काठमाडौं–  वाइडबडी विमान खरिदका बारेमा यसअघि नै ४१ वटा प्रश्नको जवाफ माग गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले अर्को प्रश्नावली तयार पारेको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमबाट स्पष्ट जवाफ माग गर्नका लागि प्रश्नावली तयार पारेको हो ।

प्रश्नावलीमा विमान खरिद प्रक्रियामा एयरबस ३३०–२०० भनेर किटान गर्नुले नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद विवरण तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्था बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेड मार्क, पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न मिल्दैन । र उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा पनि ‘सो सरह’ भन्ने शब्द उल्लेख गर्नु पर्नेमा एयरबसको ३३०–२०० नै किटान गरिएको छ । किन यसो गरिएको ?’ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

त्यस्तै ‘आरएफपीमा उल्लिखित शर्तहरुका केही प्रावधानहरु एमओयुमा प्रिवर्तन गरिएका र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार यसो गर्न मल्दिैन । कुन नियमका आधारमा यसो गरिएको हो ?’ प्रश्न सोधिएको छ ।

यसको बारेमा औचित्य पुष्टि गर्ने कानूनी आधारहरु समितिमा उलब्ध गराउन समेत प्रश्नावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरिएको आशंकामा प्रश्नावली तयार गरेर बुधबार समितिका सदस्यहरुले आपसमा  छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि समितिका सभापति भरत शाहले आगामी शुक्रवार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र निगमका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर जवाफ माग गरिने बताए ।

समितिले ऐन मिचेर विमान खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै ‘खरिद विवरण (स्पेसिफिकेसन) तयार गर्दा लिइएका आधार जनाउने कागजातहरु र विमान खरिदका लागि स्वीकृत गरिएको स्पेसिफिकेसन उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ । बुधवार नै समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागकिर उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई बोलाएको थियो ।

यसअघि समितिले मन्त्रालय तथा मातहतको वायु सेवा निगमलाई ४१ वटा प्रश्न गर्दै जवाफ माग गरेको थियो । उक्त ४१ वटा प्रश्नको लिखित जवाफ समितिमा पेश नभएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।