काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो ४ महिनामा २३ जनाको उद्दार गरेको छ । विदेशमा फसेका नेपाली श्रमिकका आफन्तबाट दैनिक सयौंको संख्यामा उजुरी पर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले ४ महिनाको बीचमा जम्मा २३ जनाको उद्दार गरेको हो ।

उक्त संख्या आव २०७३/७४ मा ४१ रहेको र आव २०७४/७५ मा जम्मा ६७ रहेको विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईं बताउँछन् । 

त्यसैगरी कात्तिक मसान्तसम्म विदेशमा श्रमिक निर्यात गर्ने म्यानपावरको दर्ता संख्या १५ सय ७२ रहेको र त्यसमध्ये १९७ म्यानपावर कम्पनी खारेज भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । कारोवार रोक्का रहेका म्यानपावरहरूको संख्या ६६ रहेको र अहिलेको आवमा मात्रै ३६ म्यानपावर कम्पनीको कारोवार रोक्का गरिएको सूचना अधिकारी गुरागाईंले बताए । 

चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगार विभागमा जम्मा ४७२ संस्थागत  उजुरीहरू आएका र ती उजुरीमा रू १५ करोड ११ लाख १७ हजार दाबी गरिएका थिए ।

ती दाबीमा म्यानपावरले गरेको ठगी, एजेन्टहरूले गरेको ठगी र विदेशमा रोजगारदाताले काममा लगाउँदा नदिएको तलब जोडिएको छ । तर १५ करोडभन्दा बढी माग गरिएको उजुरीमा वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा १६ लाख ७५ हजार विगो तिराएको छ । प्रतिशतको हिसाबमा यो जम्मा १.१० प्रतिशत हुन आउँछ ।

अर्थात् वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको संस्थागत ठगीको जम्मा १ प्रतिशतको हाराहारीमा न्यायसम्पादन गरेको देखिएको छ ।

संस्थागत उजुरी संख्या ४ सय ७२ भएपनि वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा २ सय २५ वटा मुद्दाहरू फरफारक गरेको जनाएको छ । लगभग आधा संस्थागत उजुरीहरू फरफारक गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले दाबी गरिएको मध्ये जम्मा १ दशमलव १० प्रतिशतमात्र बिगो भराउनु आश्चर्यजनक रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग परिसर बुद्धनगरमा भेटिएका एक वकिलले बताए । 

वैदेशिक रोजगार विभागमा व्याक्तिगत ठगीका उजुरीहरू पनि उत्तिकै मात्रामा आउने गरेको गुरागाईंले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिएको छ । चालू आवको कात्तिकसम्ममा ३ सय २१ व्याक्तिगत उजुरी आएका छन् र तीमध्ये जम्मा ४२ वटा उजुरीको छिनोफानो गरिएको छ ।

व्याक्तिगत ठगी सम्बन्धमा जम्मा १७ करोड, ५३ लाख ७४ हजार बिगो दाबी गरिएकोमा वैदेशिक रोजगार विभागको पहलमा पीडितहरूले जम्मा ३ करोड ५५ लाख १२ हजार पाएका छन् । प्रतिशतको हिसाबमा यो न्याय सम्पादन २० दशमलव २४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । संस्थागत र व्याक्तिगत उजुरीको तुलना गर्ने हो भने विभागले संस्थागत रूपमा परेका उजुरी र दाबी गरिएको विगो रकम भराउन चुकेको देखिन्छ । 

त्यसैगरी यो आवको कात्तिक मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारको ठगी सम्बन्धमा अदालतमा जम्मा ५९ वटा मुद्दा परेको र जम्मा ८ करोड १७ लाख १४ हजार विगो रकम दाबी गरिएको बताएपनि कति मुद्दाको छिनोफानो भयो भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग अनविज्ञ छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री गोकर्ण विष्टले लिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितको पक्षमा कदम चाल्ने आशा गरिएको थियो तर विभागको काम कारवाही अझै फितलो हुँदै गइरहेको छ । विभागको परिसरमा भेटिएका वैदेशिक रोजगार पीडित भन्छन्, ‘साउदीमा छोराले काम नपाएको ९ महिना भइसक्यो, खानाका लागि नेपालबाट पैसा पठाएकोपठायै छु ।  न म्यानपावरले छोरा झिकाइदिन्छ, न त विभागले नै केही गर्छ । न्याय पाउँला भनेर कैयौंपटक विभाग धाएँ तर कहिले कहाँ जाऊ, कहिले कहाँ जाऊ भन्छन् । यहाँबाट मेरो छोरा फर्किने आशा नै मरिसक्यो ।’

वैशाखदेखि कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगार विभागको राहत तथा उद्दार शाखामा तीनजना निर्देशक फेरिएका छन् । शशीकुमार लम्साल मन्त्रालय गएपछि उद्धव रिजाल निर्देशक बनेर आएका थिए । तर रिजाल पनि तीन महिना काम गरेर श्रम कार्यालय ताहाचलमा सरुवा भए । त्यसपछि राहत तथा उद्दार शाखाका निर्देशक र सूचना अधिकारीको रूपमा भोलानाथ गुरागाईं आएका छन् ।

गुरागाईं भन्छन्- ‘अहिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र चरम संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो बेलामा पुराना र अनुभवीले काम सम्हाल्नुपर्ने हो । हामी नयाँ छौं त्यसकारण वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।’