जनकपुरधाम – संघीयता कार्यान्वयनसँगै २ नम्बर प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएपछि विवाद देखियो । कतिपय सत्तापक्षका नेताले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न खोजेको बताए ।

ऐन बनाएपनि प्रदेशले प्रहरी गठन, संरचना निर्माण र प्रहरी भर्ना गर्न पाएको छैन । तर संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोकेको पनि छैन । विगतझै संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना गरिरहेको छ । 

संघीय प्रहरीले २ नम्बर प्रदेशमै नयाँ प्रहरी भर्ना गरिरहँदा प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले ‘ओभरटेक’ गरेको दाबी गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले असई भर्ना गरिरहेको भएपनि प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन । ‘अहिले जनकपुरमा भइरहेको असई भर्नाबारे प्रदेश प्रहरी कार्यालयले हामीसँग कुनै पनि सरोकार राखेका छैनन् । न त कसैले सम्पर्क गरेर जानकारी नै गराएको छ,’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नै आफ्नो प्रदेशको लागि प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने स्थानमा संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना गरेर प्रदेश सरकारको अधिकारलाई ‘ओभरटेक’ गरेको छ ।’

प्रदेश प्रहरी ऐन नियमावली बनाइसकेको भएपनि तालिमस्थल व्यवस्थापन नगरिकन प्रदेशकै प्रहरी भर्ना गर्न गाह्रो रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘अहिले संघीय सरकारले प्रहरी भर्ना गरेपनि प्रदेश सरकारले त्यो जनशक्तिलाई नराख्न पनि सक्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने प्रदेश प्रहरी आफैं भर्ना गर्नेछ । अहिले भर्ना हुने जनशक्तिलाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा प्रदेश सरकारले पदस्थापना गर्दैन ।’

प्रदेश सरकारका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने, ‘संघीय सरकारले गरिरहेको अहिलेको प्रहरी असई भर्ना संविधानको भावना विपरीत मात्रै होइन । प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै ‘ओभरटेक’ पनि गरेको छ ।’ प्रदेश सरकारको तालिम केन्द्र स्थापना भएलगत्तै प्रदेश प्रहरीको छुट्टै भर्ना गरिने झाले बताए ।

संघीय सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदको भर्ना लिइरहेको छ । जनकपुरधाममा संघीय सरकारको मातहतमा रहेको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभाग काठमाडौंले २०७५ असोज १५ गते असई भर्नाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाममा प्रदेशका ८ वटै जिल्लाबाट १ हजार ६ सय ६१ जनाले असोज १८ देखि कात्तिक २९ गतेसम्म आवेदन फाराम भरेका थिए ।

मंसिर १० गतेदेखि १९ गतेसम्म २–२ सय जनालाई २ सिफ्टमा शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणको लागि जाँच लिने काम भइरहेको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मुकुन्दराज आचार्यले बताए ।

देशैभर ५ सय २४ जना असई पदका लागि विज्ञापन भएकोमा खुलातर्फ २ सय ८३, अमर अशक्त प्रहरी परिवारका लागि १०, समावेशी प्रावधान अन्तर्गत महिलाका लागि ४६, मधेशीका लागि ६४, आदिवासी जनजातिका लागि ७४, दलितका लागि ३५ र पिछडा क्षेत्रका लागि १२ पदका रुपमा छुट्याइएको आचार्यले बताए । ७ वटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकाको महानगरीय शिक्षालय महाराजगञ्जमा समेत एकैसाथ छनौट परीक्षा शुरू भएको एसएसपी आचार्यले बताए ।

प्रहरी भर्ना सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विज्ञापन प्रकाशित गर्दा सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन रद्द गरी भर्ना प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले रिट निवेदन नै दर्ता गरेका थिए ।

निवेदक पटेलका अनुसार २०७५ कात्तिक ९ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन त्यसका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन कात्तिक १३ गतेका लागि पेशी तोकेका थिए । त्यसपछि कात्तिक १३ गते न्यायाधीश द्वय दिपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले विज्ञापन खारेजीको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भनि माग भएकामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन भन्दै आदेश गरेका थिए । अन्तिम फैसला नभएर मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन रहेको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेकाले संघीय प्रहरीबाहेक सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले नै आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने ठाउँमा विज्ञापन नै संविधानको भावना विपरीत रहेकाले विज्ञापन बदर गराउन माग गर्दै पटेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।