काठमाडौं – गृहमन्त्रीले तयार गरेको भनिएको ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’को मस्यौदाको व्यवसायीले विरोध गरेका छन् ।

नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघद्वारा बुधवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आदेशमा उल्लेख भएका व्यवस्थाले खुला बजार नीतिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने उल्लेख गरेको छ । संघका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयको कदमको विरोध गर्दै संघले व्यवसायीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न अनुरोध गरेको छ । 

नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघको विज्ञप्ति

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनले नागरिकको स्वास्थ्य, सदाचार, सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम गर्न र  अपराध नियन्त्रण गर्ने हेतुले कार्यकारी आदेश जारी गर्नका लागि तयार गरिएको भनिएको मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५ का सम्बन्धमा यस नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मदिरा उद्योगमा स्वदेशी लगानीकर्ताको ठूलो धनराशी लगानी भएको, त्यस्ता उद्योगहरुमा बैँक, वित्तिय संस्था तथा अन्य तवरबाट ठूलो मात्रामा ऋण लगानी समेत भएको र  प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरिरहेको यी उद्योगहरुबाट राज्यलाई प्राप्त हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर कूल राजश्वको करिब २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान समेत रहेको सन्दर्भ र मर्यादित तवरले आवश्यक मात्रामा गुणस्तरयुक्त मदिराको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने भनाई विज्ञहरुको रहेको र विभिन्न खोज अन्ुसन्धानले समेत सो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । विदेशबाट  पैठारी हुने मदिरालाई स्वदेशी आपूर्ति तथा मागको आधारमा व्यवस्थीत गरी स्वदेशी उद्योग व्यवसायको आवश्यकता अनुरुप उत्पादकत्व क्षमता बृद्धि गर्न सके देशको आर्थिक बृद्धिदरमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुने छ । स्वदेशी उद्योगहरुले राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड भित्र रहि गुणरस्तरयुक्त मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको र हालको मुख्य समस्या भनेको घरेलु मदिरा रहेको र छिटपुट कारवाही गरे जस्तो देखिए पनि यसको नियन्त्रणमा सम्बन्धित सरकारी निकाय उदास रहेको पाईन्छ ।

हाल मदिरा सेवनबाट कहिंकतै देखिएको समस्याको कारण संगठित क्षेत्रको मदिरा उत्पादन र विक्रि वितरण नभई नेपाल सरकारबाट पारित यस सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिकामा गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारि  कार्यान्वयनमा नियमनकारी निकायको निस्क्रीयताको कारणले हो ।  यस्ता नयाँ व्यवस्था गरि जारी हुने आदेश निर्देशनबाट मदिरा उपभोगमा नियन्त्रण र नियमन नभई मदिरा उद्योगहरुमा नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ जो नेपाल सरकारबाट निर्दिष्ट गरेको खुल्ला आर्थिक निति अनुरुप छैैन ।  

हाल गृहन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेख भएको भनिएको व्यवस्था सरकारको स्वीकृतिमा औपचारिक रुपमा संचालित उद्योगहरुउपर अनावश्यक रुपमा नियन्त्रण हुनगई अवैध मदिराको कारोवार बृद्धि हुने तथा गुणस्तरहीन अवैद्य मदिराको बिक्रि वितरण वृद्धि भई त्यसको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने, देशलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत गुम्ने, समाजमा विकृती फैलने, पर्यटन तथा विज्ञापन व्यवसाय समेत खस्कने, देशमा रोजगारी हरण हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने भएको हुँदा यस व्यवसायलाई अनुशासित एवं मयार्दित तवरले संचालन गर्नका लागी सम्बन्धित सबै पक्षसँगको समन्वयबाट मात्र सम्भव रहेको हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न तथा सघाउन यस संघ सदा तत्पर रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अपिल  गर्दछौँ । 

रमेश श्रेष्ठ
अध्यक्ष