चुनावपछिको एक वर्ष

एक वर्ष भित्रमा संविधानमा उल्लेख भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा अध्यायको पहिलो खुड्किलोको रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको बुझेका छौं । साथसाथै सदनले मौलिक हकसम्बन्धी जरुरी महत्त्वका १७ वटा कानून बनाएको छ । त्यसलाई पनि सकारात्मक अर्थमा बुझेका छौं । 

नेपालमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भइसकेपछि आएको संघीयताको संरचना अनुरूप पहिलो अध्यायको रूपमा सदन (हिजो संविधानसभाको रूपमा थियोे) संसद्मा आफ्नो गतिविधि र क्रियाकलाप पक्ष, प्रतिपक्ष र विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारूपको रूपमा हामीले लिएका छौं । मोटामोटी यस्तै अर्थमा चुनावपछिको एक वर्ष बितेको महसुस हुन्छ । 

संक्रमणकालको अन्त्य भयो ?

हामी यसमा खुशी हुनुपर्छ कि नेपालमा विश्वका कतिपय उल्लेख्य रूपमा भएका द्वन्द्वभन्दा फरक प्रकारले द्वन्दवको व्यवस्थापन भएको छ ।

हामीले शुरूकै संविधान सभावाट संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो पटकको संविधानसभाले संविधान बनायो र हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रसंगसँगै एउटा हिजोको राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य भएर अर्को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक अभ्यासको शुरूवात भएको हुनाले नयाँ युग र नयाँ प्रणालीको शुरूवातको रूपमा हामी सबैले बुझेका छौं ।

त्यो जनताको दैनिकीमा आमूल परिवर्तन नभएपनि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको हामी सहजै महसुस गर्न सक्छौं । 

जनतामाझ गरिएका वाचा

यो अझै बाँकी छ । जनताले उठाएका राजनीतिका मुद्दाहरू मोटामोटी ८० प्रतिशत हल भएको अर्थमा हामीले बुझेका छौं । जस्तो समावेशी पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता मुद्दाहरू नेपाली जनताले झण्डै ५० वर्षसम्म उठाए । ती मुद्दाको उठानको प्रसंगसँगै आन्दोलनबाट स्थापित गर्दै हामी संविधानमा लेख्न सफल भयौं । यसलाई राजनीतिक सफलताको रूपमा लिनुपर्छ ।

जनताको दैनिकीमा आमूल परिवर्तन अझै हुन सकेको छैन । विकास, समृद्धि र सुशासनका प्रसंगहरूले अहिले पनि देशलाई यो बाटो या त्यो बाटोको रूपमा जेलिराखेको छ, पिरोलिराखेको छ ।

ती विषयलाई हल गर्नका निम्ति अर्को क्रान्ति, अर्को परिवर्तन र अर्को प्रकारको आन्दोलनको पहलकदमी हामीले कहीँ न कहीँ लिनुपर्ने अवस्थाको महसुस गरेका छौं । एक वर्षको बीचमा सबैचिज परिवर्तन भयो त हामी भन्न सक्दैनौं, तर राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भएको महसुस गरेका छौं । आर्थिक र विकासको हिसाबले अझैपनि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संसदको कार्यकाल पूरा होला ?

विगतमाजस्तो संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने खतरा अहिले नेपालमा छैन, पछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन । हामीले नेपालमा यो प्रणाली शुरू भएको चरणमा नै जनतासँग दुईतिहाइको अपिल सहित राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेर निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गएका थियौं ।

करीब–करीब जनताले त्यो प्रकारको हैसियत हामीलाई दिएका हुन् । नेकपालाई करीब–करीब स्थायित्वका लागि नेतृत्व गर्ने हैसियत र त्यसमा कमी कमजोरी हुन नदिन नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूलाई प्रतिपक्षको भूमिका सहित सदनमा पठाएको महसुस गरेका छौं । तर फेरि पनि विगतका सरकारहरूले ६ महिना, ९ महिनामा कहीँ न कहीँ अविश्वासको प्रस्ताव झेलेर फेरि अर्को सरकार गठनमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएको तीतो इतिहास हामी सामु छ ।

लोकप्रिय काम गर्ने त्यही बेलामा जनताको पक्षमा काम गरेर लोकप्रियता हासिल गरेको पाइन्छ भने यो सरकार स्वभाविक रूपमा पाँच वर्षसम्म जनताबाट निर्वाचित भएको र कहीँ कतै अविश्वास प्रस्ताव पेश भएर पारित नहुने अवस्था भएको हुँदाखेरी अलिकति स्थायित्वको महसुस हामीले गरेका छौं । यो सरकार पाँच वर्षसम्म कहीँ कतै केही नहुने गरी सञ्चालन हुन्छ । 

एक वर्षको कमजोरी 

काम गर्ने प्रयत्न भएको त हामी बुझ्छौं, तर फेरि त्यसले नपुगेको, जनताले अलि बढी लोकप्रिय कामको शुरूवातको अपेक्षा गरेको, लोकप्रिय कामको प्रसंगसँगै सरकारले सुशासनसँग सम्बन्धित कुरासहित काम जनताले यो सरकारबाट अपेक्षा गरेको महसुस गर्न सक्छौं ।

त्यो अपिल पनि निर्वाचनका बेला आम नेपाली जनताको बीचमा गरेका थियौं । जनताले उठाएका र सम्भावना भएका कुरामा जसरी हामी सशक्त रूपमा जान सक्नुपथ्र्यो, अहिलेको सरकारबाट केही न केही कमी भएको भनेर जनताले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको रूपमा मैले बुझेको छु । 

संसद् बाहिरका शक्तिको व्यवस्थापन

संसद् बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले अस्थिरता पैदा गरिहाल्ने अवस्था छैन । तर राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति जनताको प्रसंगमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली स्वीकार गरेर आउने त्यस प्रकारका कतिपय आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने शक्ति केन्द्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा नै वार्ता, सहमति संवाद प्रक्रियाद्वारा हल गर्नुपर्छ ।

अहिलेको सरकारको तर्फबाट एउटा वार्ता कमिटी बनेको छ । कुनैपनि प्रकारका अतिवादहरू स्वीकार्य हुँदैनन्, जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन् ।

देशले त्यो माग गरेको छ, त्यो माग पूरा गर्नका निम्ति नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति कुनैपनि प्रकारको अतिवाद तिर होइन प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आफ्ना एजेण्डालाई कुशलता पूर्वक जनताको बीचमा सम्प्रेषण गरेर प्रभाव पार्ने प्रकारको राजनीतिमा सबै पक्षलाई आउन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं । सरकार मैले बुझे अनुसार त्यसमा प्रतिबद्ध छ ।

(नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेससँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)