्थापित गर्ने एउटा अभियानको थालनी गर्दैछौं ।

तपाईंहरू समृद्धि–समृद्धि भन्नुहुन्छ, तर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समृद्धिउन्मुख छैन भन्ने आरोप छ नि !

सिंगो मुलुक नयाँ संरचनामा गएको छ । यसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरणतर्फ अग्रसर पनि गराएको छ । यो हामी सबैका लागि ऐतिहासिक क्षण नै हो । नयाँ संविधान बनेपछि देशमा संघीयता आएको छ । सातवटै प्रदेशमा सरकारहरू बनेका छन् । सरकारले बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रदेशमा व्यवस्थापकीय अधिकार आएको छ । संसद् जनताको झन नजिक आएका छन् ।

उनीहरूले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छन् । हामीले पनि कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्यक्रमहरू, बजेटहरू ल्याएका छौं । हामीले कर्णालकिो रूपान्तरण र समृद्धिका लागि पहिलो पाइला चालेका छौं । कर्णालीलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाइसकेका छौं । समृद्ध कर्णाली बन्छ । ढुक्क हुनुस् ।

बजेट वितरणमुखी भएको, कार्यकर्तामुखी भएको भन्ने आरोप पनि छ नि !

हामीले केही कार्यविधिहरू पहिले पनि पारित गरेका छौं र केही कार्यविधि पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । अहिले तपाईंले भनेजस्तो बजेट देखिएको पनि छ । खासगरी हामीसँग संरचना नहुँदा र समय नहुँदा त्यस्तो देखिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, योजना बनाउने संरचना नभएका कारण त्यस्तो देखिन गएको हो ।

खासमा हामीले यो वर्ष सांसदहरूको माग तथा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनका आधारमा तल्लो निकाय नहुँदा पनि त्यस्ता योजना छनोट भएका हुन् । अझैपनि हामी तपाईंले वितरणमुखी बजेट भनेकोलाई अझ बढी वैज्ञानिक कसरी बनाउने भन्ने तिर आगामी वर्षमा सोच्छौं । यो वर्ष त बजेट पारित भइसकेको छ ।

प्रदेशभरीका योजनाको लिस्ट बनाउने, आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने, दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू छनोट गर्ने ढंगले आगामी दिनमा अघि बढनेछौं । दिर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । केही सांसदहरूको मागका आधारमा हामीले योजना विनियोजन गरेको स्थिति पनि हो ।

कर्णाली प्रदेशलाई गरीब प्रदेश भन्दै गर्दा करोडौं बजेट बाँडेर समृद्धि आउला र ?

मैले बजेट छनोटका बारेमा अघि पनि भनें । मैले माथि भने झैं योजना बनाइएको हो । अब यसको कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिन्छौं । बजेट पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागिपर्छ । अब नतिजा कुर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन । हजुरको यो प्रश्नको जवाफ हामी रिजल्टले नै दिन्छौं ।

प्रदेश सरकारले समृद्ध कर्णाली भनिरहेको छ, कस्तो हुन्छ समृद्ध कर्णाली ?

हामीले देखेको समृद्धि कर्णालीको माटो सुहाउँदो हो । सुसंस्कृत कर्णाली, विकसित कर्णाली, आधुनिक कर्णाली र न्यायपूर्ण समतामूलक कर्णाली प्रदेशको सपना हामीले देखेका हौं । अन्य प्रदेशका मान्छे पनि समृद्धि हेर्नका लागि कर्णालीमा आऊन् । विगतभन्दा नयाँ र स्थापित कर्णाली बनाउने नै हाम्रो सपना हो ।

आमसञ्चार प्रतिष्ठान कहिले गठन हुन्छ ?

तपाईंले भनेको जस्तै आमसञ्चार प्रतिष्ठान खोल्ने, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रदेश रेडियो र प्रदेश टिभी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौं । यसकालागि हामीले संरचना निर्माणको तयारी गरिरहेका छौं । पत्रकार स्वास्थ्य बिमा त तत्काल लागू गर्दैछौं । प्रतिष्ठान गठन आदेशका लागि हामी ड्राफ्ट निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं । त्यो पारित गर्दैछौं । छिट्टै हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं ।

कस्ता पत्रकारले स्वास्थ्य बिमा भर्न पाउँछन् ?

हामी यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । सूचना विभागको परिचयपत्र, नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यतालाई हामीले आधार बनाउँछौं । यी दुवैको आधारमा हामी पत्रकार स्वास्थ्य बिमा गराउने तिर लाग्छौं । यससंगै हामीसँग पत्रकार प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि छन् ।

मंसिर ११, २०७५ मा प्रकाशित

शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस